घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिले छिटै नै कोल्टे फेर्ने संकेत गरेको छ। अग्रगमन पक्षधर र यथास्थितिवादीबीच निकै तीव्र गतिमा राजनीतिक ध्रुवीकरण भइरहेको छ। यो भिडन्त या सहमतिका रूपमा प्रकट हुँदैछ। देशको राजनितिले लिन लागेको निर्णायक मोडपछि विद्यमान अन्योल र गतिरोधको अन्त्य हुनेछ। गतिरोधको अन्त्य पीडादायी हुने जोखम बढेको छ।

अग्रगमन/परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू विभिन्न कारणवश पछि परेेका वा पारिएका छन्। अग्रगमन, शान्ति र संविधान विरोधी शक्ति नेपाली राजनीतिका एकाएक बलिया भएको देखाइँदै छ। सहमतीय राजनीतिबाट 'बैशाखी सरकार'मा सहभागी मुख्य राजनीतिक पार्टी टाढिँंदै गएका छन्। उनीहरू माओवादीलाई विभिन्न बहानामा दमन गरेरै जाने निर्णयमा पुगेको देखिएको छ। तिनका पछिल्ला कामकारवाही र भनाइले यसको पुष्टि गरेको छ। यी शान्ति विरोधी प्रतिगामी शक्तिको माओवादीले बेलैमा भण्डाफोर गर्न सकेन भने देश अन्त्यहीन द्वन्द्वमा फस्ने जोखिम छ। त्यस्तो द्वन्द्वमा कसैको जित हुंदैन तर हार नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हुनेछ।

राजनीतिक नेताको व्यस्तता देख्दा देश स्वर्ग बन्छ कि भन्ने भान पर्छ। उनीहरू दिनहुँ अझै मिटिंगमा व्यस्त छन्। खाने र फोन उठाउने फुर्सदसम्म छैन। तर त्यो व्यस्तता केका लागि? देश, जनता वा आफ्ना लागि? ती व्यस्तता उपलब्धिहीन साबित भएका छन्। यी मिटीङमा न कुनै प्राथमिकता छ, न कुनै योजना न त कुनै समाधान नै छ। यो कस्तो उपलब्धिहीन व्यस्तता हो? मिटिङ सकिनेबित्तिकै सञ्चार माध्यममा आआफ्नो गुट र पार्टीको डम्फु बजाउन उनै नेता व्यस्त हुन्छन्। संसद्वादी दलहरू यसैगरी कुदिरहेका छन्। नेता, कार्यकर्ता, मिडिया, नागरिक समाज सबै यही भुलभुलैयामा छन्। गन्तव्यहीन यात्रामा दौडिइरहेका छन्। विगत छ महिनादेखि राजनीतिक गाठो जस्ताको तस्तै छ । जनताका समस्या झन् बढदै छन्।

उपलब्धि हुँदै नभएको हैन। २ सय ५० वर्षदेखि जरा गाढेको सामन्ती राजतन्त्र ढालियो। गणतन्त्र र शान्ति पनि ल्यायौं। तर ती सबैलाई संस्थागत गर्न सकेका छैनौं। कोही आपसमै लडिरहेका छन्। कोही राजतन्त्रको नयां रूप धारण गर्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन्। संविधान निर्माण नगर्दासम्म आफ्नो गुट, पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थका निम्ति काम गर्न सक्दैनौं? किन हामी एउटा पार्टी अझ भनौं एउटा गुटको मात्र नेता बन्न लालायित छौं? किन हामी परिवर्तन र अग्रगमनलाई आत्मसात् गर्न सत्तै्कनौ? किन व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई बढावा दिएर, देशलाई भड्खालोमा पार्न तम्सिएका हौँं?
निश्चय नै सबैका स्वार्थ अलग छन् तर परिणामले सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउन वाध्य पारेको छ। यसकारण पनि समस्या जटिल बनेको छ।

यथास्थितिवादी शक्ति १२ बुँदेभन्दा पछिको धारमा फर्कन चाहन्छन् र देशलाई फेरि अशान्तिको भुमरीमा पार्न चाहन्छन्। अर्का केही यान्त्रिक र जडसूत्रवादी चिन्तन बोक्नेहरू शान्ति सुन्नै चाहँदैनन्। यी दुवैका स्वार्थले दक्षिणपन्थी शक्तिलाई नेपाली राजनीतिमा चलखेल गर्न मलजल पुगेको छ। फलस्वरूप नेपाली राजनिति अस्थिर र यथास्थितीवादी भुलभुलैयामा घुमिरहेको छ। यी दुवै थरिका पश्चगामी सोचबाट देशलाई बचाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती हो। अहिले भिडन्तमा जाँदा प्रतिगमन र दक्षिणपन्थी शक्तिबाहेक अरूलाई फाइदा हुँदैन। नेताहरूमा वैचारिक अपरिपक्वता, संकीर्ण र व्यक्तिकेन्द्रित सोच, विचार र नेतृत्वको संकटका कारण देश उपलब्धिहीन मुठभेडतिर जाने संकेत देखिएका छन्।

यो संभावित भिडन्तबाट देशलाई बचाउने मुख्य दायित्व माओवादीको हो। माओवादीबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन्। माओवादी नेतृत्वले यसलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। संविधानसभा माओवादीको एजेण्डा हो। जनताले माओवादीलाई विश्वास गरेकालेे जनमुखी संविधान बनाउन माओवादीलाई जिताए। अहिलेको सर्न्दभमा नागरिक सर्वोच्चता, शान्ति र जनमुखी संविधान निर्माण माओवादीको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। त्यसका लागि नागरिक सर्वोच्चता बहाल गर्न विविध तरिकाले दबाब दिंदै माओवादी शान्ति र संविधानको झण्डा उठाएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। देशलाई अशान्तितिर धकेल्ने र संविधान बन्न नदिन मरिमेटेर लाग्नेहरूविरुद्ध माओवादीले शान्तिपूर्ण आवाज उठाउनुको विकल्प छैन। त्यसले षडयन्त्र विफल बनाएर देशलाई सही राजनीतिक बाटातिर लानेछ।

आवरणमा जे देखिएपनि अबको द्वन्द्व जनमुखी संविधान बनाउने र नबनाउनेबीचको हो। अबको धु्रवीकरण पनि त्यही हो। पश्चगमनकारीहरू संविधान बनाउन चाहंदैनन्। उनीहरू जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधानसभा भंग गर्न चाहन्छन्। विभिन्न कोणबाट संविधानसभा विघटनको हल्ला त्यसै आएको होइन। त्यसको तयारीमा पर्दाभित्रका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति र स्वदेशी दलाल गम्भीर षड्यन्त्रमा लागेका छन्। संसदवादी दलका केही जिम्मेवार भनिएका नेताको अभिव्यक्तिबाट त्यसको पर्दाफास भइसकेको छ। भनिन्छ, हावा नआई पात हल्लिँदैन।

संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले मात्रै होइन त्यसको पनि जन्मदाता भएकोले माओवादीको काँधमा लामो बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउने र जनमुखी संविधान लेख्ने जिम्मा आइलागेको छ। जनताको शान्ति र विकासको चाहना पूरा गर्ने अभिभारा आइलागेको छ। देशमा विद्यमान अराजकता अन्त्य गर्न, पश्चगामी शक्तिलाई प्रभावी हुनबाट रोक्न, संविधानसभा विघटन गर्ने षडयन्त्रल चिर्न, र संभावित भिडन्त रोक्न तत्काल माओवादीको सशक्त हस्तक्षेप जरुरी छ। माओवादीको जनमुखी प्रगतिशील हस्तक्षेपले मात्रै देशलाई शान्ति र संविधान दिन सक्छ। त्यसले मात्रै देशमा विद्यमान जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैगिक भेदभावलाई अन्त्य गर्न र वैदेशिक हस्तक्षेप कम गर्दै नियन्त्रण गर्न सक्छ। अहिले देखिएको यो लगाम नभएको राजनितिको लगाम खिच्न एकीकृत नेकपा (माओवादी) नेतृत्वबाट अर्को चमत्कारी पहल र जनमुखी हस्तक्षेप आवश्यक छ।

लेखक एकीकृत नेकपा (माओवादी) सम्बद्ध हुन्।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०६६ २२:४३ बुधबार