सरकार नपुगेको गाउँहरूमा आफ्नै खर्चमा हेलिकप्टरमार्फत् औषधि पुर्‍याएर कैयौँ जीवन जोगाएका राजीव शाह, यस बेला आश्वासन पुगेको तर औषधी नपुगेका गाउँहरूमा फेरी आफ्नै प्रयासमा हेलिकप्टरमार्फत अरू खेप औषधि पुर्‍याउन लागि परेका छन्। राजीव शाहको यस अभियानलाई सहयोग पर्‍याउँदा थोरै भए पनि सन्तोष लागेको छ।

महामारीविरुद्धको यस अभियानमा जाजरकोटे राजीव शाहलाई थोरै सहयोग पुर्‍याउनु आफैँमा असल कर्म हुनेछ। हेलिकप्टर भाडामा लिन राजीवलाई सबैको सहयोग आवश्यक छ। नागरिक दैनिकमार्फत् नै सो अभियानमा सहयोगी बन्न सबैलाई अनुरोध पनि गर्छु।
'पिउनु भन्दा अगाडि अनिवार्य रूपमा पानीलाई उमाल्नु र फेरी चिस्याउनु। इनार र पानीका अन्य स्रोतलाई सफा राख्नु। खोला, जमीन तथा नहरको पानी नपिउनु।' सन् १८४० मा आफ्नो शाही घोषणामा राजा राजेन्द्र वीरविक्रम शाहले काठमाडौं बासीलाई यस्तै निर्देशन दिएका थिए। सन् २००९मा, प्रधानमन्त्रीले जाजरकोटबासीलाई ठ्याक्कै त्यस्तै सुझाव दिएका छन्। करिब दुई शताव्दीपछाडि अभिव्यक्तिमा देखिएको यस्तो समानताले केही प्रश्न भने अवश्यै उठाउँछ। के यतिका वर्षमा नेपाल जहिँको तहिँ छ? नेपालभित्र कतिवटा नेपाल छन्? अनि जाजरकोट काठमाडौंभन्दा कति सय वर्ष पछाडि छ होला? अर्को प्रश्न, नेवाः स्वायत्त प्रदेश र खसान स्वायत्त प्रदेशको निर्माण गरेपछि के जाजरकोट काठमाडौंको हाराहारीमा आइपुग्छ? अनि, गएका यी दुई शताव्दीमा हाम्रो जनसंख्या बढ्यो, भौतिक संरचनाहरू बढे तर हाम्रो शासकीय क्षमता अनि हाम्रो संस्थागत क्षमता

शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा हामी विकसित देशभन्दा शताव्दीयौँ पछाडि छौँ। हाम्रा लाखौँ नानीहरूले विद्यालय देख्न पाएका छैनन्। विद्यालय छिरेकाहरूलाई त्यहाँ अड्याउन सकिएको छैन। सरकारी तथ्याङ्कले जे भनेता पनि जनसंख्याको आधा हिस्साको सफा र पिउने योग्य पानीमा पहुँच छैन। सरसफाइमा पहुँच भएको जनसंख्या त आधाभन्दा धेरै कम छ। पाँच वर्षमुनिका पचास प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका कुपोषण ग्रस्त छन्। यस्तो तथ्याङ्कले पृष्ठका पृष्ठ भरिन्छ। देश नयाँ बनाउने भनेको, देशलाई यी अप्ठ्यारा र अभिशापबाट मुक्त गराउने हो। तर विडम्बना यस्तो विषयहरू हाम्रो राजनीतिक प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई कस्तो बनाउने, शिक्षा क्षेत्रमा के गर्ने, यस्तो छलफल राजनीतिक दलभित्र कहिल्यै हुने गरेको छैन। शिक्षालाई जनवादी, वैज्ञानिक बनाउने बोक्रे कुरा त हुन्छ तर कसरी सबै बालबालिकालाई विद्यालयभित्र पुर्‍याउने? विद्यालय पुगेकालाई पढ्न नछाड्ने अवस्था कसरी सुनिश्चित गर्ने? शिक्षाको गुणस्तर कसरी बढाउने? यस्ता विषय राजनीतिक दलभित्रको छलफलको सूचीमा कहिल्यै पर्दैनन्। सरसफाइमा एक डलर खर्च गर्दा आठ डलरको रूपमा फिर्ता हुन्छ, बालबालिकाको पोषणमा एक डलर खर्च गर्दा पचास डलर भएर फर्किन्छ भन्ने अध्ययनहरूको यस्तै निष्कर्ष छ। अध्ययनहरूअनुसार सरसफाइ, खानेपानी, पोषण जस्ता क्षेत्रमा हुने कम लगानी, न्यून आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि राजनीतिक दृष्टिकोण र प्राथमिकतामा बढी भर पर्छ। आजसम्म कुनै पनि दलभित्र बाल मृत्युदर कसरी घटउने?, बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना कसरी उपलब्ध गराउने?, वा प्रसुती सेवालाई सहज बनाउन कस्तो उपाय अपनाउनु पर्ला? के स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्थाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्छ? यस्ता कुनै पनि विषयमा छलफल भएको थाहा छैन। मानौँ, यस्ता विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरुसरकारी संस्था र कर्मचारीयन्त्रको मात्र पेवा हुन् र हाम्रा चासोका विषय त अरू नै केही छन्।

आजसम्म गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल वा पुष्पकमल दाहाल कसैले कुनै पनि अवसरमा यस्ता विषयमा आफ्नो विचार राखेको सुनिएको छ? छैन। यस्तो नसुनिनुको कारण नेपालको राजनीतिक विमर्शको कार्यसूचीमा यस्ता विषय नपर्नु नै हो। अनि यस्को परिणाम, जब यिनै राजनीतिक दलहरू सरकार सञ्चालन गर्न पुग्दछन्, कुनै स्पष्ट कार्य योजनाको अभावमा कर्मचारीयन्त्र कै भरमा मन्त्रालय चलाउने कर्मकाण्डबाहेक अरू केही हुन सक्दैन। प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएदेखि केही अगाडिसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व निरन्तर रूपमा जनमोर्चा -माओवादीले गरेको थियो। संविधानमा स्वास्थ्य मौलिक अधिकारको रूपमा लेखिएकै पनि थियो। तर माओवादी कै नेतृत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहँदा नै झाडापखालाको प्रकोप सुरू भयो। यसको अर्थ मन्त्रालय कसले नेतृत्व गर्छ त्यस्को कुनै माने छैन। भिन्नभिन्न वादको खोल ओड्ने गिरिराजमणि पोख्रेल हुँदा होस् या उमाकान्त चौधरी हुँदा, मन्त्रालय चलाउने त उहीै कर्मचारीतन्त्र नै हो। हामी कसैको दलमा पनि यस्ता विषयमा गम्भीर विमर्श हुने गरेका छैनन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुँदा बाराक ओवामाले अमेरिकी स्वास्थ्य सेवामा रूपान्तरण गर्ने विषयलाई एउटा प्रमुख मुद्दा बनाएका थिए। राजनीतिलाई त्यही ठाउँसम्म पुर्‍याउन हामीले पनि, आप\mनो दलभित्र यस्ता विषयमा व्यवस्थित बहस प्रारम्भ गर्नु अनिवार्य छ।
सत्यलाई रूमालले ढाक्न सकिँदैन। अन्य देशहरूले शताव्दीयौँ अघि हल गरिसकेका आधारभूत विषयको हामीले समाधान गर्न बाँकी नै छ। यस्ता विषयको समाधान नखोजी अगाडि बढ्न खोज्यौँ भने, राजा राजेन्द्रको निर्देशनकै भाषा दुई शताब्दीपछि प्रधानमन्त्री नेपालले दोहोर्‍याउनु परेको विडम्बना निरन्तर रहने छ।

अन्त्यमा,
स्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरी एउटा अन्तर्राष्टिय गैरसरकारी संस्थाको निम्तोमा जर्मनीमा आयोजित संघीयतामा स्वास्थ्य विषयक कार्यक्रममा गएका छन्। उनले अनुरोध गरेका भए कार्यक्रमलाई आयोजक संस्थाले सजिलै पछाडि सार्न सक्थ्यो। नभए कार्यक्रममा मन्त्रीको स्थानमा अरू कोही सहभागी हुन सक्थ्यो। झाडापखालाको महामारीसँग जुध्न राजनीतिक, प्रशासनिक नेतृत्व गर्नुपर्नेमा विदेश भ्रमणमा गएर स्वास्थ्यमन्त्रीले राजनीतिक विवेकहीनता प्रकट गरेका छन्। मन्त्री चौधरीको यस्तो संवेदनहीन र गैरजिम्मेवार कामको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०६६ २२:५८ बुधबार