.gif)
.gif)
विधायनको मसौदालगायत नीति निर्माणमा सम्बन्धित सरकारी निकायभित्रका विज्ञले जे मसौदा तयार पार्छन् त्यही नै सही हो भन्ने गलत परम्परा बसेको छ। सरोकारवालाहरू सामेल ‘नीति समुदाय' गठन गरेर व्यापक विमर्श नगर्दा नीतिहरू निकै विवादमा पर्दैआएका छन्। अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक पनि विवादमा पर्नुको मुख्य कारण यही थियो। अदालत र सरकारको सरोकारलाई मात्र संबोधन भएको भनेर प्रेस, बारलगायत विधेयकले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने भन्दै आलोचनामा उत्रिएका छन्। अदालतको चासो न्यायालयको मर्यादा र न्यायिक स्वतन्त्रतालाई जोगाउन अमर्यादित र छाडा आलोचनालाई नियन्त्रण गर्ने हुनसक्छ। स्वतन्त्र बुद्धिजीवीको भने विधेयकका केही प्रावधानले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नै हनन हुने चिन्ता देखिन्छ। यस क्रममा सबै पक्षले एक अर्काको स्वतन्त्रताको सम्मान गरेमात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ भन्ने बु‰नु जरुरी छ। क्लोरेन्स डोरोले भनेका छन् ’तिमीले अरूको स्वतन्त्रताको संरक्षण गरेरमात्र आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाउन सक्छौ, म स्वतन्त्र भएमात्र तिमी स्वतन्त्र हुन्छौ'। स्वतन्त्र न्यायालय नै व्यक्तिको स्वतन्त्रताको संरक्षक हो भने स्वतन्त्र व्यक्तिहरूबाट मात्र न्यायालयको स्वतन्त्रताको पहरेदारी हुनसक्छ।
विधेयकमा देखिएका त्रुटिलाई सांसदहरूले नै संशोधन गरेर ऐन जारी गर्न नसकिने होइन। तर, प्रश्न उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक अभ्यासको हो, सामूहिक विवेक र ज्ञान (कलेक्टिभ विज्डम) ले नागरिकको मागअनुरूपको ऐन बन्नसक्छ भन्ने पनि हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान निर्माणका क्रममा जेम्स म्याडिसनले लेखेका थिए ‘कुनै पनि विधायक विधायनको विषयवस्तुसम्बन्धी एक हदसम्मको ज्ञानको अभावमा सक्षम हुनसत्तै्कन, ज्ञानको एक हिस्सा सरकारी निकायमा र बाहिर निजी क्षेत्रमा रहेका सूचनाबाट हासिल गर्न सकिन्छ भने अर्को हिस्सा विधायनसम्बन्धी लामो अनुभवबाट प्राप्त हुन सक्छ'। विधेयकलाई जनताको रायसुझावको लागि खुल्ला गर्नु भनेको समाजमा विध्यमान अथाह ज्ञान र विवेक प्रयोग गरेर त्यसलाई परिमार्जित गर्न खोज्नु हो। यस अभ्यासबाट सरकार र संसद् दुवै आलोचित हुने ठाउँ रहँदैन। जनता नै शक्तिको वैधानिक स्रोत भएकाले सरकारलगायतका जनप्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। तिनका काम कारबाही र प्रक्रिया पारदर्शी भएमात्र जनताप्रतिको जवाफदेही सुनिश्चित हुन सक्छ। ओबामा सरकारका ‘कोड अफ अमेरिका' नामक खुल्ला सरकारको प्रारूप तयार पार्ने मध्येका एकजना सल्लाहकार पाल्काले लेखेका छन् ’पारदर्शिताले सरकारलाई जवाफदेहीमात्र बनाउँदैन, सरकारका मूल्यमान्यता जनतामा वितरण गर्न र जनता प्रक्रियामा संलग्न हुन सक्षम छन् भन्ने बुझाउन पनि यो आवश्यक हुन्छ'। संसद्को नियमावलीमा विधेयकलाई जनताको अभिमतको लागि खुल्ला गर्नसक्ने प्रावधान राख्न सहमति गरेकोमा हाम्रा संासदहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। सरकारलाई त अझ धेरै साधुवाद दिनुपर्छ किनभने विरोधका स्वरहरूमा केही दम देख्नासाथ विधेयकलाई जनतामा लैजाने प्रस्ताव गरेर परिपक्वता प्रदर्शन गरेको छ।
विधायनलाई सर्वसाधारणका लागि खुला गर्दै उनीहरूको सामूहिक बुद्धि र विवेकले निर्णय निर्माण प्रक्रियालाई सघाउने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई ‘खुला स्रोत शासकीय व्यवस्था(ओपन सोर्स गभर्नेन्स)' को अवधारणा भन्ने गरिन्छ। छोटकरीमा ‘खुला शासन' भनिने यस अवधारणाको विकास भएको लामै अवधि भइसकेको छ। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भएका मुलुकमा यसको प्रयोग सामान्य मानिए पनि प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र भएका देशमा भने यस्तो उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक अभ्यास केही देशमा मात्र भएको देखिन्छ। प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको स्विट्जर्ल्यान्डमा सबै विधेयक र महत्वपूर्ण नीति जनमत (रेफरेन्डम) मा लैजाने संवैधानिक बाध्यता छ। यसरी जनमतमा पठाइएका मसौदालाई जनमतको बहुमतले स्वीकारेमा पुनः क्यान्टनहरूमा अनुमोदनका लागि पठाइन्छ र बहुसंख्यक क्यान्टनले स्वीकारेमा स्वीकृत भएको मानिन्छ। यसलाई ‘डबल भोटिङ' भन्ने गरिन्छ। यसबाहेक सरकारले जनमतमा नपठाएका विषयमा पनि एक लाख नागरिकले लिखित माग गरेमा जनमतमा लैजानै पर्नेे व्यवस्था पनि छ। यसलाई ‘इनिसिएटिभ' भन्ने गरिन्छ।
प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र भएका देशमा यस अवधारणालाई फरकरूपमा लागू गर्ने मुलुकमा संयुक्त राज्य अमेरिका सबभन्दा अगाडि देखिएको छ। त्यहाँ सन् १९३५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति फ्य्रांकलिन रुजवेल्टले ‘फेडरल रजिस्टर एक्ट' जारी गरेपछि यसको सुरु भएको देखिन्छ। नीति निर्माणमा जनताको सहभागिता गराउन र सरकारी निर्णयमा जनसमर्थन प्राप्त गर्न सबै सरकारी विधेयक, नीति मसौदा र महत्वपूर्ण सूचना ‘फेडरल रजिस्टर' मा सबै नागरिकको राय प्रतिक्रियाका लागि प्रकाशित गरिन्छ। सन् २०१० मा यसमा प्रकाशित विषयहरू ८१ हजार पृष्ट भएपछि यसको वेबसाइट तयार गरी त्यसमा समेत सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ। यसलाई त्यहाँका राज्य सरकारहरूले पनि फरकफरक शैलीमा लागु गर्ने गरेका छन्। क्यालिफोर्निया सरकारले ‘क्यालिफोर्निया रिपोर्ट कार्ड' भनिने अभियान लागू गरेको छ जसमा सरकारका सबै कामकारबाही बारे मतदाताले प्रतिक्रिया र सुझाव दिन सक्छन्। बाराक ओबामा राष्ट्रपति बनेपछि ‘खुला सरकार (ओपन गभर्नमेन्ट)' को अवधारणा अभियानकै रूपमा लागू गरिएको छ। यो सरकारी कागजात, सूचना र काम कारबाहीमा जनतालाई पहुँचको अधिकार दिने सिद्धान्त र अभ्यास हो। जनतालाई सूचनामा पहुँच दिन निजी क्षेत्रसँग साझेदारीका कार्यक्रम लागु गरिएका छन्। गुगल, माइक्रोसफ्ट, याहु, एप्पलजस्ता निजी क्षेत्रबाट सूचना प्रविधिमा तहल्का मच्चाइरहेका संस्था र विभिन्न विश्वविद्यालयसँगको साझेदारी र सहकार्यमा अमेरिकी सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सूचनाको चमत्कारबाट लाभान्वित गराइरहेको छ। सन् १९७६ देखि नै लागु भएको सनसाइन एक्टले नागरिकलाई सरकारी बैठक, भेला बारे सुसूचित हुने अधिकार दिएको छ।
अमेरिकी सरकारले अवलम्बन गरेको ‘खुल्ला सरकार' को अवधारणा अन्य देशले समेत अपनाउन थालेका छन्। सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा विश्वका नेताहरूलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले भनेका थिए ’जब हामी अर्को वर्ष भेला हुनेछौँ, हामीले पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिक संलग्नता र नयाँ प्रविधिसम्बन्धी नयाँ संकल्प ल्याउनै पर्नेछ, यसले आफ्नो देशको स्वतन्त्रताको जग मजबुतमात्र पार्नेछैन यसका आदर्शले विश्वलाई नै प्रकाशमय बनाउने छ'। उनको यस आह्वानपछि बेलायतका प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले सन् २०१३ को अक्टोबरमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय खुला सरकार साझेदारी सम्मेलन' को आयोजना गरेका थिए। भारतको मुम्बईमा नोभेम्बर ७, २०१० मा ‘लोकतन्त्र र खुला सरकार मेला' को उद्घाटन बाराक ओबामाले गरेका थिए। उक्त मेलामा भारतीय मतदातालाई आफ्ना क्षेत्रका उमेदवारको आपराधिक रेकर्ड छ छैन भन्ने सूचना उपलब्ध गराउने प्रविधिको प्रदर्शन भएको थियो।
यी सन्दर्भहरूबाट नेपालले सिक्नुपर्ने धेरै विषय भएकाले पनि यी मननीय छन्। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ले सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरेको छ भने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र अन्य केही कानुनले नेपाली नागरिकलाई सूचना जानकारी पाउने अधिकार दिए पनि ‘खुला शासन' र ‘खुला सरकार'को अवधारणा जति प्रभावकारी भने हुन सकेका छैनन्। सूचनाको हकसम्बन्धी प्रावधानहरू हेर्दा यसले परिणामको जानकारीमात्र दिन खोजेको देखिन्छ। प्रक्रियामा जनताको संलग्नता बढाएर प्रक्रियाको पारदर्शिता देखाउन महत्व दिएको देखिँदैन। ‘खुल्ला सरकार' को अवधारणामा सरकारको समग्र काम कारबाहीमा नै जनताको निगरानी रहने गरी सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ। नेपालमा भने भएकै संवैधानिक र कानुनी प्रावधानअनुरूपको सूचना जानकारी समेत जनताले नपाएको तीतो अनुभव छ। उदाहरणका लागि विघटित संविधान सभाले संविधानका अन्तर्वस्तुसम्बन्धी विषयमा नेपाली नागरिकसँग राय सुझाव संकलन गरेको थियो। त्यसको परिणामलाई संविधान सभाले सार्वजनिक गरेन बरु उल्टै जनताको रायविपरीत आआफ्ना दलका अडानअनुरूपका संवैधानिक प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरियो। जनमतको यसभन्दा ठूलो अपमान के हुन सक्छ?
‘विगतलाई सच्याउन सकिँदैन, भविष्यका लागि सोचौँ' भन्ने चिनियाँ दार्शनिक कन्फुसियसको भनाइ मननयोग्य छ। नयाँ लोकतान्त्रिक नेपालका नागरिकले राज्य र सरकारबाट बढी खुलापनको अपेक्षा गरेका छन्। ढिलै भए पनि अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक जनतामा छलफलका लागि सार्वजनिक गरेर संसद् र सरकारले राम्रो थालनी गरेका छन्। आगामी दिनमा सरकारका नीति निर्माणसम्बन्धी मसौदालाई अनिवार्यरूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न छुट्टै ऐन जारी हुनु आवश्यक छ। यसबाहेक सरकारी निकायका प्रक्रियामा नागरिकलाई कसरी संलग्न गराउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरी लागु गरिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा जनताको स्वामित्व बढाउने नवीन प्रयोग भइरहनुपर्छ र यस्तो काम नयाँ सोच भएको सरकारले मात्र गर्न सक्छ। सरकारलाई सुझाव छ भविष्यको आविष्कार गरौँ।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७१ २३:३७ सोमबार
.gif)
.gif)