एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई मैले प्रत्यक्ष चिनेको २०५५ सालमा हो। त्यसबेलादेखि आजसम्म कहिलेकाहीँको अवस्था छाडेर हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौं। मैले उहाँलाई सधैं निश्पक्ष र खुल्ला विचारले सल्लाह दिएको छु। ऐतिहासिक घटनाक्रममा मेरा सल्लाह अधिकांश सही सावित भएका छन् भने केहीकेही सान्दर्भिक देखिएका छैनन्। आजसम्मका हाम्रा द्विपक्षीय बहस तात्कालिक राजनीतिक विषयसँग नै सम्बन्धित रहँदै आएका छन्। उहाँले सञ्चालन गरेको 'जनयुद्ध' र 'व्यक्ति हत्या'लाई मैले कहिल्यै समर्थन गर्न सकिन। त्यही भएर नै होला, उहाँले यस विषयलाई मसँगको बहसमा सामेल गर्न चाहनुभएन। आज म उहाँले नमागेको सल्लाह यो लेखमार्फत दिन गइरहेको छु।

राजनीतिक क्रान्ति आंशिक हुँदैन
प्रचण्डले केन्द्रीय विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ०६२ देखि ०६५ सम्म भएका देशका परिवर्तनलाई पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आंशिकरूपमा सम्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। जुन क्रान्ति सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको हुन्छ, त्यो तत्कालीन विशिष्ट परिस्थितिअनुरूप पूर्णरूपले नै सम्पन्न भएको हुन्छ। यस अर्थमा क्रान्ति आंशिकरूपमा सम्पन्न हुन्न। क्रान्तिलाई सफल वा असफल भन्न सकिन्छ। तर आंशिकरूपमा सफल र आंशिकरूपमा असफल भन्न सकिन्न। सम्झौतामा टुंगिने क्रान्तिहरू पनि कि सफल नै हुन्छन् कि असफल। सम्झौताहरू क्रान्तिका दाउपेच पनि हुन्छन्। कहिलेकाहीँका सम्झौताले भविष्यमा क्रान्ति सम्पन्न गर्न सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। यसकारण तिनलाई क्रान्तिका सहउत्पादन पनि भनिन्छ। तर यस्तो अवस्थालाई आंशिक सम्पन्न क्रान्ति भन्नु उपयुक्त हुन्न।
सामाजिक क्रान्तिहरू उत्पादन पद्धति बदल्नका लागि हुन्छन्। तर ती सबै पहिले राजनीतिक क्रान्तिका रूपमा सम्पन्न भएका हुन्छन्। हरेक राजनीतिक क्रान्ति राज्यसत्तासँग सम्बन्धित हुन्छन्। राज्यसत्ता परिवर्तन भएपछि मात्र उत्पादन पद्धति परिवर्तन गर्न सकिन्छ। हरेक सफल सामाजिक-आर्थिक क्रान्ति राजनीतिक क्रान्तिको माध्यमबाट सुरु भएर उत्पादन पद्धतिको रूपान्तरणसम्म जारी हुन्छ। त्यसैले हरेक राजनीतिक क्रान्ति त्यसबेलाको सामाजिक-आर्थिक क्रान्तिको अंशका रूपमा रहेको हुन्छ। हामी नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको जुन कुरा गर्ने गर्छौ, त्यसले सामन्ती-अर्ध सामन्ती उत्पादन पद्धतिलाई पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिमा रूपान्तरण गर्ने सम्पूर्ण कामलाई अभिव्यक्त गर्ने अर्थमा प्रयोग गर्दै आएका छौं। पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको पदावली एउटा उत्पादन पद्धतिलाई अभिव्यक्त गर्न प्रयोग भएको हो।
आजसम्म संसारमा भएका प्रमुख क्रान्तिहरू आरम्भमा राजनीतिकरूपमा नै भएका थिए र ती सबै उत्पादन पद्धतिसँग नै सम्बन्धित थिए। तर, तिनलाई पूर्ण राजनीतिक क्रान्ति नै भनियो। उदाहरणका रूपमा चीनमा १९४९ मा सम्पन्न भएको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सफल क्रान्ति थियो। त्यसलाई कसैले पनि आंशिक क्रान्ति भन्दैन। तर उत्पादन पद्धतिका हिसावले त त्यो आंशिक नै थियो। रुसमा भएको १९१७ को सर्वहारा समाजवादी क्रान्ति पनि पूर्ण क्रान्ति थियो। तर त्यो पनि उत्पादन पद्धतिका हिसावले आंशिक नै थियो। उत्पादन पद्धति बदल्न सामाजिक आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ, त्यसको सुरुआत् राजनीतिक क्रान्तिले मात्र गर्न सक्छ। त्यसो भए तापनि हरेक राजनीतिक क्रान्तिलाई आंशिक भनिँदैन ती सबै पूर्ण हुन्छन् र नै पूर्ण मानिन्छन्।

क्रान्तिको चरित्र
हरेक क्रान्तिको चरित्र, उक्त क्रान्ति कुन वर्गको नेतृत्वमा भएको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। पुँजीवादी मुलुकमा सर्वहारा श्रमिक वर्गको मात्र नेतृत्वमा सम्पन्न हुने क्रान्ति सर्वहारा समाजवादी हुन्छ। सामन्ती-अर्धसामन्ती अथवा अर्ध सामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा सर्वहारा श्रमिकदेखि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसम्मको संयुक्त नेतृत्वमा सम्पन्न हुने क्रान्ति पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हुन्छ। तर कतिपयले भन्ने गर्छन्- सर्वहारा-श्रमिक वर्गको नेतृत्व र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको सहयोगमा सम्पन्न क्रान्ति मात्र पुँजीवादी जनवादी हुन्छ। यो मान्यता १९४९ मा सम्पन्न चिनियाँ क्रान्तिको अनुचित ठाडो नक्कलमात्र हो। परिस्थितिले त्यसबेला चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीलाई मात्र नेतृत्वदायी अवस्थामा राखेको हो। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा मात्र सम्पन्न हुने क्रान्ति पुँजीवादी जनवादी हुन्छ भन्ने मान्यता च्याङकाइसेकसँग मिलेर जापानी आक्रमणकारीलाई पराजित गरेका बखत माओत्सेतुङले राख्नुभएको मिलिजुली सरकारको प्रस्तावले नै खण्डन गर्छ।
च्याङ काइसेकसँग मिलेर राष्ट्रिय मुक्ति युद्ध लड्दा पनि त्यो क्रान्ति पुँजीवादी जनवादी नै थियो। माओत्सेतुङले लेख्नुभएअनुसार १९१९ मे ४ देखि चीनमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सुरु भएको हो जबकि त्यसबेला कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म नै भएको थिएन। १९२१ मा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनापश्चात् सनयात सेनको नेतृत्वको कोमिन्ताङ पार्टीसँग संयुक्त मोर्चा कायम गरी उत्तरी युद्ध सरदार विरोधी क्रान्ति भएको थियो। त्यसलाई पनि माओत्सेतुङले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नै भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको क्रान्तिमात्र पुँजीवादी जनवादी हुन्छ भन्ने मान्यतालाई यी उदाहरणलेे गलत सावित गर्छन्। खासगरी सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरुद्ध भएको क्रान्तिलाई पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति भन्ने गरिएको छ।

पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो
नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति २००७ सालबाट सुरु भयो र २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गर्दै मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरेपछि सम्पन्न भएको छ। यद्यपि संघीय इकाईको नामाकरण एकल जातीय राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव नमानेको कारण देखाउँदै एमाओवादीबाट राखिएको हठले क्रान्ति सम्पन्न भएर पनि नयाँ संविधान जारी गर्न सकिएको छैन। तर, त्यही क्रान्तिले जारी गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अन्तरिम संविधान त मुलुकमा छँदैछ। नेपालमा सम्पन्न यो क्रान्तिको नेतृत्व मुख्यतः कम्युनिष्ट पार्टी र काँग्रेस पार्टीले वर्गीयरूपमा सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले गरे। पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न कम्युनिष्ट पार्टीसँग संयुक्त नेतृत्वमा सामेल भएपछि नेपाली काँग्रेसलाई पुरानै वर्ग चरित्र प्रदान गरिरहनु उचित हुँदैन। राजनीतिक पार्टीहरू पनि निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छन् भन्ने मार्क्सवादी मान्यता यसमा पनि लागु भएको छ।
नेपालमा सम्पन्न यो क्रान्तिले अवशेषका रूपमा रहेको सामन्त वर्ग र किसानका बीच, पुरुषसत्ता र महिलाका बीच, हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्था र जनताका बीच, सामन्तवाद र जातीय मुक्तिका बीच राज्यको एकात्मकता र जनसमुदायको स्वायत्तताका बीच राजतन्त्र र नेपाली जनताका बीच तथा निरंकुशता र लोकतन्त्रका बीच रहेका अन्तरविरोधहरू आधारभूतरूपमा हल गरेको छ। नयाँ संविधान जारी गर्न नसक्नु क्रान्तिको कमजोरी नभई पार्टीहरूको कमजोरी हो। अन्तरिम संविधान तथा अहिलेसम्म व्यवस्थापिका संसदद्वारा पारित गरेर जे/जति कानुन अगाडि सारिएको छ, यी सबैले पनि नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको तथ्य पुष्टि गर्छन्। नेपालको राज्यसत्ता जनताको हातमा आइसकेको छ भन्ने कुरा पनि यसैबाट प्रमाणित हुन्छ। राज्यसत्ता जनताको हातमा नआई यी सबै कार्य कसरी सम्भव भए? यिनले नेपाली क्रान्तिका विशिष्ट अवस्थाका सम्बन्धमा पनि केही आयाम उजागर गरिरहेका छन्।
अहिले नेपाल २१ औं शताब्दीको क्रान्तिको नमुना बनिरहेको छ। यो शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। नेपालको विशिष्ट अवस्थालाई आत्मसात नगरी नेपाली क्रान्तिमा मार्क्सवादको मार्गदर्शन सम्भव छैन। क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि पनि नेपालकोे राष्ट्रिय परिस्थिति अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक छ भन्ने माओवादीको निष्कर्ष अगाडि आएको छ। यो निष्कर्षलाई नेपालको उत्पादन पद्धतिमा भइरहेको परिवर्तन, नेपालको राष्ट्रिय आम्दानीमा पुँजीवादी उत्पादनबाट प्राप्त महŒवपूर्ण हिस्सा, राजनीतिक पार्टीहरूको प्रभाव, राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा तथा संयुक्त राष्ट्र संघलगायत् सारा संसारले स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अखण्ड मुलुकका रूपमा स्वीकारेका तथ्यहरूले गलत सावित गरेका छन्।

अर्धउपनिवेश : गलत सवाल
सामन्ती उत्पादन पद्धति आधा पुँजीवादी अवस्थामा रूपान्तरित भयो भने त्यसलाई आधा सामन्ती अथवा अर्धसामन्ती भन्ने निष्कर्ष जस्तै एउटा स्वतन्त्र मुलुक आधा उपनिवेश भयो भने अर्धऔपनिवेशको निष्कर्ष उपयुक्त नै हुन्छ। तर, नेपाल अंशमा पनि कहिल्यै कसैको उपनिवेश अथवा अर्धउपनिवेश भएन, यसको राष्ट्रिय परिस्थिति अहिले पनि अर्धउपनिवेश कसरी भयो? सन् १८१६ देखि सन् १९५० सम्मका नेपाल-ब्रिटेन, नेपाल-चीन र नेपाल-भारतबीच भएका कुनै पनि सन्धि र सम्झौताले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता स्वीकारेका छन्। १८१६ को सन्धिबाट लडाइँमा नेपालले जितेका कतिपय भूभाग छोड्नुपरेको छ र कतिपय प्रावधान असमान र अपमानकारी छन्। तर, तिनले नेपाललाई उपनिवेश वा अर्धऔपनिवेश पुष्टि गर्न सक्दैनन्। १९५० को सन्धिका कतिपय प्रावधान त्यस्तै असमान र अपमानकारी छन् तर तिनले कहीँ पनि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई नियन्त्रण वा समाप्त गर्ने हैसियत राख्दैनन्।
चिनियाँ क्रान्तिकालमा चीनको राष्ट्रिय परिस्थिति सामन्ती, अर्धसामन्ती, औपानिवेशिक र अर्धऔपनिवेशिक भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा कैयौं क्षेत्र सामन्तवादी उत्पादन पद्धतिमा, कैयौ क्षेत्र पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिमा, कैयौ क्षेत्रहरू उपनिवेशमा र कैयौ क्षेत्र जबर्जस्ती साम्राज्यवादी उपभोगमा गएको अवस्था थियो। अंग्रेंजले जबर्जस्ती हंङकङ र यस आसपासका कैयन् बन्दरगाहका साथै ठूला नदीका जलमार्गको चुंगीकर र विदेशी व्यापारसमेत हडपेको थियो। पोर्चुगलले मकाउलगायत् कैयन जलमार्गको चुंगीकर र फ्रान्सले पनि कोन्दोजाङ्गसहितका कतिपय क्षेत्रको कर असुलीको अधिकार लिएको थियो। उत्तरपूर्वी क्षेत्र र ताइवान जापानले कब्जा गरेर आफ्नै शासन खडा गरेकाले त्यस क्षेत्रलाई उपनिवेशिक क्षेत्र र हंङकङ, मकाउ, कोन्दोजाङ्गलगायत् कतिपय बन्दरगाह र जलमार्गहरूलाई अर्धऔपनिवेशिक क्षेत्र भनेर माओत्सेतुङले नै विश्लेषण गरेको पाइन्छ। माओत्सेतुङको यो विश्लेषण पद्धतिलाई मार्क्सवादसम्मत मान्ने हो भने नेपालको विश्लेषण पद्धति पनि त्यस्तै अपनाउनु उचित हुन्छ। माओत्सेतुङको विश्लेषण पद्धति अनुशरण गर्ने हो भने नेपाल कहिल्यै कसैको अर्धउपनिवेश पनि थिएन र आज पनि छैन।
यद्यपि नेपालको कालापानी क्षेत्र, शारदा बाँधको क्षेत्र, सुस्ता मानेभञ्ज्याङ्गलगायत्का धेरै ठाँउ सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच समस्या छन्। त्यसैगरी कतिपय सीमा क्षेत्र नै पनि अतिक्रमण भएका छन्। यसका साथै भारत सरकारले नेपालको आन्तरिक मामलामा बारम्बार हस्तक्षेप गरेको कुरा पनि अत्यन्त विवादित छ। तर पनि यसलाई नै अर्धउपनिवेशको आधार भन्न मिल्दैन। यस्ता समस्या संसारका अधिकांश देशसँग थिए र अहिले पनि छन्। यस्ता व्यवहार विरोध गर्न लायक छन् र विरोध पनि भइरहेको छ। यी समस्याको समाधान दुईपक्षीय वार्ताबाट नै गर्नुपर्छ। नेपालको भारतसित रहेका समस्या समाधान नहुँदासम्म नेपालको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूर्ण हुन सक्दैन भन्ने निश्कर्ष पनि सोह्रै आना गलत छ। किनभने नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, आत्मनिर्णयको अधिकारले युक्त अखण्ड र अग्रगामी मुलुकका रूपमा रहिरहनु नै परोक्षरूपमा प्रभुत्ववादी र साम्राज्यबाद विरोधी हुनु हो। हँुदै नभएको अर्धउपनिवेशबाट मुक्ति प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने मंाग आजको अवश्यकताको विषय हुन सक्दैन। सँाचो कुरा के हो भने नेपाली विशेषतामा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको छ। यसलाई बुझ्न नचाहने र बुझ्न नसक्नेबाट नयाँ परिस्थितिमा क्रान्तिको मार्गदर्शन सम्भव नै हुन्न। राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको छ र क्रान्तिलाई सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक विस्तार गर्न बाँकी छ । तर, सम्पन्न भइसकेको क्रान्तिलाई कसैले भएकै छैन भन्ने र कसैले आंशिकमात्र सम्पन्न भएको छ भन्ने हो भने रणनीति कार्यनीति सबै फरक ढंगले तय गर्नुपर्ने हुन्छ।
क्रान्ति भएकै छैन भन्नेले पुनः क्रान्ति सम्पन्न गर्ने रणनीति र कार्यनीति अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ र आंशिक भन्नेले पनि त्यस्तै नै रणनीति र कार्यनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रचण्डले क्रान्ति आंशिकरूपले सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेपछि पूर्ण गर्ने योजना बनाउँदै कार्यान्वयमा लाग्नैपर्छ। प्रचण्डले निकाल्नुभएको यही गलत निश्कर्षले उहाँलाई एउटै अवस्थामा शान्ति र संविधानको एउटा कार्यनीति र विद्रोहको अर्को बिल्कुल विपरित ध्रुवीय कार्यनीति सँगसँगै लिएर हिँड्न बाध्य गरिरहेको छ। यो कार्यनीतिले शान्ति र संविधान पनि सफल हुन सक्दैन र विद्रोह त सम्भव नै छैन। विद्रोहको कार्यनीतिले सबै मित्रहरूलाई शंकितमात्र बनाउनु स्वाभाविक हुन्छ। प्रचण्डले अघिल्लो प्रतिवेदनमा लेख्नुभयो- विद्रोहका अनेक प्रयत्न गरेर पनि सफल हुन सकिएन। त्यही भएर आज विद्रोहको कार्यनीति लिएर वैद्य पक्ष अर्को पार्टी बनाएर हिँडिसकेको छ। शान्ति र संविधानका लागि प्रचण्डले बाबुरामलाई लिएर भारतलाई खुसी बनाउन लाग्नुपरेको छ। प्रचण्ड जब देशभक्तिपूर्ण अडानमा फर्किनुहुनेछ, बाबुरामलाई गुमाउने खतरा शिरमाथिको तरवार जस्तै अहिले पनि लट्किरहेकै छ।

गलत दृष्टिकोण
सबै मानिसले जानेकै कुरा के हो भने सत्यलाई अस्वीकार गरेपछि असत्य स्वीकार्न बाध्य हुनैपर्छ। सत्य अस्वीकारेकै कारण माओवादीलाई प्रकारान्तरले एक मधेस एक प्रदेश वा दुई प्रदेश स्वीकार्नै परेको छ। त्यसैगरी सत्य अस्वीकार गरेकै कारण प्रकारान्तरले माओवादीलाई जातीय संघीयतामा सिंगो मुलुकलाई फसाउनु परिरहेको छ। सत्य अस्वीकार गरेकै कारण विदेशीका अगाडि लज्जाजनकरूपमा माओवादीलाई झुक्न परिरहेको छ। सत्य नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छ भन्ने हो। असत्य क्रान्ति भएकै छैन वा आंशिकरूपले मात्र भएको छ भन्नु हो। सत्य अस्वीकार गर्दा निर्माण हुने दृष्टिकोण पनि गलतै हुन्छ। नेपाली क्रान्ति सम्बन्धमा एनेकपा (माओवादी) धेरै पहिलेदेखि गलत दृष्टिकोणको शिकार भएको छ। प्रचण्डको क्रान्तिसम्बन्धी दृष्टिकोण यस पटक पनि सही देखिएन।
कुनै पनि क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि त्यो क्रान्ति सम्पन्न गर्न तयार पारिएका सबै औजार वा साधन अवतरण गराउनु अनिवार्य हुन्छ। यहाँसम्म कि पार्टीको नीतिगत र संगठनात्मक संरचनामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। कार्यशैलीमा पनि ठूलो परिवर्तन आवश्यक पर्छ। जनताको मनोविज्ञानसमेत परिवर्तन गर्नु आवश्यक हुन्छ। नेपालको विशिष्ट अवस्थामा सम्पन्न पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको उपलब्धिका रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ। लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई कुनै महŒव नदिए जस्तो गरी केवल संघीयतालाई त्यसमा पनि जातीय संघीयतालाई अगाडि सारेर एकथरि जनमानसमा हर्ष र अर्काथरीमा घृणाको मनोविज्ञान सृजना गराइएको छ। जबकि लोकतन्त्र र गणतन्त्रको तुलनामा संघीयताबाट जनताले बराबरी पनि उपलब्धि पाउन सक्दैनन्। क्रान्तिका उपलब्धिप्रति गौरवपूर्ण मनोविज्ञान निर्माण गर्नका लागि पनि पुराना हातहतियार तथा त्यस किसिमका फौज मिलिसिया नीति विचारलाई नयाँ राष्ट्र निर्माण र समृद्धितर्फ रूपान्तरण गर्नु जरुरी हुन्छ। सम्मानका नाममा शान्ति प्रक्रियालाई लम्व्याउँदै लैजानाले हात लाग्यो शून्यको अवस्था पनि देखियो। त्यतिमात्र होइन, पैसाको दुरूपयोग र अनियमितताको आरोप कालान्तरसम्म खेपिरहनुपर्ने पनि भएको छ।
अब पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका अभिभाराका रूपमा नयाँ संविधान निर्माणका साथै प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम् उपयोग गर्ने नीतिबाट सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रको कायापलट गर्ने बाटोमा दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ। अबको बाटो लोकतान्त्रिक समाजको बाटो हो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणालीका माध्यमबाट कहिले अगाडि कहिले पछाडि हुँदै अन्त्यमा वैज्ञानिक समाजवादलाई विश्व व्यवस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने नयाँ तरिकामा जानुपर्छ। विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा एकदलीय शासन प्रणालीबाट समाजवाद सम्भव छैन र यसको रक्षा पनि हुन सक्दैन। सामाजिक आर्थिक क्षेत्रको कायापलटमा सक्रियताका साथ लाग्नुपर्छ। एक्लै गर्न नसक्ने कामका लागि साथी खोज्नुपर्छ। तर, साथी जहाँसम्म जाने हो इमानदार त हुनैपर्छ।
लेखक एमाले उपाध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०६९ ००:११ मंगलबार