कर्मचारीतन्त्र सरकारको ऐना हो र जनताले सरकारको वास्तविक रुप यसमा देख्न सक्छ। यदि यो ऐना ‘लाफिङ ग्लास' जस्तो विकृत, विभत्स, अग्लो, होचो प्रतिविम्ब दिन थाल्यो भने यसलाई हटाएर प्राकृतिक रुप देखाउने ऐना बदल्ने काम पनि सरकारमा रहनेहरुकै हो। स्थायी कर्मचारीतन्त्रका आफ्नै गुण र दोष छन् र त्यसैले त यसका कारिगरहरुले यसको नेतृत्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दिनुपर्छ भनेका हुन। शासन, प्रशासन र सुशासनका लागि नीति दिने, स्रोत साधन दिने, नयाँ दृष्टिकोण दिने र कर्मचारीतन्त्रको दिग्दर्शन (स्टेरिङ्ग) गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो। तटस्थ परामर्श, कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता र निश्पक्ष सेवा वितरण कर्मचारीतन्त्रको धर्म हो। यो संस्था करौंती जस्तै हो, चलाउनेले जता चलाउँछ उतै काटिदिन्छ। चलाउनेहरु अनाडी भए भने राम्रो चिज पनि काटिदिन्छ, चालकको सिटमा सिकारु बस्यो भने शासनरुपी गाडी दुर्घटनामा पनि पर्न सक्छ। शासनकला नजान्ने, राज्यका संयन्त्र पनि परिचालन र उत्प्रेरित गर्न नजान्ने र आक्षेप जति कर्मचारीतन्त्रलाई लगाउनु जिम्मेवारीबाट पन्छिने चालमात्र हो। ‘जब मानिस लंगडो हुन्छ, ऊ आरोप लगाउन मन पराउँछ' भन्ने रबर्ट कियोशाकीको भनाई हाम्रा नेतामा लागु हुन्छ।

एक अर्कालाई दोष पन्छाउने कुरामा कर्मचारीतन्त्र पनि माहिर छ। कर्मचारीहरु राजनीतिक नेतृत्वले निश्पक्ष परामर्श नसुनेको, सही नेतृत्व दिन नसकेको, क्षणिक चुनावी लाभ दिने अव्यावहारिक निर्णयमा ध्यान दिने गरेकाले काम गर्न नसकिएको आरोप लगाउँदैछन्। यसबाहेक प्रशासनमा खुल्ला राजनीतिकरण भएको र योग्यताका आधारलाई राजनीतिक आधारले विस्थापन गरेकाले निश्पक्षता र तटस्थता जस्ता संस्थाको मौलिक गुण हराउँदै गएको उनीहरुको आरोप छ। कर्मचारीतन्त्रका यी आरोपमा केही सत्यता भए पनि आफ्ना असफलता लुकाउन अतिरञ्जितरुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दैछ। यो संस्था परम्परावादी छ, जुम्सो छ, प्रक्रियामुखी छ र सिर्जनशील छैन। अकुशलताको नमुना हेर्नुपर्योस भने कर्मचारीतन्त्र हेरे हुन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको आरोपमा धेरै सत्यता छ। कर्मचारीहरु चुनावमा जानुपर्दैन, उनीहरु त ‘अनिर्वाचित सिनेट' हुन। उनीहरु टाउको नभएका किला हुन, जसलाई एकपटक ठोकेपछि निकाल्न सकिँदैन। जीवनभरको स्थायी वृत्ति छ, काम नगरे पनि जागिर सुरक्षित छ। कर्मचारीतन्त्रको जिम्मेवारी भनेकै सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्ने, नीति निमार्णमा निस्वार्थ परामर्श दिने, सरकार परिवर्तनमा निरन्तरता दिने, निश्पक्ष सेवा वितरण गरेर सेवाग्राहीको राजनीति रोक्ने हुन। नीति जारी भएपछि सफल कार्यान्वयनको चाँजोपाँजो मिलाउने काम कर्मचारीकै हो। उनीहरु यी जिम्मेवारीमा कति प्रभावकारी देखिएका छन् त? आफ्ना वैधानिक भूमिकामा असफल भएको दोष सबै राजनीतितर्फ दिएर उनीहरु चोखो हुन मिल्दैन।
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीचको आरोप/प्रत्यारोप भइरहनुका केही सैद्धान्तिक कारण छन्, जसको छिनोफानो नभएसम्म दुई वर्गबीचको द्वन्द्व अझ बढ्दै जाने सम्भावना छ। पहिलो त स्थायी कर्मचारीतन्त्र निर्माणका क्रममा दुवै वर्गले केही त्याग गर्ने सिद्धान्त अवलम्वन गरिएको थियो, जसलाई ‘सार्वजनिक सेवाको सौदावाजी (पब्लिक सर्भिस बार्गेन)' भन्ने गरिन्छ। कर्मचारीले केही राजनीतिक अधिकार त्याग्ने र राजनीतिज्ञहरुले व्यवसायिकता एवं सक्षमताका लागि भर्ना र बर्खास्त गर्ने अधिकार छाड्ने यसको सार हो। अर्को
‘उत्तरदायित्वको सिद्धान्त
(एकाउण्टेबिलिटी डक्ट्रिन)' जसले मन्त्री र कर्मचारीहरुको उत्तरदायित्व निर्धारण गरिदिएको छ। कर्मचारी विद्यमान सरकारप्रति उत्तरदायी हुने कि संविधान र जनताप्रतिको व्यापक उत्तरदायित्व बहन गर्ने भन्ने बहस नै द्वन्द्वको केन्द्रविन्दु भएको छ। यही अस्पष्ट उत्तरदायित्वले गर्दा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी एक अर्कालाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्छन् र दुवै वर्ग जनताप्रति उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दैनन्। बेलायतका सिभिल सर्भिस कमिस्नर जेनेट पारास्केभाले यही जटिलता देखेर भनेका थिए- मन्त्रिस्तरीय उत्तरदायित्वको पुनरावलोकन हुन जरुरी छ, हामी बुझ्दैनौं कि यसको अर्थ के हो?

यी दुई वर्गबीचको द्वन्द्व बढ्नुको अर्को कारण ‘क्रमिक स्वामी (सिरियल मोनोगामी) को सिद्धान्त हो। कर्मचारीहरु भोलि आउने सरकारप्रति पनि वफादार हुनुपर्छ, जसरी विद्यमान सरकारप्रति वफादार छन्। तर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु आफूलाई मात्र स्वामी मानून् भन्ने चाहन्छन्। यसको समाधान गर्न बेलायतको हाउस अफ कमन्सको प्रशासन हेर्ने समितिले सन् २००६ मा एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भनेको थियो- ‘नागरिक सेवाको जिम्मेवारी विद्यमान सरकारप्रति मात्र हुँदैन, संविधान र संसदप्रति पनि हुन्छ।' यो वास्तविकता नेपालमा पनि स्वीकार्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रले व्यापक र बहुउत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वले स्वीकारेमा असमझदारी धेरै हदसम्म हट्न जान्छ। तर मन्त्रीहरु कर्मचारी आफूप्रति मात्र उत्तरदायी होउन् भन्ने चाहन्छन् र सम्भव भएसम्म उनीहरुलाई राजनीतिक प्रक्रियामा संलग्न गराउन चाहन्छन्। नेपालमा पनि उच्च पदका कर्मचारीको संसदीय समितिमा उपस्थिति मन्त्रीको ‘प्रोक्सी'को रुपमा मात्र हुने गरेको छैन, सार्वजनिक लेखा समितिमा उनीहरुको उपस्थिति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नेरुपमा हुने गर्छ भने अन्य समितिमा पनि एक हदसम्म यस्तै स्थिति छ।
जनताको नजरमा असफलताका लागि दोषी को? उनीहरुले प्रश्न गर्ने निर्वाचित प्रतिनिधिलाई नै हो। जनताको नाममा काम गर्ने पदाधिकारी अर्थात् कर्मचारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाइएकै छैन। ‘लुप मोडेल' को उत्तरदायित्व रेखाले अप्रत्यक्षरुपमा मात्र कर्मचारी जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको संरचनाभित्र जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने कुनै व्यवस्था हुन सकेको छैन। ब्रिटिश परम्पराको कर्मचारीतन्त्रमा आधारित हाम्रो कर्मचारीतन्त्रका सैद्धान्तिक आधारमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसो त ‘वेष्ट मिन्स्टिर' मोडेलको लोकतन्त्र भएका मुलुकमा पनि कर्मचारीतन्त्रका मान्यता एकैखालका छैनन्। स्वीडेन र फिनल्याण्डमा कर्मचारीहरु आफूले गरेका निर्णयप्रति स्वयं उत्तरदायी हुने कानुनी व्यवस्था छ। बेलायती परम्परा भने उत्तरदायित्वको ‘कार्लटोना डक्ट्रिन' मा आधारित छ, जसअनुसार कर्मचारीहरु मन्त्रीको नाममा अधिकार प्रयोग गर्छन्। माइकल होवार्डले अर्को सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्। जसअनुसार मन्त्रीले गरेको निर्णयमा मन्त्रीले जिम्मेवारी लिने र कर्मचारीले गरेको निर्णयप्रति कर्मचारीले नै जिम्मेवारी लिने। जे/जस्तो विवाद भए पनि उत्तरदायित्व अन्तिमरुपमा जनताप्रति हुनेगरी व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने नयाँ मान्यता विकसित भएको छ।

असल शासन दिन नसक्नुको दोष दुवै वर्गले लिनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व भने निश्चितरुपमा कर्मचारीतन्त्रको भन्दा बढी हुन्छ। उत्तरदायित्वको ‘निर्देशक मस्तिष्कको सिद्धान्त (प्रिन्सिपल अफ डाइरेक्टिङ माइण्ड)' अनुसार जसले निर्देशन दिन सक्छ उनै उत्तरदायी हुनुपर्छ। सत्तामा पुगेपछि संस्थागत परम्परा ध्वस्त पार्ने, आफ्नो दल, नाता र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सार्वजनिक संस्था उपयोग गर्ने अनि दोष अर्को वर्गलाई दिएर भाग्न खोज्ने चरित्र कुनै अर्थमा ठीक मान्न सकिँदैन। सरकारी संयन्त्रलाई दलगत औपनिवेशीकरण गर्ने, यसका मौलिक विशेषता तहसनहस पार्ने अनि कर्मचारीतन्त्रले काम गरेन भन्ने उनीहरुको आरोपमा कुनै तुक छैन। प्रशासनको नेतृत्वमा आफू निटक मानिने व्यक्ति छानीछानी लाने, यसको उच्च तहका नियुक्ति र बढुवा जसलाई ‘तारे नियुक्ति' भनिन्छ, यी पदमा योग्यता प्रणालीलाई लत्याएर मनोमानी बढुवा गर्ने राजनीतिक नेतृत्व नै हो। यस संस्थालाई अव्यावसायीकरण गर्दै निकम्मा बनाउने पनि राजनीतिक नेतृत्व नै हो भने असफलताको जिम्मेवारी उसले नै लिनुपर्छ। होइन भने सरकारका कुन नीति कसको लापरबाहीले कार्यान्वयन हुन नसकेको हो? उसलाई दण्ड सजाय दिने र अनुशासित तुल्याउने काम के भएको छ? जनता समक्ष स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ।
मात्रात्मकरुपमा कम भए पनि असफलताको दोषी कर्मचारीतन्त्र पनि हो। प्रशासन र राजनीतिशास्त्रका प्रसिद्ध लेखक राजनीतिज्ञ वुड्रो विल्सनले कर्मचारीतन्त्रबारे भनेका छन्- ‘अहिलेको युद्धका लागि होइन, विगतका युद्धहरुका लागि तयार सेनाजस्तो छ कर्मचारीतन्त्र।' यसले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको वास्तविक अवस्था दर्शाउँछ। मन्त्रीहरु कर्मचारीतन्त्रप्रति विश्वस्त हुनुपर्छ र कर्मचारी विश्वस्त हुन सक्नुपर्छ कि मन्त्रीलाई अप्रिय लागे पनि विना भय परामर्श दिने हक उनीहरुलाई छ। कर्मचारीतन्त्रमा काम गर्ने दक्षता छैन, व्यवस्थापकीय सक्षमता छैन र नीति सफलताका लागि प्रतिबद्धता छैन भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको आरोपप्रति सचेत हुन आवश्यक छ। देशमा कुशासनका लागि दुवै वर्ग धेरथोर जिम्मेवार छन् र एक अर्कालाई आक्षेप लगाएर उम्किन मिल्दैन।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०६९ ००:३८ बुधबार