५ जेष्ठ २०८१ शनिबार
image/svg+xml
विचार

संविधान नबन्नुको निहितार्थ

संविधान नबनाई संविधान सभा अवसान भएपछि त्यसको दोष कसको भन्नेबारे राजनीतिक पार्टी आरोप/प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। एमाले-कांग्रेसको भनाईमा संविधान सभा विघटन हुनुमा एमाओवादी-मधेसी गठबन्धन दोषी छ। माओवादीले सत्ता कब्जा गर्न खोजेकाले सहमति हुन नसकी संविधान निर्माण नभएको उनीहरूको दाबी छ। एमाओवादी-मधेसी गठबन्धनचाहिँ 'एमाले-कांग्रेसले परिवर्तन र संघीयतालाई आत्मसात गर्न नसकेकाले संविधान बन्न नसकेको' आरोप लगाउँछ। आखिर संविधान बन्न नसक्नुमा के/कस्ता कारण छन् त?
पहिलो, राजनीतिक दलको विचार/आस्थाभन्दा पनि दैनिक व्यवहारलाई अनुभव र अवलोकनको आधारमा 'एम्पेरिकल्ली' विश्लेषण गर्नुपर्छ। विघटित संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश राजनीतिक दलका नेता आजीवन राजनीतिको व्यवसाय गर्ने हुन्। राजनीति नै उनीहरुको जीविकोपार्जनको साधन हो। निजी जीवनमा उद्यम गरेर एक जनालाई पनि रोजगारी दिन नसकेका र आफ्नो आयबाट एक कौडी आयकर वा व्यवसाय मुनाफा कर नतिरेकाहरूको राजनीतिमा बाहुल्यता छ। प्राज्ञिक, कला, विज्ञान अनि साहित्यको क्षेत्रमा सिन्को योगदान नगर्ने छन्। व्यवस्थापनको व र प्रशासनको प नबुझेका नै ठूला नेता छन्। सामाजिक जीवनमा कतै नेतृत्व नगरेका नेता छन्। त्यसैले आफ्नै जीवनमा केही नगरेका व्यक्तिले देश र समाजलाई केही गर्छन् भन्ने विश्वास नै ब्यर्थ छ।
दोस्रो, देशमा पारदर्शिता र जनताप्रति जवाफदेहिता शासकमा छैन। लोकतन्त्रका सर्वमान्य मूल्य/मान्यता र पद्धतिको मानकस्तर संस्थागत र विधिको शासन छैन। कसैले पनि कानुनको सर्वोच्चता र विधिको शासनलाई संस्थागत गर्न नसकेकोमात्र होइन, गर्न चाहेकै पनि छैनन्। विधि/विधान मान्ने हुतिहारामा गनिन्छन्। भएका नियम/कानुन जति धेरै उल्लंघन गर्यो्, त्यति ठूलो ठानिन्छ। जसले गर्दा राजनीतिमा अपराधीकरणले प्रोत्साहन पाउँदै गएको छ।
तेस्रो, जीवनमा कुनै पनि क्षेत्रमा केही सफलता नपाएकाले राजनीतिका नाममा सार्वजनिक सम्पतिमाथि मोजमस्ती गर्न सफल भएका छन्। आफंै पदमा रहँदा सार्वजनिक कोषबाट सुविधामात्र होइन, पद छाडेपछि पनि सरकारी कोषबाट यस्ता सुविधा भोग गरिरहेकै छन्। उदाहरणका लागि एमालेका 'प्रभावशाली' नेता केपी शर्मा ओली सरकारी गाडीको दुरुपयोगसँग जोडिएर अखबारमा आइरहन्छन्। उनी माओवादीलाई हत्याराको आरोप लगाउँछन्। नेपाली उखान 'कृष्णले गरे रासलीला, अरुले गरे चरित्र ढिला' भनेजस्तै ओली आफूले ज्यान मार्दा क्रान्ति हुने र अरुले गर्दा अपराध भन्न थाक्दैनन्। खैर यो विषयमा ठूलै बहस होला। तर महत्वपूर्ण प्रश्न, ओलीको देश विकासमा के योगदान छ? ओलीले देशका लागि उदाहरणीय योगदान के गरेका छन्? जसका कारण उनी राज्यको सुविधा पाउन योग्य होउन्। ओलीमा त्यस्तो के सीप, सिर्जना र क्षमता छ, उनलाई यति सुविधा राज्यको ढुकुटीबाट दिनुपर्ने? सुविधाको नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाउनेमा सूर्यबहादुर थापादेखि पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनालसम्म प्रतिनिधिमूलक उदाहरणमात्र हुन्।
शिक्षा, सिप र उद्यमशीलताले केही नकमाएका, २०४६ सालअगाडि चप्पल लगाएर लेबी र चन्दा उठाउँदै हिँडने नेता अहिले आलिशान बंगला, मोटर, बैङ्क निक्षेप जोड्न सफल छन्। सरकार र पदमा रहँदा विदेशीलाई सूचना र विदेशीका गलत दबावसँग आफ्ना छोरा/छोरीका लागि विदेशमा छात्रवृति दिन सफल छन्। यो आरोपभन्दा पनि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा समेत छलफल भएको विषय हो। सामान्य रुघा लाग्दा दिल्ली, बैंकक, जापान र अमेरिका पुगेर उपचार गर्न सफल छन्। पदमा रहँदा प्रशासन, प्रहरीको सरुवा बढुवा र सार्वजनिक नियुक्तिमा कमिसनबाट अकुत कमाएकै छन्। शक्तिकै भरमा गुण्डाको संरक्षण र गुण्डाकै सहयोगमा निर्वाचन जितेकै छन्।
चौथो, एउटै व्यक्ति पटकपटक पार्टीमा होस् वा संसदमा निर्वाचित भएका छन्। विकास, निर्माण र समाज रुपान्तरणका विषयमा लामो गफ गर्नेहरुको दुई दशकको शासनमा नेपाल अतिकम विकसित देशको नामबाट माथि उठ्न सकेको छैन। दक्षिण एसियाकै छिमेकी भने निम्न मध्यम आय भएको राष्ट्रमा उक्लिएका छन्। हाम्रो देश भने तलतिर भासिएको छ। उनीहरुले लिएका नीति र चलाएको शासनले न आर्थिक-सामाजिक विकास भएको छ न त जनताले शान्ति, स्थायित्व र विश्वसनीय विधिकै शासन पाएका छन्। पटकपटक असफल भएका नै प्रजातन्त्रमा होस्, लोकतन्त्रमा वा गणतन्त्रका नेता भएका छन्। यिनै व्यक्ति दलित, मधेसी र सीमान्तकृतको उत्पीडनमोचकका रुपमा स्थापित छन्। यसरी नेपाली राजनीतिमा पटकपटक असफल नै राजनीतिको केन्द्रमा छन्। एकपटक असफल भएपछि संसारमा मानकस्तरको राजनीति गर्नेले नैतिकताका आधारमा राजनीति छोड्छ। र, नयाँलाई नेतृत्व दिन्छ। तर, यहाँ उही पुरानै अनुहार, पुरानै बोली र व्यवहार नयाँ/नयाँ व्यवस्थामा अझै चम्किएका छन्। लोकतन्त्र भनेकै यिनीहरुको हालीमुहाली हो? आखिर यस्तो किन भइरहेको छ?
देशमा विधिको शासन, लोकतन्त्र संस्थागत, मानकस्तरको लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यता स्थापित, मानक उत्प्रेरणा अर्थात् 'इन्सेन्टिभ' प्रणाली स्थापित भए अहिलेको कथित नेतृत्व राजनीतिबाट पूर्णरुपमा विस्थापित हुन्छ। त्यस्तै दण्ड/पुरस्कारको व्यवस्था, ज्ञान सीप, शिक्षा, जाँगरका आधारमा सार्वजनिक भूमिका र प्रतिष्ठा अर्थात् 'रोल एण्ड स्टेटस' स्थापित हुने जस्ता सामाजिक व्यवस्था संस्थागत भएमा नयाँ नेतृत्वले विकसित हुने मौका पाउँछ। उदाहरणका लागि यस्तो पद्धति बनेको अमेरिकाको उदाहरण नै लिउँ। केन्याबाट कमाउने लोभमा अमेरिका गएको कालो र अष्ट्रेलियाबाट अमेरिका गएकी गोरी आप्रवासीको पहिलो पुस्ताको सन्तान, इण्डोनेसियामा झड्केलो बाउँसँग हुर्किएको, हवाई टापुमा स्कुले जीवन र सिकागोमा आफ्ना क्षमता र लगनले उच्च शिक्षा पाएको बाराक ओवामा नामको 'कालो केटो' आफ्नो शिक्षा, सीप, योगदान र क्षमताले अमेरिकाको पहिलो अश्वेत राष्ट्रपति बन्न सफल भए। बेलायतमा लेबर पार्टी गत संसदीय निर्वाचनमा नराम्रो पराजय भोग्यो। गर्डन ब्राउन र डेभिड मिलिब्याण्ड जस्ता दिग्गज नेताले नैतिकताका आधारमा पद त्याग गरे र ३८ वर्षे एड मिलिव्याण्डलाई लेबर नेता बनाए। आफू असफल भएको स्थितिमा सक्षमलाई मैदान खाली गरिदिए।
विधिको शासन र लोकतन्त्र संस्थागत भए नेपालमा पनि यस्ता असीमित क्षमता भएका असंख्य युवा छन्। तिनको शिक्षा, सीप र जाँगरले देशले छोटै समयमा आर्थिक/सामाजिक विकासको फड्को मार्न पनि सक्थ्यो। तर ती युवा कहिल्यै उच्च नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनन् वा पुग्न दिइँदैन। पुगेका केहीलाई पनि यथास्थितिलाई अन्तिम सत्यका रुपमा स्वीकारेर सम्पूर्णरुपमा आत्मसमर्पण गर्न र आफंैजस्तो बन्न बाध्य पारिएका छन्। किन?
यसै प्रश्नले नेपाली राजनीति अस्थिर बन्नु, लोकतन्त्र संस्थागत नहुनुु, विधि र पद्धतिको शासन कायम नहुनु, पछौटेपन कायम रहनु र देशको आर्थिक/सामाजिक विकास नहुनुको जवाफ दिन्छ। किनभने यदि राजनीति विधि/विधानले चल्ने, राजनीतिक वर/व्यवहार सार्वभौम मानकस्तरमा स्थापित भएमा अहिले राजनीतिमा स्थापित वा प्रभावशाली भएका भनिएका/भनाइएका केही अपवादलाई छाडेर सबैले राजनीतिबाट बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। राजकीय स्रोतमाथिको राइदाइँ समाप्त हुन्छ। धेरैले त भ्रष्टाचार तथा अनुचित आर्जनका नाममा जेल आश्रममा जानुपर्छ। अनि यस्तो सुख/सयल, यस्तो सार्वजनिक सम्पतिमाथिको मोजमस्ती, अकुत आर्जन, सन्ततिको सुनिश्चित भविष्यमाथि लात मार्न को चाहन्छ? जबसम्म यो अव्यवस्था, गन्जागोल र अस्तब्यस्तता रहन्छ, तबसम्म राजनीतिमा यस्ता व्यक्तिको नाममा पद, पैसा र शक्ति भइरहन्छ।
विधिको शासन र लोकतन्त्र संस्थागत गर्दाभन्दा नगर्दा नै फाइदा हुन्छ र धाकरवाफ कायम हुन्छ भने यस्तो संस्थागत गर्ने महाभुल र मुर्ख्याइ कसले गर्छ? आफ्नो खुट्टामा बन्चरो कसैले हान्छ र? राजनीति गर्ने स्पष्ट छन्। बेबकुफ तपाईं र हामी सर्वसाधारणमात्र हौं। संविधान नबनेको आवरणमा जति आरोप/प्रत्यारेाप गरे पनि गाँठी कारणचाँहि यही हो। र, यस्तो राजनीतिक नेतृत्व कायम रहेसम्म लोकतन्त्र र विधिको शासन बहालीको त कुरै छाडौं, संविधान बन्ने सम्भावना पनि न्युन छ।

प्रकाशित: २४ असार २०६९ २३:२४ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App