स्यामुयल हन्टिङ्गनले भनेका छन्- 'नयाँ लोकतन्त्रका नेताहरु दम्भी वा असक्षम वा भ्रष्ट देखिन्छन् वा यी सबै अवगुणले सम्पन्न छन्।' नयाँ नेपालका नेताहरु झेली, दुई जिब्रे, पदलोलुप र गैरउत्तरदायी पनि देखिँदैछन्। निरंकुशताविरुद्धको लडाइँमा ठूलो त्याग र अदम्य साहस प्रदर्शन गर्ने यी नेताहरु परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न त असक्षम भए नै, शान्ति सुव्यवस्था र स्थिरता कायम गर्नमा समेत निकम्मा साबित भएका छन्। नेपाली जनताले यी नेताहरुबाट ठूलो आशा गरेका पनि थिएनन्। देशमा व्याप्त अशान्ति, द्वन्द्व र गन्जागोलबाट मुक्त हुन पाइयोस्, गरिखान पाइयोस् र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत होस् भन्ने आम चाहना थियो। जनआन्दोलन सफल भएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि जनतालाई अस्थिरता र अराजकताबाहेक केही दिन सकेनन्। सत्ताको फोहोरी खेलको अरुचिकर प्रदर्शनले गर्दा जनताले आफ्नो नाममा संविधान लेख्ने इतिहासमा बिरलै आउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्योे। संविधान सभाको पुननिर्वाचनको कुरा त गरिएको छ, तर त्यसको विधि, व्यवस्था र तयारी भएकै छैन। निर्वाचन गराउने संवैधानिक भूमिका पाएको निर्वाचन आयोग 'यही मंसिरभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था नभए वैशाखमा चुनाव हुन सक्दैन' भन्दैछ। ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचनको नेतृत्व लिने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले पनि वैशाखमा चुनाव कुनै हालतमा हुन सक्दैन भनेका छन्। निर्वाचन आयोग पदाधिकारीबिहीन हुँदैछ। निर्वाचनका लागि संविधानका कैयन् प्रावधान संशोधन गर्न बाँकी नै छ। अदालतलगायत् संवैधानिक अंगहरु खाली हुँदैछन्। यसबाट सरकार निरंकुश हुने सम्भावना बढ्दैछ। यस्तो अन्यौल र अस्थिरतमा पनि दलका नेताहरु सामान्य समझदारी गर्न सक्दैनन् भने जनताले उनीहरुलाई किन नेता मान्ने? जनताको धैर्यको बाँध फुट्नै लागेको छ।
यस जटिल परिस्थितिका लागि एक/अर्कालाई दोष थुपार्ने प्रवृित्त राजनीतिमा सामान्य हुँदैछ। राजनीतिज्ञहरु 'बहुटाउके जीव' (मल्टिहेडेड हाइड्रा) जस्ता छन्। एउटा टाउकोले अर्कोलाई देखाउँछ र अर्कोले अर्कोलाई। जनताको नजरमा धेरथोर दोषी सबै छन्। सबै दलहरु स्थापित व्यवस्था (रिजिम) का खेलाडी हुन्। व्यवस्थाका मूल्यहरु मानेर खेल खेल्न नसक्नुको दोष सबैले लिनुपर्छ। यी पात्रहरुको बेमेलले व्यवस्थाप्रति नै जनताको वितृष्णा भयो भने कोही उम्कने परिस्थिति बन्ने छैन। डुङ्गा डुब्दा सबै डुब्ने सत्य नबुझ्नु ठूलो भूल हुनेछ। व्यवस्था तब सुदृढ हुन्छ, जब यो नै एकमात्र खेलका रुपमा स्वीकारिन्छ। अहिलेसम्म खुलारुपमा अन्य खेल नदेखिए पनि यही अन्यौल रहिरहेमा अन्य खेलको अभ्यास हुन थाल्ने निश्चित छ।
यस स्थिति निर्माणका लागि मात्रात्मकरुपमा सरकार बढी दोषी देखिन्छ। अन्य दलहरुसँग परामर्श नै नगरी संविधान सभा निर्वाचन घोषणा गरेर सरकारले महाभूल गरेकै हो। घोषित मितिमा निर्वाचन भएको भए अन्य दोष स्वतः पखालिन सक्थ्यो। तर संविधान सभा विघटन भएको छ महिना भन्दा बढी अवधिसम्म पनि कामचलाउको हैसियत पाएको सरकारले कुनै नैतिकता बोध गर्न नसक्नुले उसको सत्तालिप्सा स्पष्ट भएको छ। छ महिनासम्म राजनीतिक सहमति बनाउन नसक्नु, तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन नसक्नुले सरकारमा रहने उसको नैतिक र राजनीतिक आधार समाप्त भइसकेको छ। अर्को सरकार नबनेसम्म सरकारमा रहने संवैधानिक र कानुनी आधार भए पनि आफ्नो कामचलाउ हैसियत बिर्सनु सरकारको अर्को भूल हुनेछ। 'लेमडक' सरकार दीर्घकालीन असर पर्ने खरीद, ठेक्कापट्टा, महŒवपूर्ण नियुक्ति, आफ्ना कार्यकर्ताहरुको मुद्दा फिर्ता जस्ता निर्णय भटाभट गर्दैछ।
अझ अपाच्य कुरा त यी निर्णय गर्दा कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। हालै कानुनबमोजिमको योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नियुक्ति दिइएको सार्वजनिक मात्र भएन, कानुन उल्लंघन गर्न मिल्दैन भन्दा मुख्य सचिवको अपमान गरिएको खबरसमेत बाहिर आयो। राजनीतिक अस्थिरतामा देशलाई बचाइराख्ने कर्मचारीतन्त्र सरकारको सहयोगी मात्र होइन, राज्यको अवयव पनि हो। त्यसैले त यस संस्थालाई राज्यको 'चौथो बाहु' भन्ने गरिन्छ। दिनगन्ती सुरु भएको यस सरकारले यस संस्थाको वैधानिक भूमिका मानिएको निश्पक्ष परामर्शलाई नकारेर यसको स्वाभिमानमाथि प्रहार गरेको छ। सरकारमा रहनेहरुले बुझ्नुपर्छ- कर्मचारीहरुको उत्तरदायित्व संविधान, कानुन र जनताप्रति पनि हुन्छ। कर्मचारीहरु मन्त्रीप्रति मात्र बफादार भएर पुग्दैन, 'क्रमिक स्वामीको सिद्धान्त' (सिरियल मोनोगामी) अनुसार पछि आउने सरकारप्रति पनि त्यत्तिकै बफादार हुनुपर्छ। यी सबै बेथितिको मुख्य दोषी सरकार नै हो। हो, शान्ति प्रवि्र्कयाअन्तर्गतको लडाकु व्यवस्थापन र काठमाडौंको सडक चौडा गर्ने काम सरकारले गरेका राम्रा काम हुन्। तर, असंख्य गल्तीहरुले उसका यी रचनात्मक कामसमेत ओझेलमा परेका छन्।
राजनीतिक दलहरुको गैरजिम्मेवार प्रवृित्तले देशले निकास पाउन सकेको छैन। देशमा चरम अन्यौल हुँदा पनि आफ्ना क्षणिक स्वार्थ त्यागेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न उनीहरु असफल भएका छन्। अप्ठेरो बेला नै नेतृत्वको परख हुन्छ र आफूलाई राजनेताको कोटीमा राख्ने अवसर संकटको बेला आउँछ तर सबै नेतामा एकप्रकारको जडताको रोग देखिएको छ। राजनीति भनेको सम्झौता गर्ने कला हो र यसका लागि केही त्याग गर्नैपर्छ। यो कला नभएका नेताहरुलाई 'आइडियोलग' भन्ने गरिन्छ, जसले महान् नेताको पदवी प्राप्त गर्न सक्दैनन्। जनतालाई झुक्याउन सहमतिको रटान लगाइएको छ तर व्यवहारमा झन दूरी बढाउने काममात्र भइरहेको छ। राजनीतिमा सहमति हुनै सक्दैन किनकि यसमा आफ्ना मौलिक विचार र नीतिमा सौदाबाजी गर्नुपर्छ। यो आत्मसमर्पण कुनै पनि दलले गर्न सक्दैनन्। केवल निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न समझदारी र सम्झौता गर्ने हो। अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको जनताको म्याण्डेट लिएर देशलाई दिशा दिनु नै हो। त्यसका लागि निर्वाचन छिटो सम्पन्न गराउनुको विकल्प छैन। संविधानका केही प्रावधान संशोधन, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति, निर्वाचनसम्बन्धी केही कानुन संशोधन, संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्नेको संख्या, निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन मिति घोषणा र निश्पक्ष निर्वाचनका लागि राष्ट्रिरय सरकारको गठनमा सबै दलबीच समझदारी बन्नुपर्छ। तर दुःखको कुरा नयाँ नयाँ बखेडा झिकेर निर्वाचन नै अनिश्चित बनाउने खेलमा दलहरु लागेका छन्। होइन भने नयाँ संविधानका विवादित विषयमा सहमति पहिले हुनुपर्ने सर्त किन राखियो? यी विषयमा अहिले नै सहमति गर्ने हो भने संविधान सभाको निर्वाचन नै किन गर्ने? यी विषयहरु अब सार्वभौम नेपाली जनताले निर्णय गर्नेछन् र जनताको यो अधिकार खोस्ने हक कुनै दल वा नेतालाई छैन। दृश्यमा रहेका सबै दलप्रति जनताको धारणा राम्रो छैन। यिनीहरु पनि असल होइनन् फरकमात्र हुन भन्ने जनधारणा बनेको छ। केही दललाई खाइपाई आएको खोसिएला भन्ने डर कुनै दललाई झर्ला र खाउँला भन्ने आशमा देशको राजनीति बिग्रिरहेको छ। यी दलले समझदारी निर्माण गर्लान् र निर्वाचन होला भन्ने आशा जनताले मारिसकेका छन्।
राष्ट्रपतिले दिएको दोस्रो पटकको म्याद पनि समाप्त भई तेस्रो पटक म्याद थपिएको छ। संविधानको धारा ३८(२) को प्रयोग गर्न संसद नभएकाले सम्भव नै छैन। यस अवस्थामा पटकपटक म्याद थप्नुबाहेक राष्ट्रपतिका लागि अन्य विकल्प छैन। दलहरुको ढिपी हेर्दा स्पष्ट हुन्छ, यिनीहरुबाट निकास सम्भव छैन। निर्वाचनका लागि संविधान संशोधनलगायत्का अन्य आधार तयार पार्न दलबीच सहमति हुनैपर्छ। यी जटिलताले गर्दा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना पनि छैन। असल/खराब जे भए पनि यिनै दलहरुले निकास दिनुपर्छ। यसका लागि नागरिकहरुका तर्फबाट व्यापक दबाब सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। तिमीहरु अक्षम भयौ, जनताप्रति उत्तरदायी भएनौ, क्षुद्र स्वार्थमा लाग्यौ भन्ने सन्देश दिने सांकेतिक 'लज्जा अभियान' टोल, गल्ली, गाऊँ सबैतिरबाट सुरु गरिनुपर्छ। नेताहरुको अकर्मण्यताले हाम्रो भविष्य अनिश्चित पार्न पाइँदैन।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०६९ २३:०३ आइतबार