.gif)
.gif)
दलहरुका बीचमा विगतमा पनि मोटामोटी सहमति नभएको होइन। जेठ २ गते प्रमुख चार शक्तिका बीचमा भएको सहमतिले मुलुकलाई निकासको बाटो देखाएको थियो। तर, त्यसलाई एकाएक कसले विथोल्यो र किन विथोलियो? फेरि मुलुक त्यही सहमतिमा पुग्न सक्छ कि सक्दैन? यस प्रश्नको निर्क्यौल नगरी पुनःस्थापना वा निर्वाचन जे भए पनि मुलुकले निकास पाउन सक्दैन। जेठ २ गते सहमति भएपछि देखा परेको आशामाथि सबभन्दा ठूलो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तातो पानी खन्याइदिनुभयो- 'म घेराबन्दीमा परेँ, सडकमा उत्रिनूस्' भन्दै जातिवादी अगुवाहरुलाई उकासेर। त्यहाँबाट बल्भि्कएको समस्याले संविधानसभा निलिसक्दा पनि सुल्भि्कने कुनै छाँट देखाएको छैन।
यदि शासकीय स्वरुप, संघीय एकाई जस्ता विवादित मुद्दामा सहमति भयो भने पनि त्यही आधारमा आफ्नो वास्तविक आयुभन्दा दोब्बर बाँचेर सकिएको संविधानसभा पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ? तोकिएका कुनै पनि काम पूर्वसहमति अनुसार नगर्ने र आफ्नो सुविधा अनुरुप नियम, कानुन र सहमतिहरु मात्र होइन, संविधानसमेत परिवर्तन गर्न पछि नपर्ने राजनीतिक नेतृत्वका बीचमा 'राजनीतिक सहमति भएमा भइहाल्छ नि †' भन्ने मानसिकता देखिन्छ। निर्वाचनका लागि उत्पन्न संवैधानिक जटिलता, ६ सय १ कै जम्बो सदस्य संख्या, चार वर्षको कहालीलाग्दो अवधि र उग्र बन्दै गइरहेको जातीय समस्यालाई आधारका रुपमा देखाएर फेरि यही र यस्तै निर्वाचन गर्नुभन्दा त पुनःस्थापना गरेर सजिलै संविधान जारी गरे भइहाल्छ नि भन्ने मनोविज्ञान आम मानिसमा पनि नभएको होइन। र, त्यो कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दा मानिसहरु सजिलै अघिल्लो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको नजिर अगाडि सार्छन्।
सर्ससर्ती हेर्दा यी सबै कुरालाई सीधै अस्वीकार गर्न पनि गाह्रो छ। तर, अघिल्लो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र अहिले चर्चामा रहेको संविधानसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा रुप र सार दुबै रुपमा भिन्न छन्। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा त्यसलाई कुनै कानुन वा संविधानभाको दफा-उपदफाले बाँध्न सक्दैन। अर्थात् के पनि भन्ने गरिन्छ भने आन्दोलनमार्फत हुने परिवर्तन भाषा हो भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्न बनाइने संविधान, नियम वा कानुनहरु व्याकरण हुन्। अर्थात् भाषा पहिला बन्छ र व्याकरणले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि नियमहरु प्रतिपादन गदर्छ। र, पछि भाषाको अनुशासन उल्लंघन हुन जाँदा त्यही व्याकरणका आधारमा निराकरण खोजिन्छ। के त्यसो भए नेपालमा गत जेठ १४ गते अघिल्लो २०६२/६३ को जनआन्दोलन जस्तै कुनै आन्दोलन भएको थियो? अथवा अघिल्लो प्रनिधिनिधिसभा असमयमै विघटन भए जस्तै संविधानसभा आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै समाप्त भएको थियो? त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा त अन्तरिम शासन प्रबन्धका लागि राजनीतिक आन्दोलनको निकास स्वरुप पुनर्जीवित भएको थियो। तर, अहिले त हामी अन्तरिम संविधान बनाउँदै छैनौँ, पूर्ण संविधान निर्माण गर्दैछौँ। यस्तो अवस्थामा जनादेश समाप्त भएर स्वाभाविक मृत्युवरण गरिसकेको संविधानसभालाई एक-डेढ सय नेताहरुको समझदारीमा पुनर्जीवित गर्दैमा त्यसले जनताबाट बैधानिकता पाएको मान्न सकिएला?
लोकतन्त्रको सबभन्दा राम्रो सौन्दर्यका रुपमा विधिको शासनलाई लिने गरिन्छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्यादका बारेमा पटक-पटक सोच-बिचार गरी निर्णय गरेको छ। हटात् होइन, संविधान बनाउन नसके पनि अब चाहिँ संविधानसभाको म्याद थपिँदैन भनेर उसले साढे पाँच महिना पहिला नै फैसला गरिसकेको थियो। यति गर्दागर्दै पनि राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। जेठ १४ आउना पाँच दिन बाँकी रहँदा माओवादीको नेतृत्वमा एमालेका मन्त्रीहरुको समर्थनसहित कांग्रेसका प्रतिनिधिले म्याद थपको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएरै छाडे। अदालतले त्यसलाई आफूविरुद्धको अपमानका रुपमा बुझ्यो र तत्कालै म्याद नथप्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। त्यसैले संविधानसभा पुनःस्थापना भयो भने त्यसको पुनःस्थापनाको घोषणा र त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा करिब-करिब साथसाथ हुने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट के फैसला होला- हामी त्यति पनि कल्पना गर्न सक्दैनौँ? जानाजान संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाका विरुद्धमा काम गरेपछि त्यसलाई अदालतले रोक्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। राजनीतिक र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व बढ्दै जाँदा कस्तो परिणाम हुन्छ भन्ने उदाहरण खोज्न टाढा जानुपर्दैन, निकट मित्रराष्ट्र पाकिस्तानलाई हेर्दा हुन्छ। युसुफ राजा गिलानीले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना नगर्दा अदालतबाट 'उनी पदमा छैनन्' भन्ने घोषणा भयो। संसदीय प्रक्रियबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री राजा युसुफ परबेज असरफले पनि आफूलाई नियुक्त गर्ने राष्ट्रपति आसिफ अलि जर्दारीको विदेशमा रहेका भनिएको खाताको छानबिन गर्ने सम्भावना कमै छ र उनले त्यसो गरेमा गिलानीकै बाटो पछ्याउनुपर्ने निश्चित छ। पक्कै पनि यसबाट पाकिस्तानमा रानजीतिक अस्थिरता देखा परेको छ र राजनीतिमा फेरि सेनाको पुनरागमनको चर्चा पनि भइरहेको छ। तर, अदालतले भनेको छ- 'अदालतको काम राजनीति हेर्ने होइन, राजनीति (कार्यपालिका र व्यवस्थापिका) ले निर्माण गरेको कानुन हेर्ने हो।'
नेपालमा पनि त्यही नियति नहोला भन्न सकिन्न। चार दलका मुख्य-मुख्य नेताहरु बसेर संविधान पुनःस्थपनाको घोषणा गर्दैमा अदालतले त्यसलाई बैधानिक मान्छ भन्ने छैन। हो, अदालतले पनि राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार गर्छ, गर्नुपर्छ। तर, राजनीतिक परिवर्तनपछि बेला-बेलामा नेतृत्वको अयोग्यताका कारण गरिने 'राजनीतिक निर्णय' उसका लागि बाध्यकारी हुँदैनन्।
फेरि पनि सहमतिका आधारमा निकास निकाल्नुको विकल्प छैन। तर, त्यस्तो सहमति प्रतिगामी होइन, अग्रगामी हुनुपर्छ। छिटो संविधान होइन, समस्या समाधान गर्ने संविधान चाहिएको छ। त्यस्तो संविधान पछाडि फर्केर होइन, अगाडि हेरेर बनाउनुपर्छ। २०६४ सालभन्दा अहिले जनता धेरै सचेत भएका छन् र उनीहरुले निर्वाचनमा भाग लिएको पनि पाँच वर्ष पुग्न लागेको छ। यस्तो बेलामा सहमतिका आधारमा नयाँ निर्वाचनमा जाने र त्यहाँबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले संविधान बनाउने बाटो नै सबभन्दा अग्रगामी हुन्छ।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०६९ २३:२६ सोमबार
