आखिर गैरदलीय सरकार बनेरै छाड्यो। यसबाट दलका शीर्ष नेता र आफूलाई प्रमुख राजनीतिक दल दाबी गर्नेहरु परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न पूर्णतः असफल सावित भएका छन्। देशले अस्थिरताबाट मुक्ति पाउनु नै थियो र यीबाहेकका जस्ता अनुहारका पात्रलाई अघि सारेर भए पनि देशको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउनै पर्थ्यो। अहिले दलहरुले हात उठाएर 'तारणहार'का रूपमा बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई स्वीकारेका छन्। उनको 'क्याप्टेनसिप' मा पूर्व प्रशासकहरुको टीम खेलमा सरिक भएको छ। राजनीतिशास्त्रीहरु न्यायपालिकालाई राज्यको 'तेस्रो अङ्ग' मान्छन् भने कर्मचारीतन्त्रलाई राज्यको 'चौथो बाहु' भन्ने गरिन्छ। तेस्रो अङ्ग र चौथो बाहुको यो अनौठो हलजोडी अन्यौलको बादल हटाउन कति सफल हुन्छ? हेर्न बाँकी नै छ। अहिलेसम्म खेलाडीहरु लयमा देखिएका छैनन् र दर्शकको समर्थन पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। खेल जित्न 'लय' र 'समर्थन' दुवै जरुरी हुन्छ।
दलहरुले जनताप्रति गरेको विश्वासघात र गैरउत्तरदायी क्रियाकलापले गर्दा नै यो फरकखालको सरकार बनेको छ। तर, यो पूर्व प्रशासकहरुको सरकार 'फरकखालको' मात्र हो वा 'असलखालको' जनता चनाखो भएर हेर्दैछन्। साँच्चै इमानदार भएर आफ्नो सीमा बुझेर काम गर्ने हो भने यो सरकार सफल हुने धेरै आधार छन्। सरकारमा रहनेहरु चुनावमा जानु नपर्ने हुँदा राजनीतिज्ञहरुको जस्तो भोटको राजनीति गर्नुपर्दैन। उनीहरुको 'कन्स्टिच्युन्सी' भनेको पूरै देश नै हो। नेपालको चुनावी इतिहासमा यो पल्ट मात्र सबै दलहरु बराबरीमा निर्वाचन लड्दैछन्। विगतका निर्वाचनहरुमा जस्तो सरकारी स्रोत, साधन र शक्तिको दुरुपयोग हुने सम्भावना कम छ। राजनीतिक नेतृत्वले ब्यहोर्नुपर्ने कार्यकर्ताहरुको अनावश्यक दबाबबाट सरकारमा रहनेहरु मुक्त छन्। सरकारमा रहनेहरुलाई शंकाको लाभ प्राप्त छ र दैनिक प्रशासनिक काममा कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग लिन सहज छ। परिस्थितिजन्य यी लाभहरुको भरपुर उपयोग गर्ने हो भने सरकार आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न सफल हुन सक्छ।
सरकारको सफलतामा शंका गर्ने पर्याप्त आधारहरु पनि देखिँदै छन्। सरकारको अगाडि जोखिमका पहाड नै खडा छन्, जसले गर्दा फुकिफुकी कदम नचाल्ने हो भने अहिलेसम्मकै सबभन्दा कमजोर र लाचार सरकारको रूपमा सावित हुन सक्छ। सबै दलहरुको समर्थन प्राप्त गरेर आफूलाई वैधानिक सावित गर्नु सरकारको सबभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको छ। सरकार चार दलको 'प्रोक्सी गभर्नमेन्ट' हो भन्ने लाञ्छना लागिसकेको छ। यस सरकारको विस्थापन नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने केही राष्ट्रिय दलहरु र थुप्रै साना दलहरुको अडानले सरकारको स्थायित्वमा शंका उत्पन्न भइसकेको छ। नेकपा­माओवादी सरकार नहटेसम्म चुनावी प्रवि्र्कया नै अघि बढ्न नदिने रणनीति अख्तियार गर्दैछ र उसले चुनाव प्रचारमा आउनेहरुको हात, खुट्टा भाँच्नेसम्मको उग्र कुरा गर्दैछ। यस दलसहितको गठबन्धनले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ र चैतको २५ पछि अझ कडा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गर्दैछ। यस गठबन्धन बाहिर रहेका अन्य साना दल पनि सरकारको निश्पक्षतामा शंका गर्दैछन्। हालैको एक अन्तरवार्तामा जनशक्ति पार्टीका प्रकाशचन्द्र लोहनीले यस सरकारलाई चार दलको 'शिखण्डी' को संज्ञा दिएका छन्। समग्रमा चार दलबाहेकका दलहरुको विश्वास आर्जन गर्न सरकार असफल हुँदैछ।
यस स्थितिमा सुधार गर्न नसके संविधान सभाको आगामी निर्वाचन असम्भव हुन सक्छ र भए पनि वैधानिकतामा प्रश्न उठ्न सक्छ। तर, सरकारको व्यवहारले शंका अझ बढाउँदैछ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रश्न उठाउँदा अध्यक्षले चार दलका नेताहरुलाई सोध्नु यसको उदाहरण हो। संवैधानिकताको स्पष्टीकरण संविधानविद्हरुको परामर्शमा दिनुपर्नेमा यी नेताहरुलाई सोध्नुले सरकारको निरीहता प्रष्ट भएको छ। मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक परिषदमा नै संविधानका विज्ञहरु हुँदाहुँदै देख्नेलाई समेत लाज हुने व्यवहार प्रदर्शित भएको छ। यसबाट सरकारमाथि लागेको आरोपको थप पुष्टि भएको छ। प्रसिद्ध दार्शनिक मेकियावेलीले आफ्नो कृति 'प्रिन्स' मा भनेका छन्- 'कुनै पनि चिज त्यति अस्थिर र कमजोर हुँदैन, जति आफ्नो बलमा आधारित नभएको शक्ति हुने गर्छ।' सरकारको अवस्था पनि त्यस्तै देखिँदैछ। चार दल असन्तुष्ट भए सरकार तत्काल ढल्न सक्छ र अन्य दललाई सहमतिमा ल्याउन नसके पनि यसको औचित्य समाप्त हुन्छ।
समयमै निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न सरकारका सामु अन्य कैयन् जोखिम उपस्थित छन्। मतदाता नामावली संकलन समयभित्रै सम्पन्न हुनुपर्छ। तर चार दलबीच भएको सहमतिले यस कार्यलाई जटिल बनाइदिएको छ। नागरिकता नपाएकाहरुलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्नु सही भए पनि २०६४ को मतदाता नामावलीलाई पनि आधार मान्नुपर्ने सहमतिले यस काममा अप्ठेरो पर्ने निश्चित छ। अहिलेसम्म नागरिकता टोली खटाई सक्नुपर्थ्यो तर सरकार यसको तयारीमा लागेकोसमेत देखिएको छैन। अर्कोतिर अप्ठेरो बेलामा घाँटी नै च्याप्ने काम कर्मचारीहरुका संघ/संगठनहरुबाट भइरहेको छ। आफूअनुकूलको निजामती सेवा अध्यादेश जारी हुनुपर्ने माग उनीहरुले उठाएका छन्। उनीहरुका माग नाजायज नहोलान् तर यही बेला यस्तो निहुँखोजा प्रवृत्ति उचित मान्न सकिँदैन। फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलनमा अवरोध सिर्जना गरिनु, यस काममा खटिने कर्मचारीहरुको सामान लुटिनु र दुर्व्यवहार गरिनुले असारमा हुने भनिएको निर्वाचन अनिश्चित हुँदैछ। यस्ता अप्ठेरा र जोखिमलाई समाधान गर्नमा लाग्नुभन्दा मन्त्रीहरु राजनीतिक कलाकारिताको 'डेब्यु' गर्न रुचि देखाइरहेका छन्।
सरकारमा रहेका पूर्व प्रशासकहरुले आन्तरिकीकरण गरेको कार्यशैली, व्यवहार र 'माइण्ड सेट्' पनि राजनीतिक भूमिकाका लागि कति उपयोगी होला? शंकाको घेरामा नै छ। कर्मचारीहरुमा प्राविधिक र व्यवस्थापकीय ज्ञान त हुन्छ तर राजनीतिक भूमिकामा उनीहरु प्रशिक्षित छैनन्। उनीहरुमा जोखिम पन्छ्याउने प्रवृित्त हुन्छ। प्रवि्र्कयाका रौंचिरा केलाएर नकारात्मक राय दिन खप्पिस यिनीहरुमा राजनीतिक निर्णय दिने क्षमता ज्यादै कम हुन्छ। मूल्य तटस्थ संस्था मानिँदै आएको कर्मचारीतन्त्रमा यान्त्रिकरूपमा काम गर्ने क्षमता रहे पनि उनीहरुमा मानवीय संवेदना न्युन हुन्छ। जनतालाई अमूर्तरूपमा हेर्ने यस वर्गमा जनताको भन्दा विशेषज्ञहरुको सहभागिता रुचाउने बानी छ। राजनीतिज्ञहरुमा चरम असहमतिका बाबजुद मिल्ने र अगाढ मित्रता हुँदा पनि फुट्ने गुण हुन्छ। उनीहरुमा फ्याउरोको जस्तो पासोलाई सुँघेर चिन्ने र सिंहको जस्तो ब्वाँसो खेद्ने शक्ति हुन्छ। कर्मचारी वर्गमा बुद्धि त हुन सक्छ तर बल हुँदैन। त्यसैले त नेताहरु भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल परेर छुट्दा पनि हजारौं समर्थक अघि/पछि लगाउन सक्छन्, कर्मचारीहरुलाई कठै भन्ने पनि कोही हुँदैन। अहिलेका मन्त्रीहरु आ­आफ्ना क्षेत्रका विज्ञ नै छन्, तर उनीहरु फरक जिम्मेवारीका लागि उपयोगी नहुन पनि सक्छन्। पहिले उनीहरु शासन गरेर सेवा दिन्थे, अब सेवा दिएर जनतालाई शासन गर्न सिकाउने भूमिकामा छन्। यस फरक खेलमा उनीहरुको कुशलता परीक्षणमै छ।
प्रसिद्ध चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसको 'साना कामहरु राम्रोसँग गरेर महान् उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ, ठूलो प्रभाव साना कारणहरुबाट उत्पन्न हुन्छ' भन्ने भनाई मननीय छ। सरकारले राम्रा काम गर्दै गएमा जनविश्वास आर्जन हुंदै जान्छ। निर्वाचन चाँडो चाहिएको जनतालाई हो, दलहरुलाई होइन। त्यसैले निर्वाचनको वातावरण बनाउने काममा मात्र सरकार लाग्नुपर्छ। त्यसका लागि शान्ति सुव्यवस्था सुदृढ तुल्याउने, निर्वाचन आयोगलाई सहयोग पुर्याउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने, असहमत दलहरुलाई वार्ताद्वारा निर्वाचनका लागि सहमत गराउने काम तत्काल गर्न आवश्यक छ। मतदाता नामावली संकलन गर्न खटिएका कर्मचारी सुरक्षित छैनन्, मतदाताहरुले सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन भने कसरी निर्वाचन सम्भव हुन्छ? निर्वाचन गराउने काम निर्वाचन आयोगको हो तर मन्त्रीहरु निश्पक्ष निर्वाचन गराउने आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी रहेको भाषण गर्दैछन्। यस्तै रवैया कायम रहेमा सरकारमाथिको विश्वासमा झन् पैरो जान सक्छ।

र, अन्त्यमा इतिहासको सन्दर्भ
विक्रम संवत् २००७ सालपछि विभिन्न चुनावी सरकार गठन भए पनि चुनाव सम्पन्न गर्न नसकेपछि २०१४ साउनमा डा. केआइ सिंहको नेतृत्वमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए। त्यो मन्त्रिपरिषद् पनि ११ सदस्यीय नै थियो र अधिकांश मन्त्री स्वतन्त्र थिए। प्रधानमन्त्रीको दलबाट दुई जना पदमनरसिंह राणा र परशुरामभक्त माथेमा मात्र थिए। बाँकी मन्त्री कर्मचारी र स्वतन्त्रबाट लिइएको थियो। सिबी सिंह अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत थिए, उनीलाई अर्थ मन्त्री बनाइयो। डम्बरबहादुर सिंहलाई न्याय परिषदको उपसचिवबाट कानुन तथा संसदीय मन्त्री बनाइयो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सहसचिवसरहको दर्जामा कार्यरत् थिए, उनलाई शिक्षा मन्त्री दिइयो। कुलबहादुर लिम्बू ब्रिटिस सेनाका अवकाश प्राप्त क्याप्टेन थिए, उनलाई पनि मन्त्री बनाइयो (हेर्नुहोस् भवेश्वर पंगेनीको 'डा. केआइ सिंह र नेपालको राजनीति, पेज २९० र २९२)। यी मन्त्रीहरुको अराजनीतिक र अव्यावहारिक कार्यशैलीले यो सरकार चुनाव गराउन नसकी ११० दिनपछि ढल्यो। पाठकहरू! आफैँ छुट्याउनुहोस् कि अहिलेको र त्यो सरकारबीच कति समानता र कति असमानता छ? आगामी असारसम्म निर्वाचन सम्पन्न भएन भने यो सरकारको नियति पनि यस्तै हुने सम्भावना छ। पर्दाभित्र र बाहिर त्यसको राम्रै 'रिहर्सल' भइरहेको बुझिन्छ। आशा गरौं, सरकारको नियति यस्तो नहोस्।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०६९ २२:५६ मंगलबार