.gif)
.gif)
निजामती कर्मचारीहरु समाजबाहिर 'आइभोरी टावर' मा बस्दैनन्। उनीहरु पनि यही समाजका सदस्य हुन र उनीहरुले सेवा दिने यही समाजलाई हो। त्यसैले यस सेवाको कार्यशैली, व्यवहार, संस्कृति र स्वरुप समाज अनुकूल हुनैपर्छ। सामाजिक परिवर्तनसँगै रुपान्तरण भएन भने 'डाइनोसर' जस्तै यस सेवा लोप हुने निश्चित छ। तर कर्मचारीतन्त्र परिवर्तन नरुचाउने र समयानुकूल आफूलाई बदल्न नसक्ने संस्थाका रुपमा आलोचित हुने गरेको छ। परिवर्तन निश्चित छ र यसले पार्ने प्रभाव पनि निश्चित छ। समाजको एजेन्टका रुपमा काम गर्ने निजामती सेवाले बदलिँदो परिवेशअनुरुप आफूलाई रुपान्तरण नगरेमा यसको भविष्य छैन।
निजामती सेवा वा नागरिक सेवा नैतिक सिद्धान्तको जगमा अडेको हुन्छ। अरुका लागि सेवा दिनु, उन्नत समाज र मुलुकका लागि काम गर्नु आफंैमा गर्वको विषय हुने गर्छ। त्यसैले त प्रसिद्ध लेखक लुइस ग्रथपले भनेका छन्- 'सरकारी कर्मचारी ती व्यक्ति हुन, जसले समाजमा योगदान पुर्याृउन पाएकोमा आन्तरिक सन्तुष्टि लिन्छन्।' तर व्यवहारमा यो नैतिक संस्थाका रुपमा रहन सकेन। राजनीतिमा देखिने क्षणिक लाभ र निर्वाचन क्षेत्रप्रतिको झुकाव तथा अन्य कमजोरीले गर्दा राजनीतिबाट पृथक संस्थाका रुपमा निजामती सेवाको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। निश्पक्षता, तटस्थता, अवैयक्तीकरण, वृतिसेवा, तहगत सोपान र विशिष्टीकरण जस्ता सिद्धान्त एवं वस्तुनिष्टता, निरन्तरता, विश्वसनीयता, प्रकियागत एकरुपता जस्ता विशेषता भएको संस्थाको परिकल्पना यसका प्रवर्तकले गरेका थिए। यी विशेषताले युक्त संस्थाले मात्र जनतालाई निश्पक्ष सेवा प्रदान गर्न सक्छ भन्ने मानिएको थियो। तर, व्यवहारमा निजामती कर्मचारीहरु आफ्ना फरक स्वार्थ, मूल्य र शक्तिका आधार भएको एउटा छुट्टै शक्ति समूहका रुपमा देखिन थाले। उनीहरुका शक्तिका स्रोत भनेको विशेषज्ञता, सूचना र गोपनीयतामा पहुँच नै हुन्। कार्यकुशलतामा जोड दिएर उत्तरदायित्व बहन नगर्ने, व्यावसायिक स्वतन्त्रताका नाममा राजनीतिक नियन्त्रण नस्वीकार्ने, मूल्य तटस्थ भनेर जनताप्रति उत्तरदायी नहुने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि विभिन्न देश, विशेषगरी पश्चिमी मुलुकहरुमा पूरै कर्मचारीतन्त्रलाई पुनर्आविष्कार गर्ने क्रम चलिरहेको छ।
नेपालको निजामती सेवाको इतिहास त्यति लामो नभए पनि झण्डै छ दशकको जीवनमा यसले आफ्ना आदर्श र मूल्यहरु गुमाउँदै गएको देखिन्छ। जटिल परिवर्तनलाई सम्वोधन गर्ने संस्थाको ल्यागत, तटस्थता, निश्पक्षता जस्ता यसका मूल्यमा देखिएको ह्रासका कारण जनविश्वास दिनानुदिन गुमाउँदैछ। उत्कृष्ट युवा (वि्र्कमी लेयर) हरुको यस सेवामा आकर्षण नदेखिएकाले औसत मस्तिष्कको बाहुल्यता बढ्दै गएको छ। यसबाट अहिलेको भूमण्डलीकरणको युगमा प्रतिस्पर्धात्मक जनशक्ति खडेरी पर्ने सम्भावना छ। सेवाभित्रको खुल्ला राजनीतीकरणले जनतालाई सेवा वितरण गर्ने अग्रपंक्तिमा समेत राजनीति हुन थालेको देखिन्छ। कर्मचारीहरु राजनीतिक दलका विरोध कार्यक्रममा हाकाहाकी सरिक भइरहेका छन्। कर्मचारीका संघ, संस्थाहरु दलहरुका शुभेच्छुक वा भगिनी संगठन भएका छन् र दलका नीति, कार्यक्रमको बढी वकालत गर्दैछन्। कर्मचारीहरुको वैधानिक भूमिकामा समेत मन्त्रीका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र कार्यकर्ताहरुको हस्तक्षेप बढिरहेको देखिन्छ। निजामती कर्मचारीको शक्ति भनेकै विशेषज्ञता र वैधानिकता भनेकै निश्पक्षता र तटस्थता हो। यदि यी गुणलाई तिलाञ्जली दिइन्छ भने जनताले आफूले निर्वाचित नगरेको संस्थालाई किन मान्ने? सरकार चलाउने दलहरुलाई नै आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्न दिए भइहाल्यो। राजनीतिक दलहरुमा स्वाभाविकरुपमा देखिने फोहोरी खेलले निश्पक्ष सेवा वितरण हुँदैन भन्ने मान्यतामा राजनीतिबाट पृथक संस्थाको आविष्कार भएको हो। तर, निश्पक्षता र तटस्थता जस्ता गुणहरु गुमाउँदै हाम्रो निजामती सेवा राजनीतिको निर्जीव गोटी हुँदैछ र जनताबीच आफ्नो छवि बिगार्दैछ।
निजामती सेवा सारै अकुशल छ र यसले प्रवाह गर्ने सेवाका वितरण प्रणाली बढी नै सुस्त छन् भनेर आलोचना भइरहेको छ, जुन धेरै हदसम्म सही छ। गैरउत्तरदायी, अपारदर्शी, औपचारिक र अनौपचारिक प्रवि्र्कयाको जञ्जालभित्र काम गर्न रुचाउने यसको स्थायी संस्कार बनिसकेको छ। स्वविवेकलाई नियन्त्रण गर्न, भ्रष्टाचार रोक्न र काम कारबाहीमा एकरुपता ल्याउन नै प्रवि्र्कयाहरु बनेका हुन्छन्। तर, यसलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने कर्मचारीहरुका कारण यो नै ढिलासुस्तीको पर्याय बनेको छ। जनतालाई प्रवि्र्कयासँग कुनै सरोकार हुँदैन, उनीहरुको सरोकार कामसँग हुन्छ। नियमावली र प्रवि्र्कयाको रोगले गर्दा सरकारी काम/कारबाही नतिजामुखी हुन त सक्दैन नै, कुशलताको कसीमा पनि सफल देखिएका छैनन्। यसैलाई लिएर कर्मचारीतन्त्रबारे एउटा भनाई छ- 'यिनीहरु फूल दिँदैनन वा दिए पनि बतासे फूल दिन्छन्।' दुर्गम भेगका जनता सामान्य सेवाका लागि कैयन् दिन हिँडेर सदरमुकाम आउँछ तर रकमी कर्मचारीले प्रवि्र्कयाको व्याख्या गर्दै निराश बनाएर फर्काउँछन् भने उसले सरकारप्रतिको धारणा कस्तो बनाउला? जिम्मेवारी पन्छ्याउने प्रवृत्ति पनि ज्यादै खतरनाक छ। बहुटाउके जीव जस्तो छ हाम्रो निजामती सेवा पनि। एउटालाई सोध्यो अर्को टाउको देखाइन्छ भन्ने जनगुनासो छ।
यो संस्था सारै अलोकतान्त्रिक छ, पदसोपान, प्रतिस्पर्धा, इर्ष्या र शक्तिको खेलबाट ग्रसित छ भन्ने गरिन्छ। लोकतन्त्रमा यसका मूल्य मान्यतालाई आत्मसात नगर्ने संस्था टिक्न सक्दैनन्। हाम्रो निजामती सेवाले परम्परागतरुपमा आत्मसात गर्दै आएका मूल्य र मान्यता लोकतन्त्रका मूल्यहरुसँग मेल खाँदैनन्। स्वतन्त्रता, समानता, समन्याय, जनताको सहभागिता, कानुनको शासन जस्ता लोकतन्त्रका मूल्यहरु पदसोपान, विशेषज्ञताको सहभागिता, नियम र प्रवि्र्कया तथा कार्यकुशलतालाई आफ्नो मूल्य मान्ने निजामती सेवासँग विलकुलै मेल खाँदैनन्। त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई लोकतन्त्रको स्वस्थ विकासका लागि अवरोधक मान्ने गरिन्छ। यसमा संस्था आफैंको भने केही दोष छैन। यस संस्था निर्माण गर्दा लोकतान्त्रिक पद्धति सम्बन्धमा प्रशिक्षित पनि गरिएन। शास्त्रीय मोडेलमा खडा भएको यो संस्था अझ पनि उही जडतामा चलिरहेको छ। कर्मचारीहरु चुनावमा जानुपर्दैन र उनीहरुले शक्ति र अधिकार पदको आधारमा प्राप्त गर्छन्। जनताप्रति उत्तरदायी छैनन्, तर असंख्य कानुन कार्यान्वयन गरेर जनतामाथि शासन गर्छन्। त्यसैले 'नेताहरु राज गर्छन् कर्मचारी शासन' भन्ने गरिन्छ। प्रसिद्ध लेखक रोहरले त कर्मचारीतन्त्रलाई 'अनिर्वाचित सिनेट' नामाकरण गरिदिएका छन्।
कर्मचारीमा नैतिकता र सद्चरित्रता जस्ता गुण हराउँदै गएको देखिन्छ। कठालो फाटेको मैलो कोटमा नियमित कार्यालय जाने, कार्यालयलाई आफ्नो घर जस्तै सोच्ने र दिलोज्यानले काम गर्ने पुराना कर्मचारी सिर्जनशील नभए पनि कर्तव्यनिष्ठ भने थिए। तर अहिले आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने जुवाडे प्रवृत्तिका कर्मचारीको संख्या बढ्दैछ। भ्रष्टाचार, नातावाद र अवसरवादको रोगले यो सेवा पंगु हुँदै गएको छ। आफ्नो फाइदाका लागि व्यावसायिक मूल्यमा सम्झौता गर्ने र सरकारी कार्यालयलाई राजनीतिक दलको अखाडा बनाउन दिएर आफ्नै घर भत्काउनेहरुको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। पदोन्नति हुन र आकर्षक मानिएका पदमा सरुवा हुन राजनीतिक दलको सदस्यता गुपचूप लिनेमा उच्चपदस्थ कर्मचारी पनि रहने गरेका छन्। यस्तो धर्मछाडा प्रवृत्तिले गर्दा नै संस्थाको साख गिर्दैछ। निजामती सेवामा इमानदार, सिर्जनशील र अति सक्षम कर्मचारी पनि नभएका होइनन् तर उनीहरुको आवाज स्वार्थीहरुको कोलाहलमा हराउने गरेको छ।
निजामती सेवाको यो अवस्था सिर्जना हुनुमा कर्मचारीहरु राजनीतिक नेतृत्वलाई र नेताहरु कर्मचारीलाई दोष दिने गर्छन्। राजनीति कर्मचारीको निर्दयी अभिभावक त हुँदै हो, तर सधैँ राजनीतिलाई मात्र दोष दिएर पन्छन भने मिल्दैन। जनताको नजरमा दुवै वर्ग त्यत्तिकै दोषी छन्। यी असलखालका होइनन्, फरकखालका हुन् भन्ने जनधारणा छ। उत्तरदायित्वबाट पन्छिन एकले अर्कोको पछाडि लुक्ने प्रयास दुवै वर्गले गरिरहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले कर्मचारीतन्त्रका कारण काम गर्न नसकेको लाजै नमानी आक्षेप लगाउनुले पनि यस्तै अर्थ लाग्छ। उनीहरुको आक्षेपविरुद्ध जुहारी खेल्नुभन्दा निजामती सेवाभित्र नै आत्मशुद्धि र सुधारका प्रयास हुनु राम्रो हुन्छ। कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गरिसकेकाहरुको भनाईले निकै महत्व राख्छ। आन्तरिकरुपमा नै संस्थाले समयानुकूल रुपान्तरण गर्न सकेन भने राजनीतिले गर्ने शल्यवि्र्कया निकै पीडादायी हुन सक्छ ।
कर्मचारीतन्त्रका जे/जति अवगुण भए पनि यसको पूर्ण विकल्प भने देखिएको छैन। त्यसैले भन्ने गरिन्छ- 'कर्मचारीतन्त्रको उपचार प्रतिकर्मचारीतन्त्र नै हो।' त्यसैले संस्थालाई जनउत्तरदायी, परिणाममुखी र सक्षम सेवाका रुपमा बदल्न सक्नुपर्छ। शीघ्र सेवा प्रवाह गर्न बाधा दिने प्रवि्र्कयाहरुलाई कैंची लगाउन, संस्थाको संरचनाभित्र नागरिक वा सेवाग्राहीहरुको प्रतिनिधित्व हुने मञ्च र क्षेत्र दिन, आफ्ना काम कारबाहीको मूल्याङ्कनमा सेवाग्राहीहरुको भूमिका विस्तार गर्न सकेमा बिस्तारै निजामती सेवा जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै जान्छ। कर्मचारीहरुको कामका लागि वस्तुनिष्ठ परिसूचक बनाई त्यसलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाउने, विभागीय प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र सोका आधारमा वार्षिक मूल्याङ्कन गर्ने, सुरु तलब तोकी कार्यसम्पादनको आधारमा थप भत्ता व्यवस्था गर्ने, सचिवलाई निश्चित अवधिका लागि करारमा नियुक्ति गर्ने र उनीहरुलाई मन्त्रालयको व्यवस्थापनको पूर्ण स्वतन्त्रता दिने जस्ता कदम लिइएमा मात्र पनि यस सेवामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। होइन यथास्थितिमा रहने हो भने अहिलेका सुसूचित सेवाग्राही नागरिकहरुको आक्रोशले यस सेवाको पुनर्निर्माण(रिइन्जिनियरिङ्ग) हुने निश्चित छ। नेपाल संघीय राज्यप्रणालीमा जाने करिव पक्का भएको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वलाई यस संस्थाको विनिर्माण गर्ने उपयुक्त अवसर प्राप्त भएको छ। निजामती कर्मचारीहरुले समयमै सचेत भएर अश्रुविहीन सुधार (चेन्ज विदाउट टियर्स) गर्नमा नै उनीहरुको हित सुरक्षित हुन्छ।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०६९ २२:५४ आइतबार
.gif)
.gif)