विश्वास कमाउन जति सजिलो छ, त्यसलाई जोगाइराख्न त्यत्ति नै गाह्रो हुन्छ। अनि कसैमाथि रहेको विश्वास अविश्वासमा बदलियो भने फेरि फिर्ता गर्न असम्भव प्रायः हुन्छ। समयभन्दा अगाडि काम सक्ने, स्तरीय काम गर्ने भनी नेपालीले विश्वास गर्दै आएको चीनले मेलम्ची खाने पानी योजनाको सुरुङ बनाउने ठेक्का एकतर्फीरुपमा तोडेर नराम्रो धक्का दिएको छ। मेलम्ची काठमाडौं उपत्यकाका जनताको ठूलो आशाको योजना थियो। २०४७ सालमा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्ची ल्याएर सडक धोइदिने मीठो आश्वासन दिएका थिए र त्यही बेलादेखि नै राजधानीका लागि मेलम्ची प्रतिष्ठाको विषय बनेको थियो। तर समय बित्दै गयो, लगानी गर्न तयार रहेका संस्थासमेत नेपाली नेताको गति देखेर योजनाबाट फर्कने जस्ता सोचाईमा समेत पुगे। एउटा प्रसंग उल्लेख गरौंं- बलबहादुर राई भौतिक योजना मन्त्री थिए। थाइल्याण्ड भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको सरकारले खानेपानी सञ्चय गरी उपत्यकामा खानेपानीका लागि केही गर्न सहयोग दिने वचन दिएको थियो। ललितपुरको कोट्कु खोलाको पानी गोदावरी नजिक बाँध बाँधेर जम्मा गर्ने, जग्गा पर्ने जनतालाई उचित मुआब्जा दिने भन्ने कुरा अगाडि बढ्यो। तर, केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूको स्वार्थमा त्यो योजना असफल पारियो। यता मेलम्चीबारे बेलाबेलामा थुप्रै व्यवधान आए पनि ३ वर्षयता काम भइरहेको थियो। काम भइरहेको भए पनि जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो गति पक्रेको थि एन।

सन् २००९ को फेब्रुअरीमा भएको सम्झौताअनुसार चाइना १५ रेल्वे ब्युरो कर्पोरेसनले सन् २०१३ भित्र सुरुङ खन्ने काम पूरा गर्नुपर्ने थियो। तर सन् २०१२ को झण्डै अन्त्यमा आइपुग्दा जम्मा साढे ६ किलोमिटर मात्र सुरुङ बनाइएको छ, त्यो पनि पूर्ण तयारी अवस्थामा छैन। मेलम्चीदेखि सुन्दरीजलसम्मको साढे २६ किलोमिटर सुरुङ तयार भएमा पहिलो चरणमा मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी प्रतिदिन उपत्यकामा आउने थियो। त्यसपछि यार्के र लाग्री खोलको पानी थप्दै गएर दैनिक ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौ उपत्यकामा आपूर्ति गर्ने योजना थियो भने सरकारले राष्ट्रिय गौरवका योजनामध्ये यसलाई पनि समावेश गरेको थियो।
सुरुङ खन्ने काममा सुरुदेखि नै चाइना १५ रेल्वे ब्युरोले हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँदै आएको थियो। सुरुङ खन्ने काममा दक्षता भएका जति कामदार चीनबाट ल्याउनुपर्ने हो, त्यति ल्याइएन भने आवश्यक मात्रामा उपकरण पनि ल्याइएन। यसबारे नेपाली पक्षबाट बारम्बार ताकेता गर्दा पनि ठेकदार कम्पनीले सुन्या नसुन्यै गर्यो्। अनुमान पहिले नै लगाइएको हो, कुन दिन गएर चिनियाँ कम्पनीले काम छाडिदिन्छ। नभन्दै एकतर्फीरुपमा ठेक्का तोडेको घोषणा गर्योह।
ठेक्का किन छोड्नुपर्यो् भनी तर्क दिँदा उसले तीन वर्षअघिका कुरा नै दोहोर्याएएको छ। उसले जमिन पाउन ढिला भएको, सल्लाहकारले अनुचित दबाब दिएको, बढ्दो मूल्यको तुलनामा तत्काल विनियोजन गरेको रकम अपर्याप्त भएको, बन्द हड्तालमा काम गर्न व्यवधान आएको जस्ता तर्क दिएको छ। जबकि टेण्डर गर्दा नै लाग्दो खर्चको विश्लेषण गर्न नसक्नु उसको कमजोरी हो। यतिखेर बन्द हड्तालले योजनाहरूमा खास असर पारेको छैन, स्थानीयबाट कुनै अवरोध भएको छैन।
आ.व. ०५४/५५ देखि भौतिक कार्य सुरु भएको यो आयोजना आ.व. ०६४/६५ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर त्यो समय अुपग भएको भन्दै संशोधन गरी आ.व. ०६८/६९ मा काम सक्ने समय निर्धारण भएको थियो। त्यसलाई पनि संशोधन गरी ०७०/७१ मा सक्ने सहमति भएको थियो। ठेकदारले काममा ढिलाई गरेपछि त्यो समय पनि बढाएर ०७२/७३ मा पुर्या्इयो। समय लम्बिँदै गएको सन्दर्भमा एउटा चासोलाग्दो कुरा उल्लेख गरौंं- मेलम्ची योजनामा एक जना इञ्जिनियर थिए, उनीसँग मर्निङ वाकमा भेट हुने गर्थ्याे। एक दिन उत्सुकताबस सोधें - मेलम्चीको पानी कति वर्षमा आउला हँ? उनले हाँस्दै भने- तत्काल चाहिने भए एउटा जर्किन दिनोस्, म अर्कोपल्ट आउँदा ल्याइदिउँला, सुरुङबाटै आउने हो भने नातिले पिण्ड दिँदा तर्पण गर्न आइपुग्ला। यो मार्मिक कुरा सम्भि्करहन्छु। नभन्दै भोको भन्छ- डाँडावारी खाउँ, अघाएको भन्छ- डाँडापारि खाऊँ। उपत्यकाबासीले भोगेका छन् पानीको खाँटी समस्या। जमिनमुनिबाट तान्दातान्दा जमिन भासिने डर भइसकेको छ। तत्काल अर्को विकल्प छैन, पानीका लागि जमिनबाट आउनेसम्मको पानी तान्नुबाहेक।
चिनियाँ कम्पनीलाई के ढुक्क छ भने अब नयाँ इष्टिमेट गरेर टेण्डर आह्वान गर्ने हो भने रकम बढ्छ नै, त्यसैले हामीलाई सुविधा र पैसा थप गरेर भए पनि काम गर भन्नेछन्। पक्कै पनि नयाँ ठेकदार खोज्न देशभित्र सुरुङ निर्माणको क्षमता भएको कम्पनी छैन, विदेशी कम्पनीले पहिलेको अपेक्षामा निकै बढी रकम उल्लेख गर्छ। त्यसैले चिनियाँ ठेकदार कम्पनीले नयाँ मोलमोलाई थालेको छ। भलै, सरकारले रकम थपेर ठेकदारको सर्त मानेर उसलाई फेरि काममा नलगाउला। तर यसले दुई कुरा स्पष्ट गरेको छ- पहिलो कुरो, चीनको त्यति नाम चलेको र सरकारी स्वामित्वको संस्थाले पनि नेपालको अति महत्वको योजनामा पाइलापाइलामा अडङ्गा थापेर योजना ढिला गराइदिन्छ भने चीनका कस्ता कम्पनीलाई विश्वास गर्ने? पश्चिम सेतीमा लगानी गछर्ौं भनेर सम्झौता गरेर पनि सम्झौता पालना हुन्छ भनेर कसरी प्रत्याभूति गर्ने? दोस्रो कुरा, नेपालीहरूको मनमा जमेर रहेको चीनले निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै काम पूरा गर्छ, राम्रो काम गर्छ भन्ने जुन विश्वास थियो, मेलम्ची सुरुङ खन्ने काममा अवरोध ल्याएका कारण उब्जिएको अनविश्वासको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने?
अहिलेको परिस्थिति सिर्जना हुनाको कारण पत्ता लगाई सके त्यसैलाई समाधान गर्न, नसके नयाँ परिवेशअनुसार ठोस कदम चाल्न सरकार पछि पर्नुहुँदैन।

प्रकाशित: १३ आश्विन २०६९ २३:५१ शनिबार