माओवादीले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्दा कार्यक्रमको स्वरूप देखेर ठूलो मुठभेडको आशंकाले सामान्य जनता अाित्तएका थिए । त्यसमाथि मन्त्री तथा अन्य पार्टीका नेतामाथि भएको योजनावद्ध आक्रमण, ताप्लेजुंगका चन्द्रप्रकाश हांगांम लिम्बुको हत्या, धनकुटा प्रकरण तथा केही दिनमा उथलपुथल हुने भन्ने माओवादी नेताहरूको आवेशयुक्त गर्जनले अनीष्टकै संकेत गरिरहेको थियो । तर सबैलाई आश्चर्य चकित बनाउँदै माओवादीले कतिपय कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् भने अरू विरोधका कार्यक्रमलाई केही संयमित र कम हिंसापूर्ण बनाउने प्रयास गरेको देखिएको छ । आफूले आशंका गरेजस्तो सास्ती बेहोर्नु नपरेकोमा जनसाधारणको ठूलो हिस्साले सजिलो अनुभव गरेको छ । त्यसमाथि माओवादीको यस्तो लचक र भावभङ्गीलाई संवादको नयाँ शृंखला प्रारम्भ हुने संकेतका रूपमा नै बुझियो।

सरकारको मुख्य साझेदार दलहरूकै घरभित्र रहेर पनि शान्ति प्रवि्र्कयाको सफलताका निम्ति सत्ता साझेदारीको नयाँ समीकरणको पक्षपोषण गर्दै आएका हामीलाई माओवादीको यस्तो व्यवहारले उत्साहित नबनाउने कुरै भएन। माओवादीको यस्तो व्यवहार नै शान्ति प्रवि्र्कयाको सफलताका निम्ति उस्को प्रतिबद्धताको प्रमाण हो। व्यवहारमा देखिएका केही समस्यालाई नै उसको नियत परीक्षणको संपूर्ण आधार बनाउन नहुने तर्क पनि पशस्त भए नै। यसैबीच 'वर्ल्ड पिपुल्स रेसिस्टेन्स मुभमेन्ट' का निम्ति बाबुराम भट्टराईले दिएको अन्तरवार्ता पढ्ने अवसर प्राप्त भयो। अन्तरवार्तामा भट्टराईले स्पष्ट भाषामा भनेका छन् - दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटोबाट राज्य सत्ता कब्जा गर्नेमा हामी दृढ छौँ। बाह्र बुँदे समझदारी, बृहत् शान्ति संझौता, अन्तरिम सरकारमा सहभागिता, संविधानसभामा सहभागिता, यी सबै सत्ता कब्जाको हाम्रो रणनीतिलाई बल पुराउन गरिएका कार्यनीतिक विषयमात्र हुन्। केही मानिस भ्रममा छन् र ठान्दछन् हामी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास गर्न थालेका छौँ, तर हामी शान्तिपूर्ण संघर्ष र सैन्य संघर्षको संयुक्त तागतमा अब केही समयमा राज्य सत्ता कब्जाका निम्ति निर्णायक कदम चाल्ने छौँ।

यसरी अन्तर्वार्तामा राज्य सत्तालाई बलपूर्बक कब्जा गर्ने वाहेकका अन्य विषयलाई कार्यनीतिक लचकताका रूपमा मात्र बुझिदिनुर्छ भट्टराईको आग्रह छ। उनको यस आग्रहलाई मान्ने हो भने माओवादी आन्दोलन शान्तिपूर्ण र संयमित भएकोमा मक्ख पर्नु भनेको हाम्रो सोझो मती र अज्ञान मात्रै हुन्छ। त्यसमाथि अन्तरवार्तामा व्यक्त विचारले माओवादी आन्दोलन देखेर मक्खपर्नेहरूलाई व्यंग्य नै गरिरहेको थियो। जे होस्, यो अन्तर्वाता पढेपछि एउटा प्रश्न अवश्य उठ्छ नै माओवादीहरू आखिर कसलाई ढाँट्दै छन् ­ हामी शान्तिपूर्ण सहकार्यमा विश्वास गर्नेहरूलाई? उनका अन्तराष्ट्रिय माओवादी मित्रहरूलाई? वा उनकै कार्यकर्तालाई? कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले माओवादी नेताको यस्तो द्वैध अवस्थालाई कसरी बुझ्ने? दलका रूपमा कांग्रेस, एमालेमा गन्नै नसकिने कमजोरी हुनसक्छन्। छयालीसको जनआन्दोलनपछिको अवधिमा लागेका केही काला धब्बा पनि छन्। यिनको नेतृत्व क्षमता र योग्यतामा प्रश्न उठाउने अनेकौँ आधार पनि छन्। तर यी सबै हुँदाहुँदै पनि विचार र शासन पद्धतीका रूपमा लोकतन्त्रप्रतिको यिनको प्रतिबद्धता अविचलित र सझौताहीन विषय नै हो। त्यसैले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने माओवादी अठोटलाई 'एम्बुस'मा पार्नु कांग्रेस, एमालेको धर्म नै हो। सिंगो राज्य जितेर आफ्नो तजबिजले इच्छामुताविक शासन र अर्थ राजनीति चलाउने सपना कोरलिरहेको माओवादीको निद्रामा विघ्न पुर्‍याउनु पनि यिनको कर्तव्य नै हो।

तर यक्ष प्रश्न चाहिँ यी दलहरूले आफ्नो धर्मको निर्वाह कसरी गर्ने भन्ने हो। राज्य सत्ता कब्जा गर्ने माओवादी प्रयत्नलाई रोक्ने कुनै ठोस प्रयास नगरी किंकर्तव्यविमुढ हुँदै समर्पण गर्नु वा माओवादी दुस्साहसलाई रोक्ने नाममा दक्षिणपन्थी रूझान राख्दै अलोकतान्त्रिक उपायको छनोट गर्नु, यी दुवै कदम इतिहासप्रति बेइमानी हुनेछ।

हाम्रो आधा शताव्दी लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्षमा बितेको छ। संघर्ष सफलतापूर्वक संपन्न गर्ने तर उपलब्धिको संरक्षण र संस्थागत गर्न नसक्ने, यसरी नै बित्यो हाम्रो आधा शताव्दी। अहिलेको शान्ति प्रवि्र्कया तुहिनुको अर्थ द्वन्द्वको अर्को शृंखला प्रारम्भ हुनु हो। झन् माओवादीले जन्माएका युद्ध सरदारहरूसमेत सम्मिलित भए यस्तो द्वन्द्व अति नै हिंसक र क्षतिकारक हुने निश्चित् छ। अतः लोकतन्त्रको पक्षमा शान्ति प्रवि्र्कया टुंग्याउने यस मार्गमा विचलन आउन दिनु प्रकारान्तरमा आत्मघाती हुनेछ। यो आग्रह लोकतन्त्रको परिव्ययमा शान्ति प्रवि्र्कयाका सफलताका निम्ति होइन। न त हाम्रो समर्पणमार्फत् शान्ति किन्ने भन्ने नै हो। अर्को पक्षले झेेली खेल्यो भनेर मैदान छाडेर भाग्नु कायरता हुन्छ। तिनको झेललाई नियन्त्रित गर्दै खेल जित्नेे अठोट गरौँ, यत्ति हो आग्रह। मैदान छाडे पनि खेल हारिन्छ र आत्मघाती गोल गरे पनि खेल हारिन्छ। खेल जित्न गोल हान्नैपर्छ।

माओवादी युद्धका क्रममा आवाज पाएका पहिचान, सहभागिता, समावेशिताआदि अनेक मुद्दाहरू अहिले सतहमा छन्। विद्यमान आर्थिक एवं सामाजिक अन्यायपूर्ण संरचना र संबन्ध समाप्त गर्ने, देशको भूगोलबाट फाइदा लिन कुनै नेपालीले वञ्चित हुनु नपर्ने, शासनमा सबै जनता र समूहको सहभागिता हुनुपर्ने यस्ता विषयमा सबै सहमत छन्। यी मुद्दाप्रति कांग्रेस, एमालेको उदासीनता माओवादीलाई आफ्नो पकवान तयार गर्न मरमसला उपलब्ध भइरहनु हो। राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी खाका तयार गर्न कांग्रेस एमालेले गरेको आलटालको फाइदा उठाउँदै स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्नसमेत माओवादी तम्सिएको भर्खरै देखियो नै। अतः माओवादीले भ्याउन लाग्यो भनेर एउटा खुट्टा उचालेर कराउँदै हिड्नुभन्दा नेपालको राजनीतिले हल नगरी अगाडि बढ्नै नसक्ने यस्ता विषयको सन्दर्भमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै माओवादीलाई विषय शून्य बनाउनु नै बुद्धिमत्ता हुनेछ।

अघि प्रसंग उठाइएको अन्तर्वार्ताको अर्को ठाउँमा भट्टराई भन्छन् - 'शिविरमा रहेका लडाकु हाम्रै हुन्, हतियार भण्डारको चाबी पनि हाम्रै हातमा छ।' जबसम्म शिविर रहन्छ माओवादी लडाकुको अलग अस्तित्व पनि रहन्छ। माओवादीसँग अन्य दलहरू सँगै उभिँदा ऊ स्वतः अग्लो हुन्छ। माओवादीले यो राम्ररी बुझेका छन्। त्यसैले सेना समायोजन उसको नारा हो, चाहना होइन। विशेष समितिको बैठकको निरन्तर बहिष्कारले यही पुष्टि गर्छ। तर कांग्रेस, एमालेलगायतका दलले यस्तो कुरा नबुझेर लडाकुको समायोजन र व्यवस्थापनमा उदासीनता देखाउँदा माओवादीलाई मनग्य फाइदा भएको छ। कांग्रेस, एमालेले जति छिटो लडाकुका शिविर खालि गराउँछन् माओवादीले उपयोग गरिरहेको अतिरिक्त उचाइ पनि त्यति नै घट्दै जान्छ। राज्यसत्ता कब्जा गर्ने माओवादी मनसुवालाई असफल बनाउन लडाकुको व्यवस्थापन रोक्नुपर्छ भन्नु मूर्खता हो। बरू, यस विषयलाई जति सक्यो छिटो हल गर्दै शिविरहरूलाई खेलमैदान बनाउनु दिगो शान्तिको पक्षमा हुनेछ।

पेरिसडाँडामा किनिएको आलिसान महल र यसको परिसरमा थुप्रिएका महँगा गाडीलाई सहरी विद्रोहको तयारीका निम्ति प्रयोग भएका साधन भनेर जति व्याख्या गरे पनि यिनै महल र गाडी नै माओवादीको शुद्ध हुने प्रयासमा बाधक बन्ने निश्चित् छ। पशुपतिदेखि धनकुटाकाण्डसम्मका घटनाले यही बुझाउँछन्। शिविरका लडाकु प्रयोगको धम्कीले त्रस्त बनाउँदै सहरी आवाराहरूको संगठित शक्तिमार्फत् अन्य सबैलाई निषेध गर्नु नै माओवादी विशेषता बनेको छ। शान्ति प्रवि्र्कया बिथोलिने डरमा अन्तरिम सरकारदेखि नै माओवादीको यस्तो संगठनले शक्तिको अभ्यास गर्ने छुट पायो जुन अहिले पनि निरन्तर छ। अहिले आएर यस्तो समूहलाई प्रतिवाद गर्न अन्य दलहरूले समानान्तर जत्था बनाउनुले प्रकारान्तरमा राज्यका हरेक संरचना कमजोर गर्दै विलोपतिर लाने माओवादी प्रयत्नलाई नै बल पुर्‍याउँछ। कानुनको डण्डाले हामीलाई छाड्दैन भन्ने डर पसेको दिन सिद्धान्तहीन र विचारशून्य आवाराहरू कुलेलाम ठोक्नेछन् भन्ने बुझ्नु जरूरी छ। अतः अन्य दलहरूले आफ्नो संगठनलाई जुझारू बनाउने तर गैरराज्य संगठनलाई शक्तिको अभ्यास गर्ने छुटलाई संपूर्णरूपले बन्द गर्नु नै हीतकारी हुने बुझ्नु आवश्यक छ । यसैले माओवादीको दादागिरी रोक्छ र भयको शासनबाट सबैलाई मुक्त बनाउँछ ।

अब रह्यो विषय सरकारको। नागरिक सर्वोच्चता, राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याउने अनेकौँ नाराभित्रको निहितार्थ हो - माओवादी आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन चाहन्छ। यसका निम्ति जे पनि गर्छ, फकाउँछ, थर्काउँछ। जबसम्म हरूवाहरूको सरकार भन्ने ठाउँ उपलब्ध भै रहन्छ, उसले यी नाराको भरमग्दुर उपयोग गरी नै रहनेछ। अतः समयमै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको सर्तमा सरकारको मुद्दामा लचिलो बन्नु नै अरू दलहरूको हितमा हुनेछ। संविधानसभा बाहिरका विभिन्न मोर्चाहरूसँग वहुपक्षीय संवाद प्रारम्भ गरी समयमै संविधान लेखिने र यस्तो संविधान सर्वस्वीकार्य हुने स्थिति सुनिश्चित गर्न यी दलहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हो भने माओवादीलाई सरकार फेर्ने मुद्दामा आन्दोलन गर्ने जमिन उपलब्ध नगराउनु नै अन्ततः लोकतन्त्रको हितमा हुनेछ।

शान्ति र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता माओवादीका निम्ति कार्यनीतिक विषय होलान् तर हाम्रा निम्ति त यो विश्वास हो, लक्ष्य हो। शान्ति र लोकतन्त्रको ब्यानर बोकेर अधिनायकवादी आकांक्षालाई अनुवाद गर्ने माओवादी प्रयत्न निष्फल बनाउने एउटै उपाय छ, विचार र संगठन दुवै मोर्चामा माओवादीको प्रतिरोध गर्ने र समयमै लोकतान्त्रिक संविधान लेख्ने। अनि माओवादीको सत्ताकब्जा गर्ने रणनीतिलाई रोक्ने नाममा जुरमुराउने कुनैपनि दक्षिणपन्थी अधिनायकवादका संभावनालाई रोक्दै मुद्दाविहीन माओवादीलाई निर्वाचनमार्फत् उपयुक्त कदमा सीमित गरी 'माओवाद'को श्राद्ध गर्न पठाउने।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०६६ ००:२५ बिहीबार