विगत पाँच महिनादेखि माओवादीले सहमतिको निम्ति अनेकौँ प्रयत्न गर्‍यो तर यो 'वैशाखी सरकार'को नेतृत्वमा रहेकाहरू कानमा तेल हालेर बसे। बाध्य भएर माओवादीले चरणवद्ध संघषका कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो। नेपाललाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर बनाउन आफुहरू संघर्षमा जान बाध्य भएको माओवादीले बताएको छ। पहिले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याएर नागरिक सर्वोच्चता कायम राख्नुपर्ने माओवादी अडान छ। अनि शान्ति र संविधानका निम्ति माओवादी नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठन हुनुपर्ने माओवादीको माग छ। आउ"दो मंसिर पा"च गतेसम्म पनि नागरिक सर्वोच्ताको ग्यारेन्टी गर्नेमा सरकार सहमतिमा आएन भने जनताले सडकबाटै नागरिक सर्वोच्चता कायम गराएरै छाड्नेछन्। राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमवारे सदनमा छलफल गर्न पाउनुपर्ने 'सदन सर्वोच्चता' पनि कायम गरिँदैन भने माओवादीले जनमुखी संविधान सडकबाटै घोषणा र जारी गर्नेछ।

माओवादी राज्यका हरेक क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक रूपान्तरण चाहन्छ तर अन्य संसद्वादी शक्तिहरू यथास्थितिभन्दा एक कदम पनि अघि वढ्न चाहंदैनन्। माओवादी बहुसंख्यक नेपाली जनताको जीवनस्तरमा व्यापक परिवर्तन भएको हेर्न चाहन्छ, जनताले दिगो शान्तिको महसुस गरुन् भन्ने चाहन्छ। तर संसद्वादी दलहरू मुीभर शासक, सामन्त र आफू व्यक्ति विशेषलाई मात्र अनुकूल हुने शान्ति चाहन्छन्। माओवादी एउटा कूटनीतिक मर्यादाभित्र रहेर सबै विदेशी राष्ट्रहरूसंँग राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर समान प्रकारको सम्बन्ध राख्नेमा जोड दिन्छ। तर संसद्वादी दलहरू विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको 'गुलाम' भएर कूटनीतिक मर्यादाविपरीतको सम्बन्ध राख्नेमा जोड दिन्छन्। अहिलेका मुख्य संघर्ष यिनै हुन्। अग्रगमन र रूपान्तरणको यात्रा वा पश्चगमनको गोलचक्कर मुख्य मतभेद यहींनेर हो।

गणतन्त्र स्थापनापश्चात उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंगका पक्षमा गणतन्त्र संस्थागत गर्न माओवादी लागीपरेको छ। तर संसद्वादी सुधारवादी शक्तिहरू उपल्लो र धनाढ्य वर्गको मात्र हित गर्नेमा गणतन्त्र सीमित गर्न चाहन्छन्। माओवादी जनयुद्धको जगमा सचेत भएर आएका उत्पीडित जनताको पक्षमा गणतन्त्र संस्थागत गर्न चाहन्छ। अहिले मुख्य लडाइ भनेको पुरानो प्रकारको संसदीय गणतन्त्र बनाउने कि नया" ढंगको बहुसंख्यक उत्पीडित जनताको गणतन्त्र बनाउने भन्ने नै हो।

माओवादीको नेतृत्वमा भएको दश वर्षे जनयुद्धले देशका बहुसंख्यक जनतालाई जागृत र सशक्तीकरण गर्‍यो। त्यही जनयुद्धको जगमा भएको १९ दिने जनआन्दोलन मार्फत् हामी गणतान्त्रिक नेपाल निर्माण गर्न सफल भएका छौं। अब नेपाली जनता सा"च्चिकै स्वाधीन गणतन्त्र र तीव्र आर्थिक विकासमा देश केन्द्रित होस् भन्ने चाहन्छन्। छिटोभन्दा छिटो यो अन्योल र संक्रमणकालको अन्त्य चाहन्छन्। संविधानसभा, गणतन्त्र, शान्ति, जनमुखी संविधान यी सबै एजेण्डा माओवादीका हुन्। त्यसकारण माओवादी नेतृत्वको सरकारले मात्र यी माग पूरा गर्न सक्छ।

दिगो शान्ति कायम राख्न वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याको सम्बोधन हुनुपर्छ। तर यी समस्या समाधान गर्न संसद्वादी सुधारवादी शक्ति र अहिलेको सरकारसँग कुनै कार्यक्रम छैन। जसको एजेण्डा हो उही मात्र समाधान गर्न तत्पर र गम्भीर हुन्छ। संविधानसभाबाट जनताको संविधान बनाएपछि मात्र दिगो शान्तिको ग्यारेन्टी हुन्छ। दिगो शान्ति र जनमुखी संविधान माओवादीका मुख्य एजेण्डा हुन्।

माओवादीले वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, जातीय उत्पीडनबाट मुक्त समुन्नत, समतामूलक नया" नेपाल निर्माण गर्न चाहेको छ। तत्काल संविधानसभाबाट संघीय ढा"चामा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने, क्रान्तिकारी भूमिसुधारसहितको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको एजेण्डा लागू गर्ने माओवादीको मुख्य उद्देश्य हो। त्यसैगरी दिगो शान्तिका निम्ति राज्यको स्वरूप वहुसंख्यक उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिंगको सहभागिता मूलक लोकतन्त्र स्थापना गर्ने माओवादीको चाहना हो। तर संसद्वादी सुधारवादी शक्तिहरू यी माओवादी एजेण्डा रोक्न अनेकौँ प्रयत्न गरिरहेका छन्। कहिले त्यो कटवाल प्रकरणका रूपमा आउ"छ त कहिले माधव नेपालको 'बैशाखी सरकार'का रूपमा।

माओवादी संविधानसभाबाटै अग्रगामी परिवर्तन सुनिश्चित् गर्न चाहन्छ। परिवर्तनसहितको शान्ति नै माओवादीको तात्कालिक एजेण्डा हो। दिगो शान्ति र जनमुखी संविधान निर्माणका निम्ति संविधानसभाको बाटो अबरूद्ध पार्नेहरू विरुद्ध माओवादी जुनसुकै लडाइ" लड्न तयार छ। सहमति कायम नभए माओवादीले अपनाउने बाटो सबैले बुझेकै होलान्। शान्तिका निम्ति मृत्युवरण गर्नेहरू शान्ति विरोधी तत्वको ज्यान लिन पनि पछि पर्नेछैनन्।

माओवादीका विचारमा विमति राख्नेलाई समेत देशलाई सही बाटोमा डोर्‍याउन माओवादीबाहेक अरू दलले सक्दैनन् भन्ने लागिरहेको छ। माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरिएको थियो। तर माओवादीको आन्तरिक राजनीतिक समस्याका कारण जनअपेक्षाअनरूप काम हुन सकेन। तर अहिले पछिल्लो समयमा ढिलै भए पनि माओवादी नेतृत्व संविधानसभाबाट जनमुखी संविधान बनाएरै अघि वढ्ने दिशामा एकमत भएको छ।

कसैले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि अब देशमा चाहे नेतृत्व क्षमताको दृष्टिले होस् वा वैचारिक क्षमताको हिसाबले माओवादी नेतृत्वको विकल्प छैन। आशा गरौ,ं माओवादी पार्टी र सरकार दुबैतिर सबल र सक्षम व्यक्तिले नेतृत्व गर्नेछन्। माओवादीभित्र पनि सरकारको नेतृत्वकै विषयलाई लिएर हानथाप भयो, खिचातानी भयो भने माओवादीमात्र होइन सिंगो मुलुक नै संकटमा पर्नेछ। यो महत्वपूर्ण पाटोमा पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)बाट विगतमा जस्तै आगामी दिनमा पनि वैज्ञानिक र चमत्कारी निर्णयको अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका छन्। पार्टी र व्यक्ति विशेषको स्वार्थलाई मात्र केन्द्रमा राखेर भन्दा समग्र देश र नेपाली जनताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर माओवादी नेतृत्वले निर्णय गरोस्। प्रचण्ड-किरण-बाबुरामलगायतको माओवादी नेतृत्वलाई माओवादी पार्टीमात्रको नभएर सिंगो देश नेपालको अभिभावकका रूपमा जनताले हेर्न थालेका छन्। यसलाई माओवादी नेतृत्वले गम्भीर हेक्का राखोस्।

देशमा संविधान, संघीयता, आर्थिक समाजिक रूपान्तरणका विषय माओवादीले नै उठाउँदै आएको हो। यी जनपक्षीय एजेण्डा माओवादीलाई पूरा गर्न जनताले जनादेश दिइसकेका छन्। माओवादीको नेतृत्वमा अरू संसद्वादी राजनीतिक दलहरू मिलेर राष्ट्रिय संयुक्त सरकार निर्माण गरेपछि मात्र यी एजेण्डा कार्यान्वयन हुन सक्छन्।

नागरिक सर्वोच्चता बहालीपछि शान्ति र जनमुखी संविधान ग्यारेन्टी गर्ने मुख्य प्रश्न नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने नै हो। एजेण्डा माओवादीको, नेतृत्व संसद्वादी सुधारवादी शक्तिको हुने हो भने गतिरोधको अन्त्य कहिल्यै पनि हु"दैन। माओवादी सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई संगै लिएर जनमुखी संविधान निर्माणको यात्रा गर्न चाहन्छ।संसदवादी सुधारवादी शक्तिहरूलाई सा"च्चै ने देशको माया छ भने जनादेश प्राप्त माओवादीको नेतृत्वको राष्ट्रिय संयुक्त सरकारमा सहयोग र सहभागी भएर देशलाई अग्रगमन तिर लैजान सकिन्छ। संसदवादी सुधारवादी दलहरू पनि अग्रगमनको पक्षपाती छन् भन्ने पुष्टि गराउने यो ठूलो अवसर पनि हो। त्यसो हुन सकेन भने मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्नेछ। संसद्वादी सुधारवादी शक्तिहरू माओवादी सिध्याउने नाममा मुलुकलाई नै सिध्याउने खेलमा नलागून्।
लेखक एकीकृत नेकपा माओवादी सम्बद्ध हुन्।

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०६६ २२:४७ आइतबार