.gif)
.gif)
सत्तापक्षको ‘बहुमतको तानाशाही' मात्र होइन विपक्षको ‘अल्पमतको तानाशाही' पनि जनताले सहन सत्तै्कनन्। यस घटनाबाट विपक्षका उचित मागमा समेत जनसमर्थन गुम्दैगएको देखिएको छ। नेताहरूलाई कस्तो सूचना दिइन्छ भन्ने सार्वजनिक नगरिने हुनाले थाहा हुँदैन तर सर्वसाधारणको चोक, गल्ली र चौतारी कुराकानीमा उनीहरूप्रतिको नकारात्मक र व्यंग्यात्मक टिप्पणी डरलाग्दोरूपमा बढ्दै गएको छ। सामाजिक संजालमा भरिएका व्यंग्य र आक्रोशलाई एउटा वर्ग विशेषको नकारात्मक सोच भनेर सन्छाउन सकिएला तर सर्वसाधारण जनताबाटै भइरहेको आलोचनालाई उपेक्षा गर्नु ती दलका लागि भविष्यमा निकै महंगो पर्ने निश्चित छ। जर्मन एकीकरण गर्ने बिस्मार्कको ‘जनमत अन्धो बलवान दानवजस्तै हो जसलाई सजिलै काम लगाउन सकिन्छ तर रिसाएमा भयानक हुन सक्छ' भन्ने कथनको मर्म नेताहरूले बुझ्नु आवश्यक छ।
यस द्वन्द्वको स्थितिले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी नकारात्मक सन्देश दिने जोखिम छ। सबभन्दा गम्भीर त यस द्वन्द्वले स्थापित राजनीतिक व्यवस्थाभित्र बेमेलको स्थिति सिर्जना भएको छ। राजनीतिक व्यवस्था टिक्न त्यसभित्रका खेलाडीमा एकता हुनुपर्छ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई खेलको नियमका रूपमा स्वीकार्नु आवश्यक हुन्छ। व्यवस्थाभित्रको बेमेल (रिजिम डिस्युनिटी) भयो भने प्रणाली कमजोर हुन्छ र त्यसलाई खेल भावनाले स्वीकार गरिएन भने अन्योल उत्पन्न हुन जान्छ। त्यसैले जनआन्दोलनका सहयात्रीहरू आन्दोलनका बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउन पनि एकहदसम्मको एकता प्रदर्शित गर्न तयार हुनुपर्छ।
लोकतन्त्रका तीनवटा पक्ष हुन्छन् शक्तिको मुहान जनता हुन्, सत्ताको उद्देश्य जनकल्याण हो र शासन विधि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले यी तीन तत्वलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। यस व्यवस्थामा नमिल्नेहरूबीचको मेलमिलाप लोकतान्त्रिक विधिमार्फत् सम्भव हुन्छ। विध्यमान सहमतिका संस्थाको अत्युत्तम प्रयोगद्वारा संभव विवादमा सहमति कायम गर्ने र अन्य विषयमा सम्झौताबाट लेनदेन गर्ने र बाँकी विवाद लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गरेर टुंग्याउनुपर्छ। यसो गर्न सकिएन भने देश नै अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्छ र स्थापित राजनीतिक व्यवस्थाको विरुद्धमा जनमत निर्माण हुनसक्छ।
यहां के बुझ्नु आवश्यक छ भने राजनीतिमा सहमति असम्भवजस्तै हुन्छ र प्रायः हुने सम्झौतामात्रै हो। सम्झौता पनि मौलिक सिद्धान्तसँग लेनदेन नगरीकन हुनुपर्छ। महात्मा गान्धीले भनेका थिए ’ मौलिक विचारसँगको सम्झौता आत्मसमर्पण हो जहाँ दिनुमात्रै हुन्छ लिनु केही हुंदैन'। दलका नेताहरूले यस तथ्यलाई बुझेर सम्झौतामा पुग्नुपर्छ। मौलिक सैद्धान्तिक विवादहरू लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अपनाएर टुंग्याउन सक्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरू विचारका दलाल (ब्रोकर अफ् आइडियोलजी) भएकाले अहिलेको अल्पमत पछि बहुमत हुन पनि सक्छ भन्ने मान्यता राखेर अभ्यास गरेमा अहिलेको गत्यावरोध सजिलै अन्त्य हुनसक्छ। विडम्बना, असम्भवप्रायः विषयमा समेत नेपालको राजनीतिमा सहमतिको रटान लगाइयो। अन्तरिम संविधान तर्जुमा हुँदा नै सबै राजनीतिक विवाद सहमतिमा टुंग्याउने परिकल्पना गरियो जुन अव्यावहारिक थियो। अझ पछिल्लो अवधिमा त आफ्नै देशमा सामान्य विषयमा सहमति गर्न नसक्ने पश्चिमा देशहरूले नेपालमा भने सहमति अपरिहार्य रहेको सन्देश दिन थालेका छन्। यसलाई सच्याउँदै हालै संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी समितिले संझौताका लागि ‘अधिकतम लचकता' प्रदर्शन गर्न सुझाव दिएको सार्वजनिक भएको छ। यसलाई भने सबै नेपालीले स्वागत गर्नुपर्छ।
सत्ताधारी दलहरूले पनि बहुमतको दम्भ प्रदर्शन नगरी ठूलो छाती बनाउन सक्नुपर्छ र बिच्किएका विपक्षलाई जसरी पनि वार्ताको टेबुलमा ल्याउनुपर्छ। साथै विपक्षी मोर्चाले पनि व्यक्त जनमत, आन्तरिक र वाह्य परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेर व्यावहारिक निकास दिन तयार हुनैपर्छ। तिनले के बुझ्नु जरुरी छ भने अहिले जनताले आन्दोलन चाहेका छैनन्, बरु आफ्ना दैनिक जीवनयापनका लागि शान्ति र सुव्यवस्था चाहेका छन्। जनचाहनाविपरीत गरिने कुनै पनि कार्यक्रमले नकारात्मक प्रतिक्रियामात्र बढाउने निश्चितजस्तै छ। अनावश्यक दंगलबाट कसैको जीत हुनसत्तै्कन बरु अन्ततः सबैले नै हार्ने नै हुन्छ। एउटै डुङ्गामा बसेपछि अरुलाई डुबाउन डुङ्गामा प्वाल पार्न खोज्दा आफँै पनि डुबिन्छ। त्यस्तै जजसले आँधी र चट्टानबाट बचाउन सँगै संघर्ष गरे उनीहरु कसैलाई पनि डुङ्गाबाट ओराल्नु स्वार्थीपन हुन्छ। दोस्रो जनआन्दोलनले परिकल्पना गरेको नयाँ नेपालका कारिगर हामी नै हौँ भनेर गर्व गर्ने सबै नेताले त्यसलाई मूर्तरूप दिने बेला यो वा त्यो बहानामा भाग्न कदापि मिल्दैन। पहिलो संविधान सभाको अवसानपछि नै जनताका नजरमा नेताहरूको साख गिरिसकेको छ र यो संविधान सभा पनि असफल सिद्ध भयो भने बचेखुचेको जनविश्वास पनि समाप्त हुनसक्छ। त्यसपछि जनता साँच्चै जागे भने तिनको आक्रोशले कसैलाई बाँकी राख्नेछैन। एउटा भनाइ छ ‘जनताले त्यतिबेलासम्म निर्णय गर्न सक्दैनन् जबसम्म कोही कसैले जनता के हुन् भन्ने ठहर गर्दैनन्'।
दार्शनिक हेगलले युनानमा प्रचलित बुद्धि र ज्ञानकी देवी ‘मिनरवा' को सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भनेका थिए – ‘मिनरवाको लाटो कोसेरो अँध्यारो भएपछि उड्न थाल्छ '। हाम्रा राजनीतिक दलका नेतालाई पनि यस्तै अँध्यारो भएपछि बुद्धि पलाउने गरेको देखिन्छ। यस्तो परिस्थिति नआउंँदै उनीहरूले निकास पहिल्याउन समझदारी निर्माण गर्नेछन् भन्ने आशा भने अझै गर्न सकिन्छ। इमानदारीपूर्वक निकास खोज्ने हो भने विवादित विषय खासै जटिल पनि देखिँदैनन्। मुख्य विवाद भनेको संघीयताको स्वरूपमा हो र यसबाहेकका अरू विषय एक दुईदिनको छलफलमै टुंगिने विश्वास गर्ने आधार छन्। संघीयताका विषयमा सम्झौता हुन सकेन भने पनि तीन विकल्पमा छनौट गर्न सकिन्छ। पहिलो त यस विषयलाई थाती राखेर अन्य आधारभूत विषय समेटिएको संविधान जारी गर्ने र यस विषयलाई भने पछि संसद्ले संशोधन वा थप गर्ने गरी टुंग्याउने। फ्रान्सेली क्रान्तिपछि बनेको फ्रान्सको संविधान पनि तीन चरणमा पूर्णआकारमा बन्न सकेको थयो। सन् १७८९ मा संविधानका आधारभूत विषयमात्र जारी गरी बाँकी विषय सन् १७९० र १७९१ मा थप गरिएका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान सन् १७८७ मा जारी भए पनि धेरै विषय सन् १७८९ मा दसौं संशोधनमार्फत थपिएका थिए। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गरेर दुई तिहाइको बहुमतबाट निर्णय गर्नु दोस्रो विकल्प हुनसक्छ। अन्तिम विकल्प भने यसको निर्णय गर्ने जिम्मा जनतालाई दिने अर्थात् जनमत संग्रह गरेर यस विषयलाई टुंग्याउने। यी लोकतान्त्रिक विकल्पलाई वेवास्ता गर्दै दलका नेताहरू आआफ्नै हठमा हिाडेकाले राजनीतिक निकास दुरुह बन्दै गएको हो।
संघीयताको सन्दर्भमा सर्वसाधारण नागरिकबीच हुने चर्चा परिचर्चा सुन्दा यसमा बहस अझै नपुगेको सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। नेपाल राज्य निर्माण भएदेखि नै एकात्मक राज्य व्यवस्था अवलम्बन हुँदै आएकोमा संघीय स्वरूपमा जाँदा पर्याप्त गृहकार्य नगरी निर्णय लिनु जोखिमपूर्ण पनि हुनसक्छ। अहिले संघीयताले देश नै टुक्रिन्छ भन्ने र संघीयता नभए बहिष्करणमा परेकाहरूको सरोकारको सम्बोधन नै हुन सत्तै्कन भने दुईथरी अतिवादी सोच राजनीतिक वृत्तमा रहेको देखिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको जस्तो ‘सँगै आउने' (कमिङ टुगेदर) वा भारत स्वतन्त्र भएपछि संघमा गाभ्ने (पुटिङ टुगेदर) जस्तो सिद्धान्त होइन, सँगै समेटेर राख्ने(होल्डिङ टुगेदर) सूत्रमा संघीयतामा जानुपर्नेहुँदा बढी नै सतर्कता अवलम्बन गरिनु बुद्धिमानी हुन्छ। संघीयतामा जाँदा कौशल देखाउन सके संकुचित जातीय र सांस्कृतिक राष्ट्रियतालाई नेपाली राष्ट्रियतामा भावनात्मक एकीकरण गर्न सकिन्छ भने यसमा अलिकति पनि बुद्धि नपुगे राष्ट्रिय विखण्डन समेत हुन सक्छ। यी दुवै पक्षमा जनतहमा पर्याप्त बहस गराएर यस बारे जनमत तयार नगरी निर्णय गर्नु उपयुक्त हुंदैन। त्यसैले आगामी गणतन्त्र दिवसमा संविधानका आधारभूत पक्षमात्र समेटिएको संविधान जारी गरेर त्यसपछिको संसद्लाई कम्तीमा एक वर्ष बाँकी विषयमा जनताको राय बुझेर संविधानमा थप गरेमा व्यावहारिक हुनसक्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान जारी गर्दा ‘ वी दी पिपुल अफ दी युनाइटेड स्टेट्स, टु सेक्युर दी ल्बेसिङ अफ लिबर्टी टु आवरसेल्फ एन्ड आवर पोस्टरिटी....' भन्ने शब्दावली परेपछि जेफर्सनलाई सोधिएछ के भविष्यका पुस्ताका लागि तिमले संविधान दिएका हौ? यसको उत्तरमा उनले भनेछन् 'हामीले दिएको संविधान भावी पुस्ताका लागि मरेकाको संविधान हुनेछ'। यसको स्पष्ट अर्थ हुन्छ अहिले संविधान सभाले अहिलेकै स्थितिअनुसार संविधान दिने हो। तर, दलहरूको व्यवहारबाट त उनीहरूले अनन्त कालसम्मका लागि संविधान बनाउन लागेको भान हुन्छ।
अहिले राजनीतिक दलका विशेषगरी विपक्षका नेताहरूलाई उपहासका पात्र बनाइएको छ। नेताहरू भनेका कुशल नर्तक हुन्, दुई कदम अगाडि एक कदम पछाडि र तीन कदम छेउतिर भनेर व्यंग्य गरिदैँछ। लेस्ली स्टेफेनले भनेको ‘सुखी राष्ट्र त्यो हो जहँ राजनीतिक दर्शन हुंदैन, किनभने यस्तो दर्शन भनेको क्रान्तिको शिशुअवस्था वा भविष्यको क्रान्तिको भ्रूण हो'। त्यसैले नेतालाई सुझाव छ – समृद्धिका बेला रमाइलो गर्नुस् तर अप्ठेरोपर्दा भने गहनरूपमा चिन्तन गर्नुहोस्। राष्ट्र बिरामी छ यसको उपचार चाँडो गर्नुहोस्।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७१ २२:५३ शनिबार
.gif)
.gif)