.gif)
.gif)
ह्विलचियर प्रयोगकर्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि कार्यालयमा भएको एक वा दुईवटा खुडि्कला तथा सिँढीहरुले नै ठूलो अवरोध पैदा गरेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै सहयोगी व्यक्तिको पिठ्युँमा बोकिएर शौचालयसम्म पुगे पनि अपाङ्गतामैत्री शौचालयको अभावका कारण शौच गर्न कठिन हुन्छ। अपाङ्गतामैत्री शौचालय अभावका कारण अपाङ्गता भएका अधिकांश व्यक्तिले घरबाहिर निस्कनुपर्दा पिसाब लाग्ने डरले दिनभर पानी नै पिउँदैनन्। यसरी पानी नपिउँदा र दिशा पिसाव नगर्दा नानाथरीका रोगले आक्रमण गर्छ र उनीहरुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको हुन्छ।
वाटर एड नेपालले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ६१ वटा सार्वजानिक शौचालय छन्। तीमध्ये एउटा पनि अपाङ्गमैत्री छैनन्। काठमाडौं जस्तो विकसित सहरमा त यस्तो अवस्था छ भने नेपालका अन्य भूभागमा कस्तो समस्या होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न कठिन छैन। विभिन्न प्रकारका शारीरिक अपाङ्गता, दृष्टिबिहीन, अति अशक्त तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु अपाङ्गतामैत्री सार्वजानिक शौचालय अभावमा दिनहुँ समस्या सामना गर्न बाध्य छन्। मेरुदण्ड पक्षघात भएका अधिकांश व्यक्तिको मेरुदण्डमा चोट लागेका कारण कम्मरभन्दा मुनिका अंगहरु नचल्ने, छोएको, चिसो, तातो, केही थाहा नहुने, दिशा पिसाब कतिखेर आउँछ त्यो पनि थाहा हुँदैन। खुट्टाहरु नचल्दा हिँड्डुलका लागि ह्विलचियर प्रयोग गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा दिशा पिसाब लागेको समयमा निष्काशन गर्न सकिएन भने दिशा पिसाब चुहिएर शरीर त दुर्गन्धित हुन्छ नै मलद्वारमा संक्रमण भई घाउ हुने र उक्त घाउले ठूलो रूप लिइ मृत्युको मुखसम्म पुर्यारउन पनि सक्छ।
नेपाल स्पाइनल कर्ड इन्जरी पुनर्स्थापना केन्द्र साँगाको तथ्याङ्कअनुसार वर्षेनि ४५ प्रतिशत मेरुदण्ड पक्षघात भएका व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ। हाम्रो वरपर रहेका सार्वजानिक भवन, शैक्षिक संघ/संस्था, रोजगार दिने निकाय, विभिन्न सेवा प्रदान गर्ने निकाय, बजार, सार्वजानिक यातायात, सार्वजानिक शौचालय अपाङ्गतामैत्री नहुँदा अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु समाजमा घुलमिल हुन, विभिन्न कार्यक्रममा सहभागि हुन दैनिक क्रियाकालाप सम्पन्न गर्न, विद्यालय जानेलगायतका अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। अपाङ्गतामैत्री शौचालय अभावमा कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सडक वा कुनै गल्लीमा दिसा पिसाब मिल्काउन बाध्य हुनुपरेको पनि देखिन्छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नो क्षमता, सिप र योग्यताका आधारमा कुनै निकायमा रोजगारी पाएको आवस्थामा अपाङ्गतामैत्री शौचालयको अभावमा पाएको रोजगारसमेत गुमाउनपरेको छ। परीक्षा दिन जाने क्रममा पनि ३/४ घण्टा परीक्षा हलमा बस्नुपर्छ। दिसा पिसाब लाग्छ तर अपाङ्गता भएको व्यक्ति जान सक्ने ठाँउमा अपाङ्गतामैत्री शौचालय हँुदैन। ३/४ घण्टासम्म दिसा पिसाब रोकेर बस्न पनि सकिँदैन। आफूले परीक्षा दिन जाने शैक्षिक संघ/संस्थाहरुमा अपाङ्गतामैत्री शौचालय अभावका कारण नचाहेर पनि परीक्षा छाड्न बाध्य हँुदा शिक्षामा समेत असर पर्छ। अपाङ्गता भएका अधिकांश व्यक्ति घरबाहिर निस्केपछि बजारमा सामान किन्न जाँदा साथीभाइसँग घुम्न जाँदा, विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदा, सरकारी वा गैरसरकारी निकायहरुमा सेवा/सुविधा लिन जाँदा शौचालयको समस्या भोग्न बाध्य हुन्छन्। नेपाल सरकार पछिल्लो समय सन् २०१७ मा 'सबैका लागि स्वास्थ्य र सरसफाइ' भन्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय अभियानमा लागेको छ। कतिपय क्षेत्रलाई खुला दिसा मुक्त क्षेत्र भनेर घोषणासमेत गरिसकेको छ भने कतिपय क्षेत्रलाई घोषणा गर्ने क्रममा छ।
तर कुन क्षेत्रमा कस्ता प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति बस्छन्? हालसालै निर्माण गरिएका शौचालयमा कस्ता प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच पुगेको छ वा छैन भन्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन। हाम्रा वरपर भएका सार्वजानिक वा निजी शौचालयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच नभएका कारण सडक, बाटो, गल्लीका कुनामा दिसा पिसाब मिल्काउन बाध्य हुन्छन् भने त्यो क्षेत्र कसरी खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र बन्न सक्छ? अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ/संस्थाले विभिन्न समयमा अपाङ्गतामैत्री संरचनाका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् तर सरोकारवाला निकायले भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका समस्या समाधानतर्फ त्यति चासो देखाएको पाइँदैन। नेपाल सरकारले सन् २००९ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ। सेही महासन्धिको धारा ९ मा पहुँचयुक्तताको अधिकार उल्लेख गरेको छ। सो धारामा उल्लेख गरेअनुसार पहुँचयुक्तताको अधिकार भन्नाले अन्य नागरिकसरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहरी/ग्रामीण सबै क्षेत्रमा भौतिक वातावरण, यातायात, सार्वजानिक शौचालय, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र प्रणालीलगायत सबै निकायमा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच हुनुपर्ने भनिएको छ। तर उक्त महासन्धिमा व्यवस्था गरेअनुसार उपत्यकामा एउटा पनि सर्वाजानिक शौचालय अपाङ्गमैत्री बन्न सकेको छैन। कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याले पनि अपांगता भएकालाई सताइरहेको छ।
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७१ २२:१३ बिहीबार
.gif)
.gif)