लोकतन्त्रको एउटा अनिवार्य तत्व आवधिक निर्वाचन हो। र, संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा परिभाषित राजनीतिक अधिकार भनेको पनि आफूलाई मन परेको उमेद्वारलाई भोट दिन पाउनु र उमेद्वार बन्न पाउनु हो। राष्ट्र संघको पक्ष राष्ट्र नेपाल पनि भएकाले सबै नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउनु उसको नैतिक दायित्व हो। नेपालमा आवधिक निर्वाचन गराउनैपर्नै दायित्व थप्ने अर्को तत्व भनेको गणतन्त्र हो। गणतन्त्र जन्मजात नेतृत्वको विरोधी व्यवस्था भएकाले हरेक नागरिक राज्यको नेतृत्व गर्न सक्षम छन् भन्ने मान्यता यसको आधारभूत गुण हो। अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषित गरेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नु राजनीतिक बाध्यता हो। वर्तमान निकास पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु नै हो। जसको सुरुवात् स्थानीय निकाय र संसदको चुनावबाट मात्रै सम्भव छ।

दुई वर्षपछि चुनाव गर्ने निधोका साथ २०६४ मा भएको संविधान सभाको चुनावपछि अर्को चुनाव नेपालमा हुन सकेको छैन। संविधान सभा विफल भएपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले २०६९ मंसिर ७ गते अर्को संविधान सभाको चुनाव घोषणा गरे पनि राजनीतिक सहमति नजुट्दा निर्वाचन आयोगले 'असम्भव' जनाइसकेको छ। त्यसपछि सरकारको आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन। यही कारण राजनीतिक संक्रमणले साथ पाइरहेको छ।

नेपालमा ३२ वर्षभन्दा मुनिका युवाहरु स्थानीय निकायको चुनावमा सहभागी हुन पाएका छैनन्। यसो भनौं त्यो उमेर मुनिकाले गाउँको नेतृत्व गर्ने मौका पाएकै छैनन्। १५ वर्षदेखि स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदा गाउँको विकास र निकासको अगुवाई गर्ने अवसरबाट ती युवा वञ्चित छन्। जो शिक्षित र सक्षम छन्, उनीहरुलाई नेता बनाउन पाएका छैनौं। जनमतबाट आएकालाई जनताले बढी विश्वास गर्ने हुँदा २०५४ को स्थानीय निकायको चुनावमा गाउँमा जितेकामध्येबाटै धेरै गाउँ चल्दै आएको छ। उनीहरुको उमेर हद ४० को हाराहारी छ।

राज्यको आधारभूमि स्थानीय तह (जनता) भएकाले त्यहाँ सक्षम नेतृत्व चयन हुँदा समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ। नेपाल विकेन्द्रीकरण हुँदै संघीयतातिर जाँदै गरेकाले समग्र निकासका लागि पनि चुनाव अनिवार्य बनेको छ। अहिलेको राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक भ्रष्टीकरण रोक्ने वैधानिक निकाय पनि चाहिएको छ। यी भ्रष्टीकरण रोक्ने तत्परता र वैधानिकता अहिलेको कामचलाउ सरकारसँग छैन, सम्भव पनि हुँदैन अहिलेकै राजनीतिक समीकरणमा।

महंगी, असुरक्षा, अनियमितता र विभिन्नखाले अभावले जनता पिल्सिएका छन्। जनताको सम्मान, संरक्षण, प्रबर्द्धन र परिपुरण गर्नुपर्ने राज्यको विश्वव्यापी दायित्वप्रति मुलुक जवाफदेही बनेको आभास मिल्न सकेको छैन। दण्डहीनता र भ्रष्टाचार चुलिँदै गएको छ। कर्मचारी संयन्त्रबाट मात्रै सम्भव नभएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि जवाफदेही निकाय जरुरी छ। दलीय सहमतिका आधारमा राज्य सञ्चालन हुँदा मुलुकको विकास प्रभावित बन्दै आएको छ। राजनीतिक सहमतीय संयन्त्रबाट अपराधले प्रश्रय पाउँदा आम नागरिकले राज्यको अनुभूति गर्न नपाउँदा परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै निराशा पैदा हुँदैछ।

विकास निर्माण र सशक्तीकरणका लागि सरकारले पठाएको बजेट निर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा टुहुरो बनेको छ। अनुगमन गर्ने निकायको अभावमा जिल्ला र गाउँ गएको अर्बांै बजेट बाुलवामा पानी भएको छ। विशेष गरेर समावेशी बजेटमा भ्रष्टाचार बढी छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश थपलियाको भनाईलाई नै आधार मान्दा पनि 'कपाल बाट्नेहरुको भाग कपाल काट्नेहरुले खाने' कामले प्रश्रय पाएको छ। जुन कार्यलाई अंकुश लगाउने निकाय रिक्त छ। गाविस सचिवले काम धेरै भएको भनेर पञ्छिदा सीमित टाठाबाठाको रजाइँ रोकिएको छैन।

जिल्ला तथा केन्द्र तहका नेताहरुको आशीर्वादबाट जनप्रतिनीधि बनेका कम साक्षर स्थानीय दलीय प्रतिनिधिले कानुनी भाषा नबुझ्दा सचिवलाई बदमासी गर्ने ठाउँ मिलेको छ। अहिलेका प्रतिपक्षविहीन दलीय संयन्त्र जनताबाट निर्वाचित नभएकाले जवाफदेहिता कम देखिन्छ। विकासको दूरगामी दृष्टि लिएर भन्दा पनि तदर्थ हिसाबले चलेको अहिलेको स्थानीय निकायमा भागबन्डा संस्कृतिको बोलवाला छ। सबैले भाग पाउने भएकाले अनुगमनको पाटो शून्य हुँदा विकास निष्प्रभावी छ।

आर्थिक जनशक्ति विदेशिने क्रम बढेको छ। पढे/लेखेका युवक विदेशिएपछि सामाजिक सन्तुलन बिग्रिनुको अलवा नाति-नातिना नियाल्दै काल पर्खिरहेका वृद्धवृद्धाले खुशीको श्वास फेर्न पाएका छैनन्। ऊर्वर भूमि बाँझो बारीमा परिणत हुँदैछ। निर्वाहमुखी खेतीबाटै भए पनि निर्भर गाउँ रेमिट्यान्सको भर पर्न थालेको छ। परिवार छिन्नभिन्न हुँदै गएको छ।

पर्याप्त सम्भावना भएर पनि सरकारी बजेट उत्पादनमुखी बन्न सकेको छैन। उपभोक्ता समिति ठेकेदार बनेको छ। निर्वाचित निकायको अभावमा गाविस, जिविस र मन्त्रालय पैसा बाँडेर विकास हैन, कागज भेला पारिरहेको छ। काम भयो/भएन भन्दा पनि लगेको पैसाको कागज ल्यायो कि ल्याएनमा स्थानीय निकाय अल्मलिँदा परिवर्तनको अनुभूति गाउँका जनताले गर्न पाएका छैनन्। दलका स्थानीय कार्यकर्ता विकासका कार्यक्रम बनाएर समृद्ध समाज निर्माणमा भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालय, वन, निर्माण उपभोक्ता समितिमा राजनीति गरिरहेका छन्। यो रोग जिल्ला तहमा पनि छ।

राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिन अक्षम दलहरुले गाउँ तहका कार्यकर्तालाई समेत अराजनीतिक बनाइरहेका छन्। गाउँसम्म राजनीतिक वातावरण बन्न नसक्दा उनका कार्यकर्ता वैचारिकता भन्दा पनि बाहुबली बन्दैछन्। चुनावबिना लोकतान्त्रिक पार्टी बन्न सकिँदैन भन्ने बुझ पचाएका दलहरु समाजमा राजनीतिक साख जोगाउन पनि चुनावमा जानैपर्छ। निश्चित जवाफदेहिताले कार्यकर्ताहरु सजग बन्दा उत्तरदायी समाज निर्माणमा सहयोग पुग्छ।

चुनावसँग डराउने पार्टी लोकतान्त्रिक बन्न नसक्ने भएकाले परिवर्तनकामी शक्तिहरुको एजेण्डा चुनाव बन्नुपर्छ। जनतासँग डराउनेले आधुनिक समाजको नेतृत्व गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन। राजतन्त्र अन्त्यपछि स्थापित समावेशी लोकतन्त्रको अनुभूति जनताले अहिलेसम्म गर्न पाएका छैनन्। किनकि गाउँसम्मका जनताले परिवर्तनको आभास पाउने चुनाव हुन सकेको छैन। समग्र राजनीतिक निकासका लागि संसद वा सभासद्को चुनाव कति आवश्यक छ? त्यो अर्कै विषय बन्ला तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि राजनीतिक निराशा रोक्न पनि स्थानीय निकायको चुनाव जरुरी छ।

नागरिक दैनिकको ३२ साउन २०६९ को अंकमा दीपेन्द्र झाले स्थानीय निकायको चुनावले असमानतालाई निरन्तरता दिने तर्क पेश गर्दै त्यो चुनाव समावेशी र लोकतान्त्रिक बन्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको रहेछ। तर चुनाव नै नगराएचाहिँ कसरी लोकतान्त्रिक बन्न सकिएला? अनि अक्षरमा लेखिएको समावेशितालाई व्यावहारमा उतार्न चुनावको आवश्यकता देखिन्न र? झाजीले भनिसक्नुभो कि अन्तरिम संविधानले समावेशिताको सवाल उठाएको छ। अब हुने स्थानीय निकायको चुनावमा महिला, जनजाति, दलित, मधेसी, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक सबैलाई समेटेर उम्मेद्वार खडा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसो हुनाले स्थानीय निकायको चुनाव भएमात्र सबैले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न पाउने छन्। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक समावेशी नेतृत्व बन्नेछ। त्यसैले समावेशिताको नीति कार्यान्वयनको सुरुवात् यो चुनावले गर्नेछ। कुनै ठाउँमा निश्चित समुदायको मतदाता छुटेको सवाललाई लिएर निर्वाचनलाई नै अनिश्चयतातिर धकेल्ने कुराचाहिँ अग्रगामी नेपाली जनताको हितमा छैन। हरेक नेपालीलाई मताधिकार छ, उनीहरु वञ्चित हुनुको कारण खोजेर समाधान गर्नुको विकल्प छैन।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०६९ २३:२९ सोमबार