राष्ट्रिय महाधिवेशन तयारीका सन्दर्भमा जिल्ला, क्याम्पस अधिवेशन गर्नुपर्ने विद्यार्थी र तिनका प्रतिनिधिहरु राजधानीका बारमा बसेर आफ्नै संगठन भंग गरिएका बेहोराका पत्र थमाउने र टाँस्ने कार्य गर्वका साथ गरिरहेका छन्। देशका ग्रामीण क्षेत्रबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न प्रमुख शहरहरुमा पुग्ने विद्यार्थीलाई पढाईप्रति प्रेरित गर्दै स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो झण्डामुनि गोलबद्ध गराउने विषय आज उनीहरुको एजेण्डा बन्न सकेन। विद्यार्थी नेतृत्वको चाहना केवल उनीहरुले निकाल्ने स्मारिकामा अध्यक्षहरुको लाममा आफ्नो फोटो छपाउनेमात्र देखियो। मुलुकको संकटपूर्ण अवस्थालाई चिर्नका लागि मातृ पार्टीको सहयोगी बन्नुपर्ने युवा विद्यार्थी र तरुणहरु उल्टै पार्टीका लागि बोझमा परिणत बनेका छन्। वास्तवमा यो दुखद् कुरा हो। यसबाट युवा, विद्यार्थी र तरुणहरुलाई असफलताबाहेक केही हात लागेको छैन।
बीपी कोइरालाले १० कात्तिक २०१० का दिन 'प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीतिप्रति आस्थावान रहेर नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दै युवाहरुलाई नयाँ सामाजिक व्यवस्था निर्माणमा अग्रसर गराउने' उद्देश्यसाथ पार्टीभन्दा जम्माजम्मी ४ वर्ष कान्छो संगठनका रूपमा यो संस्था स्थापना गर्नुभएको थियो। पार्टीका अन्य जनवर्गीय संगठनभन्दा सुरुमै अर्थात् पार्टी निर्माण पश्चात्का प्रारम्भकै दिनमा तरुण दल नामक युवाहरुको संगठनको निर्माण उहाँद्वारा गरिनुलाई उहाँले युवालाई कति महŒव दिनुभएको थियो भन्ने बुझ्न कठिन छैन। तर आज सोही संगठन के गर्दैछ? सोही संगठनको महाधिवेशनको रौनक खै? के तरुण दलले पार्टीलाई समाजवादी धारमा लैजानका लागि खेल्नुपर्ने दबाबमूलक भूमिका सकियो? समाज रुपान्तरणका सवालमा दलले आफूलाई कहांँ उभ्याएको छ? दलका एजेण्डामा किन नीतिप्रधान नभएर नेतृत्व चयनमात्र प्रधान बन्न पुग्यो? यी र यस्ता ज्वलन्तरूपमा अगाडि आएका प्रश्नको जवाफ आजको नेतृत्वले महाधिवेशनको मैदानमा दिनैपर्छ।
संविधानसभा विघटन भए पनि अन्ततः पुन संविधानसभाको निर्वाचन निश्चित छ। भोलि निर्माण हुने संविधानमा युवाका मुद्दालाई संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्न पनि तरुण दल, नेविसंघको महाधिवेशन अगावै आफ्ना तल्ला तहका समितिमा विस्तृत छलफल प्रारम्भ गरिसक्नुपर्ने थियो। सामाजिक रुपान्तरण, युवाका मुद्दा, रोजगारीका सवाल र एकीकृत माओवादी नेतृत्वको सरकारद्वारा नै बन्धक बनाइएको लोकतन्त्र जस्ता सवालमा आज युवा विद्यार्थी र तरुणका संगठनहरु बेखबरझैं छन्। महाधिवेशनका नाममा भिड जम्मा गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्दैमा मात्र देश र जनता र लोकतान्त्रिक समाजवादको आदर्शप्रतिकोे दायित्व पूरा हँुंदैन। आज लाखौं लाख युवा सस्तोमा श्रम बेच्न खाडी मुलुकमा भासिन बाध्य छन्। ती युवालाई कृषि, पर्यटन र जलस्रोतजस्ता सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा आकर्षित गरेर खाडी जानबाट रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने दायित्व सरकारको हो।
देश, जनता, युवा विद्यार्थी, तरुण, महिलाप्रति अनुत्तरदायी बन्दै गएको सरकारलाई जनदबाबका माध्यमबाट बाध्य बनाउने दायित्व युवा, विद्यार्थी र तरुणको हो। आज ती विषय युवक संगठनको मुद्दा बन्न सकेनन्। मात्र गैरसरकारी संस्थाहरुको डलर भित्रयाउने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने माध्यम मात्र बन्न पुगे। यो आफंैमा स्वाभिमानी नेपालीका लागि लज्जाको विषय हो। आज स्वतन्त्रता चाहने युवा, विद्यार्थी र तरुणको एजेण्डामा परेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै स्वयं राज्यद्वारा बन्धक बनाएर मुलुकलाई उल्टो दिशातिर धकेल्दा समेत युवा, विद्यार्थी र तरुण संगठनहरु टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन्। किन? युवाहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संगठनहरु मुद्दाविहीन भएकै हुन् त? यदि त्यसो हो भने मुद्दाविहीनताले समाजमा अराजकता जन्माउने सम्भावना रहन्छ।
स्वतन्त्रता, विधि र पद्धतिलगायत् यावत क्षेत्रमा आज अराजकता छाएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको हालत उस्तै छ। संवैधानिक र न्यायिक निकाय रित्तो भइसक्यो। रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु त कता हो, सयौंलाई रोजगारी दिएको कम्पनीसमेत ५० रुपियाँका तालाद्वारा बन्धक बनाइएका छन्। यी र यस्ता विषय उठान गरेर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने युवा, विद्यार्थी र तरुणको दायित्व हो। अब पनि युवा, विद्यार्थी र तरुणहरुले आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन अगावै सामाजिकरूपमा अगाडि आएका मुद्दाउपर देशैभर छलफल नगरी/गर्न नसकी र गर्ने जाँगरसमेत नदेखाई महाधिवेशनमा जानु भनेको महाधिवेशनलाई भिडमा रुपान्तरण गर्नु हो। एजेण्डाविहीन महाधिवेशनले नेतृत्व त चयन गर्ला, वर्तमान अवस्थाको सही विश्लेषण गरी युवा, विद्यार्थी र तरुणमैत्री नीति भने बनाउन नसक्ने निश्चित छ।

प्रकाशित: २४ पुस २०६९ २२:१४ मंगलबार