.gif)
.gif)
हाम्रो देशमा अन्य नागरिकको तुलनामा विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था कठिनपूर्ण छ। उनीहरु समाजमा रमिते बन्न बाध्य छन्। अन्य नागरिकको तुलनामा न त उनीहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा राज्यले प्रदान गरेका सेवा सुविधा पाएका छन् न आफ्नो क्षमताअनुसार रोजगार नै पाउन सकेका छन्। जसको कारण कुनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु घरको कोठामा ओच्छयानमा दिशा/पिसाबमा नै डुब्न बाध्य छन् भने कुनै अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहरका सडकपेटीमा मागेर गुजारा चलाउनुपरेको छ। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा १.९४ प्रतिशत (झण्डै २ प्रतिशत) अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्। तर अपाङ्गतासम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न संघ/संस्थाहरुको अनुमान भने नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संख्या ३० लाख छ। यति धेरै संख्यामा रहेक विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले यो देशको नागरिक भएको अनुभूति भने गर्न पाएका छैनन्।
यतिमात्र हैन, पूर्व जन्मको पापको उपनामको माला पहिरिएर अपमानित जीवन जिउनु परेको छ। अन्य नागरिकको तुलनामा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा/सुविधाको आभाससमेत गर्न नपाउँदा अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीवन झनै पीडादायी बनेको छ। अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्ति घरबाहिर निस्कन पाएका छैनन् जसमा मानव निर्मित तथा भौगालिक संरचनाले अवरोध पुर्याघएको हुन्छ भने केही अपाङ्गता भएका व्यक्ति निकै संघर्षका साथ आफ्नो वर्गको हक हित र अधिकारका लागि आवाज उठाउन अगाडि बढेका छन्। यसरी अघि बढे पनि सरोकारवाला निकायले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका हक अधिकार र उनीहरुको संवेदनाप्रति पूर्णरूपले ध्यान नदिँदा समस्या चर्कँदो छ। यही कारण उनीहरु पछाडि पारिएका छन्। बाध्यकारी कानुनको साटो अझै पनि उनीहरुलाई कल्याणकारीरूपमा नै हेर्ने गरेको अवस्थाले समस्या चर्काउनमात्र मद्दत पुर्यााएको छ। उदाहरणका लागि यस वर्षको बजेटमा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मासिक ३ सय रुपियाँ भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ जबकि वि.स.२०६९ सालमै अति अशक्त तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम ३ हजारदेखि ५ हजार रुपियाँ र सहयोगी उपलब्ध गराउनू भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको छ।
विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु मानव निर्मित भौतिक अवरोधको कारण सबै शिक्षण संघ/संस्थाहरुमा सहजरूपमा गएर अध्ययन गर्न सक्दैनन्। बहिरा व्यक्तिहरु सञ्चारको अभावमा पछाडि परेका छन् भने दृष्टिबिहीन व्यक्ति ब्रेललिपिको अभावमा पछाडि छन्। कतिपय सहयोगी सामग्री प्रयोग गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सहयोगी सामग्री उपलब्ध नहुँदा सम्बन्धित निकायमा उनीहरुको पहँुच पुग्न सकेको छैन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यले बेवास्ता गरेकै कारण उनीहरुले राजनीतिक अधिकार अनुभूत गर्न पाएका छैनन्। आजको युगमा आएर पनि अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत विभिन्न निकायबाट अति आवश्यक सेवा/सुविधा लिनबाट विमुख हुनुपरेको छ। पछिल्ला केही समययता सहरी क्षेत्रमा रहेका अर्थात सहरसम्म आउन सफल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले विभिन्न संघर्षका बाबजुद आवाज उठाए तापनि विकट तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति कोठाभित्र थुनिन बाध्य छन्। साङ्लो तथा डोरीमै बाँधिन बाध्य छन्। साथै घर परिवार र समाजको बोझ बनिरहेका छन् भने कतिपयले सडकमा नै तिरस्कृत जीवन बिताएको सजिलै देख्न सकिन्छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक हित र अधिकारका लागि वि.सं.२०३९ सालमा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन आए पनि त्यो दयामुखीमात्र भयो। अधिकारमुखी बन्न सकेन। त्यसपछि वि.सं.२०४६ सालको आन्दोलनपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक हित र अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि विभिन्न संघ/संस्था स्थापना हुन थाले। त्यसपछि अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली २०५१, विशेष शिक्षा नीति २०५३, अपाङ्गतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना २०६३, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलगायतका कानुनी दस्तावेज बने। तापनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुप्रति पूर्णरूपमा सकारात्मक सोचको विकास भने भएको पाइँदैन। अहिले अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले भौतिक अवरोध, मानव निर्मित अवरोधहरु, सार्वजानिक यातायात, सार्वजानिक शौचालय, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिकलगायतका क्षेत्रमा अवरोध सामना गर्नुपरेको छ।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०७१ १९:४४ आइतबार
.gif)
.gif)