.gif)
.gif)
कुनै पनि समाज राजनीतिबाट निर्देशित हुन्छ। राजनीति स्वच्छ भएन भने ढिलो-चाँडो त्यो देश असफलतातर्फ जाने निश्चित छ। पछिल्ला घटनाक्रमले के देखाउँछ भने चार ठूला राजनीतिक पार्टीका नेताबीचको आपसी कटुता, घृणा, अविश्वास र मतभेदले दिन/प्रतिदिन देश असफलतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ। यतिबेला जातीय ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ। जातीय तथा क्षेत्रीय पार्टीहरुको गठन तीव्र ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छ। विधिको शासन भन्न सुहाउने एउटा पनि काम हुन सकेको छैन। विधिको शासन कायम गरी स्वच्छ राजनीतिक अभ्यास गर्न नसके जतिवटा संविधान सभाको निर्वाचन गरे पनि कुनै अर्थ रहँदैन। नेताहरुप्रति जनतालाई वितृष्णा जागेको छ। जनताले संविधान बनाउन, मुलुकलाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिकरूपले समृद्ध बनाउन भनेर संविधान सभामा पठाए पनि त्यसलाई नेताहरुले मजाक ठाने। आफूहरुले साम, दाम, दण्ड, भेद अपनाई सत्तारूपी सागरमा पौडी त खेले। तर जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यतालाई खिल्ली उडाए। त्यसैको उदाहरण हो- न्यायालय प्रमुख र कर्मचारीलाई शासन सत्ता सुम्पिनु।
मार्क्सवादीहरु भन्ने गर्छन् जे चीज सही छ, हामीले त्यसलाई बढावा दिनुपर्छ र जे चीज गलत छ त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भन्नसक्नु मार्क्सवादी मान्यता हो। जसले जसरी व्याख्या गरे पनि यतिबेला राजनीतिक पार्टीका नेताहरु निकम्मा बनेकै हुन्। इतिहासमा कालो अक्षरले लेखिने व्यवहार प्रदर्शन गरेकै हुन्। आफ्नै अक्षमताले गल्ती निम्त्याएकै हुन्। तर पनि सबैले आफ्नो छाती र दिमाग फराकिलो बनाई निर्वाचनमा जानुबाहेक विकल्प छैन। अघिल्लो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्न नसकेको असफलताको समीक्षा गरी जनतासँग अब हुने निर्वाचनबाट संविधान निर्माण गछर्ौं भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नैपर्छ। विगतको कमजोरीप्रति आत्मआलोचित हुनैपर्छ। जनतालाई चुनावी यन्त्र र मतदाता मात्रै हुन् भन्ने गलत मनोविज्ञान दिमागबाट हटाउनैपर्छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउने हो भने सबै दलको आवाज सम्बोधन गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा सबैको भावना सम्बोधन हुनैपर्छ। सहमतिमा देश अगाडि बढ्नैपर्छ। लोकतन्त्रमा दल तथा नेताहरुको सहमतिबाटै देश अगाडि बढ्ने हो। तबमात्र जनताको एजेण्डाले पूर्णता पाउन सक्छ। विगतमा संविधान सभालाई तलव भत्ता खानेमात्र ठाउँ बनाए। जनतालाई फेरि नेताहरुले धोका दिने र जनताको कर खाने ठाउँमा मात्र सीमित राख्ने त होइनन्? भन्ने प्रश्नले घच्घच्याइरहेको छ। तसर्थ दोस्रो पटक हुने संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्ने, शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। विगतमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नाममा बोल्नै नजान्ने, लेख्नै नजान्ने, सभामा आफ्नै पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट हाल्न नजान्ने, विदेश जाँदा विमानस्थलमा नै हराउने, संविधान सभाको महŒव र गरिमा नबु‰ने सभासदहरु जन्मायो। यदि यस्तै सभासदहरु फेरि पनि जन्माउने हो भने त्यसले के परिणाम दिन सक्ला? मुलुकले कस्तो संविधान दिन सक्ला? विगतबाट पाठ सिक्ने हो भने समावेशी प्रतिनिधित्वमा पनि योग्यता, क्षमता र दक्षतालाई ध्यान दिनैपर्छ। त्यसका लागि सबै राजनीतिक पार्टीका नेता यसप्रति सजग बन्नैपर्छ।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०७० २३:२५ शनिबार
.gif)
.gif)