भूमि प्रकृति प्रदत्त राष्ट्रिय उपहार हो। यो मुलुकका समस्त नागरिकको हित र समृद्धिको आधार पनि हो। यो व्यक्तिको नभएर राष्ट्रिय एवं सम्पूर्ण नागरिकको साझा सम्पत्ति हो। यसको उपयोग, विकास एवं परिचालनसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छन्। जनसंख्यासँगै जमिनको महत्व बढ्दै गएको छ। भूमी मूलतः उत्पादनको साधन हो। उत्पादनमा गरिने वृद्धिले मात्र अहिलेको बढ्दो गरिबी, भोकमरी र पछौटेपनलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ। यसको लागि आवश्यक सेवा सुविधासहित उत्पादनको साधन उपयुक्त उत्पादकलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।

नेपालमा भूमिलाई निजी सम्पत्तिका रूपमा लिइएको छ। नेपालमा यसलाई गुठी, जागिर, बिर्ता र निजी सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गरिँदै आइएको छ। अनि यसलाई उत्पादित वस्तुजस्तै खरिद विक्री गर्ने तथा व्यक्तिको बचत गरेको नगदलाई यसैमा लगानी गर्ने चलन छ। यसले गर्दा पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा थन्किने र उत्पादन नबढ्ने भएर आर्थिक संकट उत्पन्न हुनसक्छ। अतः यस सम्ब्न्धी व्यक्तिको अधिकार, कर्तव्य, उपयोग र व्यवस्थापन जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाईं अब बन्ने संविधानमा उपयुक्त ढंगले समेट्नु आवश्यक छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत एव वहुसंख्यक जनताको जीवन, भाग्य र भविष्यको विषय भएकाले यसलाई सविधानको छुट्टै भाग र धारामा उल्लेख गर्नुपर्छ।

मानिसको परिश्रमबाट निर्माण गरेको घर, सुन, चाँदी, घरायसी सामान, सेयर उद्योग तथा कारखाना, कृषि उत्पादन, पशुपंक्षी, धन र नगद नागरिकका निजी सम्पत्ति हुन्। यिनको बेरोकटोक उपयोग र परिचालन गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक हुनुपर्छ। भूमिलाई भने निजी सम्पत्तिका रूपमा मान्यता दिने विगतको गल्ती अब दोहर्‍याउन हँुदैन। प्रयोग गर्ने वर्तमान व्यवस्था आर्थिक(सांस्कृतिक क्रान्तिका लागि मुख्य अवरोध बनेको छ। यस पृष्ठभूमिमा नयाँ संविधानमा समेट्न पर्ने विषयलाई निम्नानुसार बुँदागतरूपमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

भूमिसम्बन्धी व्यवस्था सविधानको छुट्टै भागमा ...भूमि व्यवस्थापन तथा उपयोग सम्बन्धमा' भन्ने शीर्षकमा राख्ने। यस अन्तरगत निम्न बुँदाहरू उल्लेख गर्ने :

१. भूमि सम्पूर्ण नागरिक तथा राष्ट्रको साझा सम्पत्ति हो। यसको प्रयोग र व्यवस्थापन राष्ट्रिय

भू( पयोग नीति तथा कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ।

२. प्रत्येक नागरिकलाई राज्यले कानुनमा व्यवस्था गरेबमोजिम आवासकोलागि भूमि प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।

३. उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगले दिएको सुझावसमेतको आधारमा वैज्ञानिक भूमिसुधार

कार्यक्रम लागु गरी

क. कृषि भूमिमा अधिकतम र न्यनतम हदबन्दी कायम गरिनेछ।

ख. २०५८ मा तोकिएको हदबन्दीभन्दा माथिको, विभिन्न तरिका प्रयोग गरी लुकाइएको जमिन, पूर्व राजा तथा दरबारियाका जमिन, विभिन्न बहानामा दुरुपयोग गरिएका जमिनलाई बिनाक्षतिपूर्ति अधिग्रहण गरिने छ। तर नयां कायम गरिएको हदबन्दीभन्दा बढी कृषि भूमी र स्वेच्छाले छाडेर गैरकृषी पेसामा जान चाहानेका लागि कृषि भूमि अघिग्रहण गर्दा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइने छ।

ग) कृषि पेसामा रुची भएका भूमिहीन, दलित, मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा, चरुवा, कमलरी

र गरिब किसानलाई कृषि भूमि उपलव्ध गराइने छ।

घ) १. मुलुकको समग्र भूमिलाई( १. कृषि भूमि २.आवास क्षेत्र ३.औद्योगिक क्षेत्र ४. सार्वजनिक हितमा प्रयोग हुने भूमी (शिक्षण संस्था, सरकारी कार्यालय, खेलकुद तथा मनोरञ्जन स्थल, धार्मिक स्थल र ऐतिहासिक महत्वका स्थल आदि ) ५. वातावरणीय हिसावले व्यवस्थित गरिएको भूमि (वनजंगल,नदी(खोला, ताल सिमसार हिमाल आदि) को

रूपमा वर्गीरण गरी राष्ट्रिय भू( उपयोग नीति तय गरिने छ।

२. बुँदा १ मा उल्लेखित भूमिको उपयोग विकास र संरक्षणसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐनको निर्माण गरिने छ।

३. एएटा प्रयोजनको भूमि अर्को प्रयोजनमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक भएमा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम गरिने छ।

५. १. कृषि भूमिमा प्रत्यक्ष खेती गर्ने किसान (महिला पुरुष दुवै), समुदाय/ कृषि सहकारी, कम्पनी तथा सरकारी गरी पाँच प्रकारको स्वामित्व कायम रहने छ।

२. कृषि भूमि खरिद विक्रि प्रयोजनमा जाने छैन। खेती गर्नेलाई नै स्वामित्व हस्तान्तरण

हुनेछ। यसरी स्वामित्व हस्तान्त।ण हुदा" पूर्वाधार विकासमा गरेको लगानीअनुसारको

मुआब्जा जग्गा प्राप्त गर्नेबाट पाउन सक्नेछ।

३. कृषि भूमिमा स्थानीय सरकारले सिफारिस गरेअनुसारको खेती गर्नु पर्नेछ। लगातार

२ वर्ष बा"झो राखेमा जग्गा फिर्ता लिई खेती गर्न सक्षम व्यक्ति तथा संस्थालाई

प्रदान गर्न सकिने छ।

४. क. मुलुकको भौगोलिक अवस्था, भूमिको गुणस्तर र स्थानीय आवश्यकता एवं राष्ट्रिय

अन्तराष्ट्रिय बजारलाई समेत ख्याल गरी कृषि भूमिको उपयोग तथा बालीको

सिफारिस स्थानीय सरकारले गर्न सक्नेछ।

ख. कृषि व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गरी उद्योगको रूपमा विकास गर्न

कृषकको अधिकार र कर्तव्यलाई ऐन द्वारा निर्देशित गरिने छ।

ग. कृषि व्यवसायिकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू जस्तै यातायात, विद्युतीकरण, सिंचाई, आधुनिक कृषि सामग्री प्राविधिक सहुलियत, अनुदान तथा बाली बिमाका

लागि समुचित व्यवस्था मिलाउन संघ, राज्य तथा स्थानीय सरकार योजनाबद्ध रूपमा लाग्ने छ।

घ. कृषि अनुसन्धान, कृषि प्रसार र कृषि शिक्षालाई समन्वयात्मक रूपमा संचालन

गरिनेछ। यसलाई जनमुखी एवं व्यावहारिक बनाइने छ।

६. कृषि श्रमिकका लागि कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम न्यूनतम बेतन, परिचय पत्र,

संचयकोष, वृद्ध भत्ता, स्वास्थ्य सेवा, बादबालिकाको शिक्षा तथा अन्य सेवा सर्तसम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था गरिने छ। हलिया, हरुवा, चरुवा, गोठाला र कमलरी राख्ने प्रचलनलाई निषेध गरिने छ।

भूमि राष्ट्रको संवेदनशील प्राकृतिक स्रोत भएकोले केन्द्रीय सरकारले नै यसको उपयोग, विकास र संरक्षणसम्बन्धी नितिनिर्माण, समन्वय एवं अनुगमन गर्ने र राज्य तथा स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुन्छ। अतः यस विषयलाई संविधानको संघ र राज्यको समानाधीकरण सूचीमा राख्नुपर्छ।

कृषि र भूमिसंबन्धी योजना, अनुसन्धान, कार्यान्वयन, समन्वय र अनुगमनको समुचित व्यवस्था गर्न कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन आयोग गठन गर्नु राम्रो हुन्छ।

अन्त्यमा, भूमिजस्तो महत्वपूर्ण उत्पादनको साधन अनुत्पादक व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग हुनु राष्ट्रको हितमा हुँदैन। अहिलेको विश्वव्यापीकरण, लोकतान्त्रिकरण र औद्योगीकरणको युगमा हाम्रो सम्पदाको सही पहिचान र प्रयोगको निति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन। उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गरेर राष्ट्रिय पंुँजीको निर्माण गर्ने, विदेशी लगानीलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने र कृषिमा आधारित उद्योग, व्यापक विद्युत गृह र आकर्षक पर्यटन (कृषि, प्राकृतिक, धार्मिक एवं मनोरञ्जन ) उद्योगहरूको स्थापना र संचालनको उचित वातावरण निर्माण गर्नु मुलुकको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ।।

लेखक उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका सदस्य हुन्।

प्रकाशित: २० आश्विन २०६६ २३:०९ मंगलबार