.gif)
.gif)
'पैसा छैठौं इन्द्रीयजस्तै हो जसको अभावमा तिमी अरू पाँचवटाको पनि उपयोग गर्न सत्तै्कनौ' समर्सेट ममको भनाइजस्तै जसरी हुन्छ यो छैठौं इन्द्रीयको प्राप्तिमा लाग्नाले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हो। पूर्वीय दार्शनिक कौटिल्यले आफ्नो प्रख्यात कृति 'अर्थशास्त्र'मा सरकारी काम गर्नेहरूले निजी लाभका लागि सरकारी ढुकुटी कसरी रित्याउँछन् त्यसको रोचक वर्णन गरेका छन। उनले सरकारी रकम हिनामिना र मसौट हुने चालीस प्रकार तरिका बताएका छन। उनले लेखेका छन् – ‘जसरी पानीभित्र पौडिरहेको माछाले पानी खाएको छ वा छैन थाहा पाउन सकिँदैन त्यसरी नै सरकारी काममा खटिएका कर्मचारीले आफ्ना लागि पैसा लिइरहेको पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ'। त्यसैले यस्ता भ्रष्टाचार गर्नेलाई राज्यले कठोर दण्ड दिनुपर्छ भन्ने उनले शासकहरूलाई शिक्षा दिएका छन्। अहिले पनि माथिका उद्धरण उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छन्। भ्रष्टाचार सामान्य अपराध होइन र यो अँध्यारोमा हुने फोहोरी खेल हो। यसका खेलाडी, निर्णायक मण्डलमा रहनेहरूको बहुरूपले गर्दा यो ‘सफेदपोस' अपराध मानिन्छ। तहगत माखेसाङलो र अनुचित लाभ वितरण प्रणालीले गर्दा यसलाई पत्ता लगाउने र नियन्त्रण गर्ने काम ज्यादै कठिन हुन जान्छ। अझ घुस दिने र घुस लिने दुवैलाई लाभ भएमा यो रहस्यमै हराउने संभावना बढी हुन्छ।
नेपालको लामो समयदेखिको भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कमजोर रहिआएको छ। हाम्रो समाजमा नैतिक मूल्यको प्रतिष्ठा छ। धार्मिक शिक्षाले भ्रष्ट आचरणलाई वर्जित गरेको छ। ‘राजस्व र देवस्व मास्नेहरू दस जन्मसम्म नरकमा पर्छन' भन्ने धार्मिक भयले पनि भ्रष्टाचारजन्य आचरण रोक्न सकेन। यस रोगका किटाणुले समाजको सबै क्षेत्रमा संक्रमण गरिसकेको छ। अरू त परै जाओस् समाजमा अध्यात्म ज्ञान सिञ्चित गर्ने धार्मिक संस्थामा पनि भ्रष्टाचार नराम्ररी फैलिसकेको गत वर्षको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर' ले देखाएको छ। नेपालका नीति निर्मातालगायत सुशासनका सबै पात्रले यस नीतिप्रति गम्भीर भएर नयाँ रणनीति र कार्यशैलीको पुनर्आविष्कार गर्न ढिलो भइसकेको छ।
भ्रष्टाचारका प्रकृति र प्रविधिमा दिनानुदिन परिवर्तन भइरहेको छ तर हाम्रा नीति र रणनीति २००९ र २०१७ सालका भन्दा खासै फरक देखिँदैनन्। पुराना ढर्रामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काम गर्न त खोजिन्छ तर यसका जरासम्म पुग्ने, कारक र प्रेरक तत्व पहिचान गरी भ्रष्टाचार हुने संभावना नै न्यून गर्ने प्रयास भने भएको देखिँदैन। व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ र शुभलाभजस्ता मानवीय प्रेरक तत्वले व्यक्तिलाई भ्रष्ट बनाउँछ भने सामाजिक चेतनास्तर, आर्थिक अवस्था र गलत सांस्कृतिक जीवन शैलीले यसलाई दुरुत्साहन गरिरहेको हुन्छ। यी प्रेरकलाई कमजोर पार्ने, चेतनाको स्तर उठाउने तथा संस्कृतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काम ज्यादै कठिन र लामो समय लाग्ने प्रकारको हुन्छ। सामाजिक चेतनामूलक र नैतिक शिक्षाको व्यापक अभियान संचालन गर्न सक्नुपर्छ। थाइल्यान्डमा प्रहरी कर्मचारीको सेवाकालीन तालिमको एउटा अंगकै रूपमा बौद्ध दर्शन समावेश गरिएको हुन्छ भने नैतिक शिक्षाका लागि केही दिन गुम्बामा बस्न पठाइन्छ । यसबाट तिनले केही हदसम्म नैतिक आचरण र व्यवहार सिक्छन् भन्ने मानिएको छ। सामान्य लाग्ने यस्तो कामले व्यक्तिको कार्यसम्पादनमा नाटकीय परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयंको स्वीकारोक्ति, सरकार र संसदीय प्रतिक्रियाका साथै स्वतन्त्र विश्लेषणबाट हाम्रा नीति र रणनीतिमा विध्यमान कमीकमजोरी औँल्याउन गाह्रो पर्दैन। पहिलो त भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अवलम्बन गरिएको हालको रणनीति नै एकांकी छ। भय संचार गर्ने प्रकारका ‘अपरेसन' गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेलाई जोखिम बढाउने काममा आयोग बढी केन्द्रित हुँदैगएको महसुस भएको छ। सुधारात्मक र निरोधात्मक तथा जनचेतनामूलक रणनीतिले प्राथमिकता पाउन छाडेजस्तो देखिएको छ। भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न बहुमुखी रणनीतिको सन्तुलित अवलम्बन आवश्यक मानिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी मानिने चीनको विशेष प्रशासकीय क्षेत्र हङकङको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था 'आईसीएसी' दण्ड, निरोध र शिक्षाको त्रिमुखी रणनीतिको प्रयोगबाट सफल भएको उदाहरण छ। यस्तै अर्को सफल मानिने सिंगापुरको ‘सीपीआईबी' ले पनि ढिलासुस्ती रोक्ने, कार्य हेरफेर, कर्मचारीको तलब वृद्धि, हटलाइनजस्ता रणनीति अपनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सफल भएको मानिन्छ। कारबाहीमात्रले भ्रष्टाचार रोकिने भए मृत्यु दण्ड दिनेजस्तो कठोर कानुन हुँदा पनि चीन भ्रष्ट एक सयको सूचीमा किन रहन्थ्यो र?
अर्को कमजोरी नीतिगत हो। अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई समेटिसकेको छैन, न्यायाधीशहरू, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, सैनिक ऐनबमोजिक कारबाही हुने विषयलगायत महाअभियोगजस्ता संविधानले छुट्टै व्यवस्था गरेका निकायका पदाधिकारी अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैनन्। जर्ज अर्वेलको उपन्यास ‘एनिमल फार्म' मा वर्णन गरिएजस्तै भ्रष्टाचारका हकमा पनि ‘सबै जनावर समान त छन् तर केही बढी समान छन्'। तिनलाई जति भ्रष्टाचार गरे पनि जेल जानु पर्दैन। अर्को विडम्बना, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा आयोगले अनुसन्धान गर्न मिल्दैन। यही प्रावधानको गलत फाइदा उठाएर कतिपय मन्त्रीले नीतिगतबाहेकका विषय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन थालेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। नीति भनेको निर्णयमा पटकपटक प्रतिविम्बित हुने विषय हो। नीति कुनै पटके ठेक्का वा एक पटक लागु हुने विषय होइन। यो वास्तविकतालाई बुझपचाएर पटके निर्णय मन्त्रिपरिषद्वाट गराउने प्रवृित्त बढ्नु भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु नभए के हो?
आयोगले अनुसन्धान गर्दा घुसको माग पक्षलाई मात्र ध्यान दिएकाले पनि प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए 'घुस दिन्या र घुस लिन्या देशका महासतुर हुन्'। घुस दिनेहरूप्रति अनुसन्धान कमजोर देखिएको छ। घुस केका लागि दिइन्छ र यसका छिद्र के कस्ता छन् भन्ने पहिचान गरेर कठोरतापूर्वक नियन्त्रण गरिनुपर्छ। माग पक्ष जत्तिकै अपराधी आपूर्ति पक्ष पनि हो। घुसले बजार दिन्छ अर्थात् एक प्रकारको एकाधिकार प्राप्त हुन्छ। यसले काम चाँडो हुन्छ। घुसले राजस्व वा अन्य लागत घटाइदिन्छ र सबभन्दा खतरनाक त घुसले आपराधिक क्रियाकलाप गर्नसमेत छुट दिन्छ। यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुनेलाई नियन्त्रण नगरेसम्म भ्रष्टाचारमा कमी आउने संभावना हुँदैन। यसबाहेक भ्रष्टाचारको कारवाहीबाट कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्ने कानुन निर्माण हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारका प्रकृतिअनुरूपका फरकफरक रणनीति अवलम्बन गरिएमा सफलता प्राप्त हुनसक्छ। जनतालाई सेवा दिने क्रममा हुने साना भ्रष्टाचारमा दिइने ‘स्पिड मनी' रोक्न अलि सहज होला तर नीतिगत तहमा हुने ठूला भ्रष्टाचार पत्ता लगाउनै कठिन हुन्छ भने यसको नियन्त्रण गर्ने काम झन् बढी जटिल हुन्छ। भ्रष्टाचारको अन्तिमरूप राज्यसम्पत्तिको लुट हो जसलाई ‘क्लेप्टोक्रेसी' भन्ने गरिन्छ। यसलाई रोक्न भने अनुसन्धान गर्ने संस्थाको क्षमता नै पुग्दैन। यसविरुद्ध जनताले नै क्रान्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्डोनेसियामा सुहार्तोले र फिलिपिन्समा मार्कोसले यस्तै लुट मच्चाएका थिए। फरक स्वरूपको भ्रष्टाचारका लागि फरक शैली अवलम्बन गरेर नियन्त्रण गर्न आवश्यक हुन्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी मन्त्रालयहरूकै भएकोले यस कार्यमा यिनको सक्रियता बढाउनु अति आवश्यक देखिन्छ। आयोगजस्ता परीक्षण गर्ने निकाय अन्तिम अश्त्रका रूपमा रहनुपर्छ। भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न जनतामा यसविरुद्ध सचेतना बढाउन आवश्यक हुन्छ। यसका लागि सरकारी र राज्यका अंगहरूभन्दा सामाजिक ऊर्जा प्रवाह गर्ने शक्ति बढी हुने नागरिक समाज बढी प्रभावकारी हुनसक्छ।
हिंजोआज ठूला र भुरा माछाको चर्चा अलि बढी नै हुनथालेको छ। संसदीय समितिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको चासो आयोगले सानालाई मात्र तर्साएको ठूलालाई अनुसन्धानको दायरामा तान्न नसकेको भन्ने रहेको देखिन्छ। यहां के बु‰नु जरुरी छ भने सुशासन कायम गर्ने संस्थाले जनताको विश्वास र समर्थन आर्जन गर्न सकेमात्र प्रभावकारी हुन सक्छ। आयोगको लागि ठूला माछा नभएर ‘ठूला बाघ' बढी चुनौतीपूर्ण छन्। यी ठूला बाघ पनि कारबाहीको दायरामा परेका दिन आयोगले जनताबाट स्याबासी पाउनेछ। इन्डोनेसियाको अनुसन्धान निकाय ‘केपीके'ले सन् २०१० मा ६ मन्त्री, १६ सांसद र २० जना जिल्ला प्रमुखहरूलाई मुद्दा चलाएर तहल्कै मच्चाएको थियो। नेताहरू यस कारबाहीलाई निस्तेज बनाउन लागेपछि जनता कारबाहीको समर्थनमा सडकमा उत्रिएका थिए। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भ्रष्टाचार बढ्दै गएकोमा चिन्ता प्रकट गरेको देखिन्छ। अहिलेसम्मको सादा जीवनले गर्दा प्रधानमन्त्रीमा नैतिक साहस छ। तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चिन्तामात्र पर्याप्त हुँदैन ‘एक्सन' पनि देखिनुपर्छ। चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसले भनेका छन् ’शासन गर्नु भनेको देशलाई सिधा हिँडाउनु हो, तिमीले सिधा नेतृत्व दिने हो भने सिधा नहुने हिम्मत गर्न कस्ले सक्छ?'
प्रकाशित: १५ पुस २०७१ २१:२२ मंगलबार
.gif)
.gif)