.gif)
.gif)
'इन्डो नेपाल समानान्तर सीमा सुरक्षा सडक'को नाममा भारतले 'तटबन्ध' निर्माण गरिरहेको नेपालीको बुझाइ छ। नाम जे दिइए पनि त्यसले (यही अवस्थामा) नेपालतिरको अधिकांश भूभाग डुबानमा पार्ने निश्चित छ। आफ्नो भूमिमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने मनशाय र दम्भका साथ भारत सडक निर्माणमा जुटिरहेको छ। आन्तरिक सुरक्षाका लागि सडक निर्माण गर्न लागेको भारतले दाबी गर्दै आएको छ। दुईदेखि सात मिटर अग्लो र ३० मिटर चौडा सडक निर्माणले बाढी, डुबान, कटानलगायत अन्य जोखिम पनि बढाउने सम्भावना छ। सडक निर्माणको प्रक्रिया र संरचनाबारे नेपाल–भारत सचिवस्तरीय वार्तामा छलफल पनि भयो। तर सडक निर्माण प्रक्रिया तत्काल रोक्न नेपालका तर्फबाट औपचारिक आग्रहबाहेक थप सार्थक पहल भएको छैन।
भारततर्फको सो सडक निर्माणपश्चात् नेपालका नदीको प्राकृतिक प्रवाह (पानी) रोकिने नेपालका प्राविधिकको दाबी छ। भारतले सन् २००२ मा निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धकै कारण दुई दशकदेखि बाँकेका होलिया, बेतहनी, फत्तेपुर, गंगापुर, मटेहिया, बनकट्टीलगायतका गाविस डुबानमा पर्दै आएका छन्। लक्ष्मणपुर बाँध र २२ किमीको कलकलवा तटबन्धले सुतैया र गन्धेली नालाको बहाव रोकिँदै आएको थियो। त्यतिबेलै नागरिकस्तरमा गठित लक्ष्मणपुर बाँध भत्काउ संघर्ष समितिले बाँध रोक्न माग पनि गरको थियो, तर कतैबाट पनि त्यसको सुनुवाई भएन। अहिले सीमामा करिब ३/३ किमी दूरीमा एसएबीका पोस्ट रहेका छन्। निर्माण भइरहेको सडक विशेषतः सैन्य (एसएसबी) आवागमन, गस्ती गतिविधिका लागिमात्र हो। तर एसएसबीले दुवै देशका जनताको आवागमनमा सहजतासँगै सुविधाका लागि पनि हो भनेको छ। त्यसले केकस्तो सुविधा, कसलाई दिने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तथापि पानीको स्वाभाविक बहावलाई थुन्नेचाहिँ पक्कै हो। यो सडकले नेपाली बस्ती डुब्ने खतरा छ। बाँकेका कटकुइया, कालाफाँटा, लक्ष्मणपुर, नरैनापुर, मटेहिया, गंगापुर, होलिया, हिरिमिनिया, बेतहनी, पिप्रहवा, जैसपुर, साइगाउँ र राधापुर गाविस भारतसँग जोडिएका छन्। यी गाविसमा करिब एक लाख मानिस बसोबास गर्छन्।
यो सडकको अहिले एकाएक चर्चा भए पनि नेपाल पक्ष यसबारे अग्रिम जानकार थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। भारतले सन् २०१० मै सडक निर्माणको परिकल्पनासँगै प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको थियो। गत साउनमै बाढीका कारण बाँधमा क्षति पुगेको थियो। भारतले तत्काल मर्मतसम्भार गर्ने बहानामा कलकलवा तटबन्धलाई हाइस्पिड सडकमा रूपान्तरण गरेको हो। सडक निर्माण कार्य भारतको कोणबाट ठीक पनि हुनसक्ला। तर त्यसले नेपाली भूमि र जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भने त्यो कसरी जायज हुनसक्छ? आफ्नो भूमिमा सडक निर्माण गर्नै पाइँदैन भन्ने पनि होइन, तर पानी भने थुन्न पाइँदैन। आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि अरुलाई डुबाउने भारतीय कार्यलाई नेपालीले किन र कसरी सहने? भारतले यसरी स्थायी संरचना बनाउन पाउँंछ? कुनै पनि बहानामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मापदण्डलाई कसैले पनि कुल्चिन पाउँदैन। अब नेपाल सरकारले यो विषयमा सार्थक पहल गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन।
भारतले सुुरुमा अर्कैखालको संरचना निर्माण गर्ने तयारी गरेको थियो भन्ने पनि सुनिएको हो। त्यसबारे नेपाल पक्षलाई जानकारी गराए पनि पछि स्वरूप बदलेको नेपाली प्राविधिकको भनाइ छ। यसले के संकेत गर्दछ? उसको के नियत के हो? त्यसको बेलैमा सही र प्रष्ट बुझिनेगरी जवाफ दिनुपर्छ। सडक उँचो बनाइनुलाई मात्र नेपालीका तर्फबाट विरोध गरिएको होइन। पानीको बहाव सहजरूपमा हुनु पाउनुपर्योन भन्ने हो। सो सडक खण्डमा पर्याप्त पुल, कल्भर्ट, ह्युमपाइप राखिनुपर्छ भन्ने बाँकेबासीको माग हो। यसो नगरिँदा नेपालीलाई मात्र हैन, भारतीयलाई समेत दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित छ।
बडे दादाका रूपमा आफूलाई उभ्याउन रूचि राख्ने भारतले असल छिमेकीका नाताले नेपाली जनताको सुरक्षालाई ख्याल गर्नुपर्छ। असल छिमेकीले कहिल्यैै पनि अर्को छिमेकीको कुभलो चाहनु हँुदैन। भारतले सीमानजिकै कहीँ पुल, कहीँ बाँध बाँधेर नेपाली भूमी डुबानमा पार्दै आएको छ। भारतीय बाँधकै कारण गम्भीर समस्या झेल्दै आएका र भावी जोखिमलाई आँकलन गरेका स्थानीयबासीले सडकको सर्भे हुँदादेखि नै स्थानीयस्तरमा आवाज उठाएका हुन्। प्रशासनदेखि सरकारसम्म गुहारेका पनि हुन्। तर सरकारकै जिम्मेवारनिकाय गैरजिम्मेवार बने। सिंगो बाँकेलगायतको क्षेत्र डुब्ने खतरा रहँदा राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मी केही बोलनन्। अझै पनि केही बोलेेका छैनन्। जनता र देशका लागि राजनीति गर्नेहरू कसरी मुकदर्शक बनिरहन सकेका होलान? देश रहे हामी रहन्छौँ भन्ने यथार्थ बुझेका राजनीतिकर्मीहरूले अब मुख खोल्नैपर्छ। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र डुबानमा पार्ने छिमेकको नियत थाहा भएर पनि बाँके निवासी प्रधान मन्त्री सुशील कोइरालाले समेत चुइँक्क बोलेका छैनन्!
सीमा दुई मुलुकको साझा विषय हो। यसैले सीमानजिकै निर्माण गरिने कुनै पनि संरचना साझा दृष्टिकोण र सहमतिमै बनाइनुपर्छ। नेपाल र भारतको सम्बन्ध शताब्दिऔँदेखिको हो। सांस्कृतिक, भाषिक, पारिवारिक समानताका कारण पनि एकापसमा अटुट सम्बन्ध कायम छ। यसलाई थप दिगो र स्थायी राख्न दुवै देशको उत्तिकै जिम्मेवारी छ।
नेपाली जनता र भूमि डुब्न नदिन अब कसरी अघि बढ्ने? त्यसको निकास के हुनसक्छ? यसबारेमा दुवै पक्ष स्पष्ट हुन जरुरी छ। तटबन्ध रोक्ने? या पानीको सहज निकासका लागि अन्य विकल्प खोज्ने? नेपाली बस्ती डुब्न कुनै पनि हालतमा दिनु हुँदैन। मानवीय सुरक्षा, भूमि र राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि सरकार गम्भीर नबन्नु दुखद हो। यसबारे सरकारले कूटनीतिक, राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ। सीमा समस्या सम्बोधन गरेर जनतालाई विश्वस्त पार्नुपर्छ। भारतीय कदमप्रति नेपालले बेलैमा सार्थक वार्ता र प्राविधक प्रक्रिया अघि नबढाए, पछि पछुताउनुबाहेक केही बाँकी रहने छैन।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७१ ०७:४७ बुधबार
