.gif)
.gif)
शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्ष सेना समायोजनको मुद्दा पनि एमाओवादी नेतृत्वले साहसिक कदमद्वारा अघि बढाएको थियो। सेना समायोजन भएमा संविधान निर्माण कार्य एक सातामा सक्ने वचनबद्धता एमाले र नेकाले गरेका थिए। सेना समायोजन भएपछि संविधान निर्माणमा सकारात्मक काम भएको महसुस पनि भएको थियो। अन्तिम अवस्थामा संघीयता पहिचानरहित या पहिचानसहित भन्ने विषयमा एमाले र नेकाले अनुचित अडान राखेकाले संविधान सभा असफल भयो। नेका र एमालेले थप बहस महसुस गरेको भए संकटकाल लगाएर संविधान सभाको म्याद थप्न सकिन्थ्यो। त्यसमा एमाओवादी र देउवा पक्षबाहेक अरुको सहमति हुन सकेन। विषयमा सहमति पनि नगर्ने अनि संविधान सभाको म्याद थप्न पनि सहमत नहुने, संविधान सभा बैठक सुरु गरेर छलफल जारी गर्दै सहमतिमा पुग्ने कुरामा पनि सहमत नहुने कुराको अर्थ सबै नेपालीले बुझेकै छन्। यसले उनीहरुमा संविधान बनाउने प्रतिबद्धता थिएन भन्ने पुष्टि हुन्छ।
बरु उनीहरुले यसलाई एमाओवादीलाई हदैसम्म झुकाउने अवसरका रुपमा लिए। यस्तो अवस्थामा संविधान सभा अन्त्य त हुन्थ्यो नै, अनि सरकारले सर्वोच्च अदालतको मार्गनिर्देशनअनुसार निर्वाचनको विकल्प दिनुबाहेक अरु उपयुक्त विकल्प के थियो? कि एमाले र कांग्रेसले आरोप लगाएजस्तै सत्ता कब्जा गरेको घोषणा गर्नुपर्थ्यो कि अरु कसैलाई त्यस्तै अवसर दिनुपर्थ्या। निर्वाचन जस्तो लोकतान्त्रिक विकल्प दिएर सरकारले राजनीतिक दुर्घटनाबाट मुलुकलाई बचाएको छ। अब रह्यो, मंसिर ७ गते निर्वाचन सम्पन्न हुने/नहुने या अन्य विकल्पमा जाने वा ऐन-नियम संशोधनको कुरा। यी सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिबाट निर्धारण हुने विषय हुन। तत्कालको खड्को निर्वाचन घोषणाले टारेको भए पनि अबको राजनीतिक अवरोधको निकास ठूला दलबीचको राजनीतिक सहमति नै हो। १४ गतेपछि १५ गते नै सत्तारुढ दलको नेताको हैसियतबाट एमाओवादीले दिएको प्रेस विज्ञप्तिमा दलहरुलाई सहमतिमा आउन गरेको आह्वान नै त्यसको नयाँ प्रस्थान विन्दु मान्न सकिन्छ।
अहिले प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा नै समस्या समाधानको प्रस्थान विन्दु मानिएको छ। एकातिर कामचलाउ भन्ने अर्कातिर राजीनामा माग्ने यो कति मेल खाने विषय हो? कामचलाउ हो भने राजीनामाको आवश्यकता छैन। राजीनामा दिए पनि अर्को सहमति नहुने समयसम्म हुने कामचलाउ नै हो। अनि राष्ट्रपतिको पत्रबाट कामचलाउ भनिसकेपछि सहमतिका उपयुक्त विकल्पतिर बहस केन्द्रित नगर्नेे, जहाँबाट समस्या उत्पन्न भएको हो, त्यहीँबाट राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयासतिर ध्यान नजाने, केवल सरकार फेरि सरकार अनि सरकार पुनः सरकारको गोलचक्करमा मुलुकलाई डुबाउने खेल किन खेलिँदै छ? यो विचारणीय विषय बनेको छ।
संविधान सभाको अधिकांश समय सरकार 'कब्जा' गर्ने प्रयासमै बित्यो। जेठ १४ को मितिमा पनि सरकारकै राजीनामाले प्रमुखता पायो। शान्ति र संविधान ओझेलमा पर्यो। अहिले राजनीतिक दलबीच नयाँ सहमति हुँदा भट्टराईले कार्यान्वयन नगरी सुख छैन। यता राजनीतिक अवरोध हटाउनेतिर ध्यान नजाने अनि कामचलाउ भनिएको सरकारको राजीनामाको प्रमुख सर्तको के औचित्य छ? वास्तवमा यो केटाकेटी माग नै हो। दलका नेतामा राष्ट्रिय जिम्मेवारी र गम्भीरताको अलिकति पनि संवेदना छ भने गतिरोधको सहमति निकाल्नतर्फ अविलम्ब जुट्नुपर्छ। सहमतिद्वारा तयार बुँदाका आधारमा राष्ट्रपतिबाट अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्थाबाट गतिरोध अन्त्य हुन सक्छ। दलहरुले ताजा निर्वाचन, संविधान सभाको पुनःस्थापना या अन्य कुनै विकल्प तयार गरे पनि अघि बढ्ने बाटो यही हो। दलीय सहमतिका आधारमा प्रधान मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष गर्ने बाधा अड्काउ फुकाउने सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यान्वयन नै एकमात्र वैधानिक बाटो हो। यसका अतिरिक्त यो ठीक र त्यो ठीक भनेर तर्क गर्नुको सार्थकता छैन। छलफलबाट सहमतिमा पुग्न नसक्ने स्तरमा पार्टी पुगेका छन् र पुनः आन्दोलनकै माध्यमबाट छिनोफानो गर्ने मनसाय हो भने पनि अब दलहरु प्रष्ट हुन आवश्यक छ।
संविधानका विषयको गम्भीरता हेर्ने हो भने सहमति जुट्न नसक्ने स्थिति देखिँदैन। सरकारको विषय पनि ५ बुँदे सहमतिले नै टुँगो लगाएको छ। सहमति हुनपर्ने राजनीतिक विषय जसले संविधान सभा नै खायो, त्यो पहिचानहीन संघीयताको विषयमा नै हो।
यो विषयलाई जातीय सद्भाव खलबलाउने भन्दै एमाले-कांग्रेसले बढी विवादित र संवेदनशील बनाउँदै छन्। यो बेठीक हो। किनकि यो सबै
नागरिकले स्वतन्त्रता र समानताको अवसर पाउँछन् र उन्मुक्ति महसुस गर्छन् भन्ने विषय हो। पहिचानसहितको संघीयतामा अहिले बहुसंख्यक जनताको आकर्षण देखिन्छ। अनि सबै दलभित्रका जनजाति नेता र जनसमुदाय संवेदनशीलरुपमा यसप्रति आकर्षित भएका छन्। खासगरी कांग्रेस र एमालेमा समस्या देखिएको सन्दर्भमा यदि उनीहरुमा जनअपेक्षाप्रति ध्यान जाने हो भने पहिचानसहितको संघीयतामा जान हिच्किचाउनुपर्ने देखिन्न। नामकै कारण कसैले जितेको र कसैले हारेको महसुस गर्न आवश्यक छैन। बरु आम नागरिकमा समानता भातृत्व र न्याय अनुभूत हुने विषय व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ।
त्यसैले जिम्मेवार नेताहरु यथाशीघ्र हार्दिक वातावरणमा बसेर न्युनतम् सहमति गर्न आवश्यक छ। दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्र बर्बाद पार्ने अधिकार कसैलाई छैन। यही कारण वर्तमान समस्याको प्रस्थान विन्दु प्रधान मन्त्रीको राजीनामा होइन, दलीय सहमति हो। (लेखक एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य हुन्)
प्रकाशित: २८ असार २०६९ ००:०६ बिहीबार
.gif)
.gif)
.gif)