.gif)
.gif)
कांग्रेस मूलरूपले राजनीतिक एकाधिकारवादको विपक्षमा उभिएको नेपालको एकमात्र राजनीतिक दल हो, जसले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई सैद्धान्तिक अवधारणाका रूपमा स्वीकार गरेको छ। कांग्रेसलाई एकाधिकारवादको विपक्षमा उभिएको पार्टी भनेर परिभाषित गर्दा शासनमाथि एकाधिकार जमाउने उसको मोह छैन भन्नु सबभन्दा ठूलो असत्य हुनेछ। सत्तामाथि आफ्नो हैकम चलाउन कांग्रेसका नेताहरुले सैद्धान्तिक अवधारणालाई बुइगलमा थन्क्याएका छन्। तैपनि साम्यवादी सिद्धान्तमा चलेका राजनीतिक दलहरुको एकाधिकारवाद र कांग्रेसको एकाधिकारवादमा तात्विक अन्तर पक्कै छ। नेपाली समाजको संरचनात्मक स्वरूप एकाधिकारवादी राज्य व्यवस्थासँग मेल नखाने भएकाले साम्यवादी सिद्धान्तका आधारमा चलेका पार्टीहरु राजनीतिको त्यो पक्षमा सक्रिय नभएका हुन। एक्काइसौं शताब्दीको समाजलाई विचारका आधारमा नियन्त्रणमा लिनु सम्भव पनि छैन। अवसर आउनासाथ साम्यवादी पार्टी नियन्त्रणात्मक समाजतिर लाग्दैनन् भन्ने यसको अर्थ पक्कै होइन। त्यस्तो अवसर आउन नदिन कांग्रेसले जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न पक्कै सकेको छैन। २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि कांग्रेसको अधिकांश समय लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा आफूलाई संगठित गर्नमा भन्दा सत्ताका लागि आन्तरिक विवाद र आत्मघाती खेलमा बितेको छ। यसका भीमकाय नेतागण आर्थिक अनियमितताको आरोपमा बदनाम भएका छन्। यसले प्रारम्भ गरेका आर्थिक–सामाजिक सुधारका थोरै काम पनि विवादमा अल्मलिएका छन्।
२०४६ को जन–आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म, प्रतिगमन हु“दा पनि र प्रतिगमन सच्चिँदा पनि, कांग्रेस र एमाले संसदीय मार्गका सहयात्रीका रूपमा सँगसँगै छन्। २०४७ को संविधान निर्माणमा एमाले पूरै सहभागी भएर पनि संविधान जारी हुँदा त्यसको आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो। पछि गएर त्यही संविधानको प्रतिरक्षामा जुटेको थियो एमाले। चुनावमा कांग्रेसका लागि माले, मण्डले र मसाले एकै थिए। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनाएपछि एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको नेतृत्वमा एमाले कार्यकर्ताले टुँडिखेल वरपरका रेलिङ र ठाउँठाउँमा राखिएका टेलिफोनका जक्सन बक्स भत्काएका थिए। दासढुंगा दुर्घटनामा भण्डारीको निधनपछि एमालेका नेताहरुले कोइरालालाई भण्डारी दुर्घटनाका सूत्रधारका रूपमा हत्यारा सावित गर्न कठोर प्रयत्न गरेका थिए। यति कटुता हुँदाहुँदै पनि यी दुवै पार्टीलाई संसदीय राजनीति र सत्ताको सूत्रले लामो समयदेखि जोडेको छ।
संविधान सभाको निर्वाचनपछि आफ्नै सहयोग र भागिदारीमा बनेको पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको पहिलो निर्वाचित गणतान्त्रिक सरकारको असामयिक अवसान गराएर एमाले पार्टीले कांग्रेसलाई ठूलो गुन लगाएकोमात्रै होइन, राजनीतिक अवसरवादको 'अनुपम' उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो। संगठनभित्र व्यक्तित्वहरुको टकराव एमालेका लागि नयाँ विषय थिएन। कांग्रेसले दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव हारेका एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर यो गुनको ऋण चुकाएकोमात्रै थिएन, आफ्नो लोकतान्त्रिक छविमा कालो पोतेको थियो। यो घटनाले कांग्रेस पार्टीभित्र सल्काएको असन्तोषको डढेलोको राप अझै सेलाइसकेको छैन। प्रत्यक्षतः यो घटना स्वर्गीय सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पुत्रीमोहको उदाहरण भनिए पनि वैधानिक हिसावले यो कांग्रेस पार्टीकै निर्णय थियो।
आउँदो चुनावमा कांग्रेस सभापतिले एमालेसँग गठबन्धनमा जाने निर्णय गर्नु त्यति सजिलो छैन। किनभने यी दुवै पार्टी केका आधारमा वा कुन सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर गठबन्धनमा जाने हुन्? कांग्रेस र एमालेबीचको राजनीतिक रसायन कहाँनेर मिल्छ? एकीकृत माओवादीले नेतृत्व गरेको साम्यवादी र कांग्रेसले नेतृत्व गरेको प्रजातन्त्रवादीका बीच आफ्ना लागि स्पेस खोजिरहेको एमालेका लागि चुनावमा कांग्रेससँगको गठबन्धन सुविधाजनक हुने स्पष्ट नै छ। तर कांग्रेसका लागि भने यो प्रस्ताव प्रत्युत्पादक हुनेछ। देशका कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा एमालेसँग हुन्छ। एमालेसँगको गठबन्धनले ती क्षेत्रमा कांग्रेसको वर्चस्व घट्ने निश्चित छ। राजनीतिको सामान्य अंकगणितका आधारमा पनि माओवादीको विकल्प एमाले होइन, कांग्रेस हो। एमालेलाई कांग्रेससँगको गठबन्धनमा देखेपछि उसका वामपन्थी मतदाताहरुको चयन माओवादी हुनु स्वाभाविक हुन्छ।
एमालेसँग आंशिक वा पूर्णतया गठबन्धनमा जाने सभापति कोइरालाको मनसायलाई पार्टीले सहजरूपमा ग्रहण गर्ने अवस्था छैन। पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ। देउवाले कांग्रेसको चुनावी अंकगणित राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ। टिकट वितरणदेखि कांग्रेसभित्र सुरु हुने कोलाहलले पनि एमालेसँग गठबन्धनको प्रस्तावलाई सहज अघि बढ्न दिने छैन। कांग्रेसले चुनावका लागि एमालेको वैशाखी खोज्नुभन्दा मधेसका विभिन्न दल र समूहसँग नीतिगत आधार तय गरेर सहकार्य गर्नु बढी उपयोगी सावित हुनेछ। मधेसका सबै दल र समूहलाई माओवादीले आफ्नो छाताभित्र राखेको छैन। जतिसुकै चर्को हल्ला गरिए पनि मधेस तराईको संस्कार र संस्कृतिका आधार कांग्रेसको भन्दा पृथक छैन। एक मधेस एक प्रदेशको प्रस्ताव मधेस–तराईकै हितमा देखिँदैन। मधेसमा स्पष्ट देखिएका पृथक संस्कृति– मिथिला, अवध, भोजपुरी र थारु – एक वा दुई मधेसको संघीय संरचनाभित्र अटाउन सक्दैनन। यो अवस्थामा कांग्रेसले मधेसप्रति अलिकति इमानदार र कल्पनाशील भएर सोच्यो भने मधेस–तराईका जनताले चुनावी पासा कांग्रेसका पक्षमा पल्टाइदिन बेर लाग्दैन।
जतिसुकै विवाद र बहस गरे पनि माओवादी नेपाली राज्यसत्ताको क्षितिजमा उदाएको नयाँ शक्ति हो। खुला राजनीतिमा आएदेखि नै यसले कांग्रेसलाई परम्परावादी संस्थापन पक्षको कित्तामा राखेको छ। माओवादीले अपनाएको यो रणनीतिको कांग्रेसले सक्रिय प्रतिवाद गरेको छैन। यत्तिकैमा कांग्रेसलाई परम्परावादी शक्तिका रूपमा हेर्न पक्कै मिल्दैन। राज्य पुनर्संरचनाका लागि माओवादीले गरेका कतिपय प्रस्तावमा कांग्रेसको विमति आवश्यक थिएन। तीमध्ये कतिपय प्रस्ताव शब्द र अर्थ मात्र फरक पारेर कांग्रेस आफैंले प्रस्तुत गरिसकेको हो। आ–आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा कांग्रेस नेतृत्वले आफूलाई संस्थापन पक्षको प्रतिनिधि बनाएर प्रस्तुत गर्दैमा कांग्रेसको परिवर्तनकारी चरित्र केही समयका लागि छोपिए पनि सदाकालका लागि बदलिने होइन।
पछिल्लो परिवर्तनयता, कांग्रेसको सम्पूर्ण सत्ता स्वर्गीय सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालामा केन्द्रित रह्यो। गणतान्त्रिक नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हैसियत स्थापित भए पनि नेपाली समाजमा कांग्रेस संस्थाले आफ्नो वर्चस्व टिकाउन सकेन। संविधान सभाको दोस्रो चुनाव कांग्रेसका लागि आफ्नो हैसियत र वर्चस्व बढाउने एक अवसरका रूपमा आएको छ। आफ्ना सैद्धान्तिक विपक्षसँग सहमति र सहकार्यको खैंजडी बजाएर कांग्रेस कतै पुग्न सक्दैन। अबको चुनावमा कांग्रेस एमालेसँग सहकार्यमा जाने मनस्थिति भनेको पराजित मानसिकता हो। यस्तो मानसिकता राख्दा कांग्रेस कताको कुन गहिरो खाल्डोमा जा
प्रकाशित: १४ वैशाख २०७० २२:४२ शनिबार
.gif)
.gif)
.gif)