.gif)
.gif)
मृत्यु र बेपत्ता गरी झण्डै १० हजारको ज्यान लिनेगरी आएको महाभूकम्पको अब शब्दमा धेरै व्याख्या नै व्यर्थ छ। जे नहुनुपर्ने थियो, सो भई नै सक्यो। एकाध घण्टा अगाडिसम्म घरधनीका रूपमा रहेका व्यक्ति एकाएक त्रिपाल माग्न बाध्य भए। हजारौं परिवारका घरका लालपुर्जा कर्जाका कारण बैंकमा छन्। घर भने खण्डहरमा परिणत भइसके। बैंकबाट ऋण लिएर सुरु गरिएको व्यवसायको जगजिलो छैन्। हजारौँ परिवार अहिले शोकाकुल छ। दैनिकजसो घण्टा घण्टा बिराएर आउने पराकम्पनले मानिसको मुटु नै हल्लाइदिएको छ। कसैको मन मस्तिष्क स्थिर छैन्।व्यवसायमा फर्कने आट कसैले देखाउन सकेका छैनन्। तर घरबेटीको भाडा र ऋणको ब्याजको मिटर रोकिएको छैन्। लमजुङ–गोरखादेखि सिन्धुपाल्चोक हुदैँ ओखलढुंगासम्मको तस्बिर हेर्दा लाग्छ : अब यी जिल्ला तग्रन वर्षौं लाग्ने स्थिति छ, त्यो पनि राज्यले दृढ इच्छाशक्ति देखाउन सक्यो भनेमात्र। राज्यका तर्फबाट आजसम्म भए गरेका कार्य हेर्दा राज्य आफैं अल्मलिन पुगेको देखिन्छ।
डामाडोल अर्थतन्त्र
महाविश्मयकारी भूकम्पले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुर्याोएको मात्र नभई अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा पुग्न केही वर्ष कुर्नैपर्ने अवस्थामा पुर्याकएको छ। पैसा पाइयो, पैसा खान मिल्दैन, खाना होइन छाना चाहियो, गाँस होइन बास देउ जस्ता अभिव्यक्ति पीडितबाट आइरहेका छन्। नेपाल–चीनबीचको ठूलो व्यापारिक नाका तातोपानी ठप्पै छ। व्यापारीका अर्बौका सामान चिनिया भूमिका अड्केको मात्र नभई लसुन, प्याज, स्याउजस्ता निश्चित समयमा नष्ट हुने सामानसमेत मालबाहक ट्रकमा कुहिँदै छन्।
क्षतिको वास्तविक तथ्याङ्क आइनसके पनि खर्बौको क्षति भएको छ। आजको आवश्यकता मुलुक पुनःनिर्माण र वित्त व्यवस्थापन हो। अर्थतन्त्र वास्तवमै चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ। विश्मयकारी भूकम्पकै कारण पर्यटन, उद्योग, यातायात, बैंकिङ, वैदेशिक व्यापार र उत्पादनमूलक उद्योग ठप्पै छ। राजश्व संकलनमा व्यापक गिरावट आएको छ। अब यी क्षेत्रले त्राण पाउन सरकारले विशेष प्याकेजसहित विश्वासिलो वातावरण बनाउन जरुरी छ। अन्यथा डामाडोल अर्थतन्त्र झनै ओरालो गतिमा दौडिने निश्चितप्रायः छ।
निजी क्षेत्रको लाजमर्दो उपस्थिति
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अर्थपूर्ण योगदान दिँदै आएको तर विश्मयकारी भूकम्पका कारण तहसनहस बन्न पुगेको निजी क्षेत्रको राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणमा लाजमर्दो उपस्थिति देखिएको छ। जति छिटो मुलुक सहज अवस्थातिर जान्छ, त्यति नै छिटो निजी क्षेत्रले उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्ने अवस्था सिर्जना हुने हो। पद, प्रतिष्ठा र पैसाका लागि सांसदसम्म बन्न लालायित निजी क्षेत्र यो प्रलयका बेला भने हराएझँै देखियो।
खाद्यान्न लुकाइएका छन्। यातायात भाडा तेबर पारिएको छ। कालोबजारी चरम उत्कर्षमा छ तर निजी क्षेत्र भने मौन छ। केही बाक्सा चाउचाउ बाँड्ने र औपचारिकताका लागि सहयोग गर्न आह्वान गर्दै बैंकमा खाता खोल्नेबाहेक निजी क्षेत्रको योगदान देखिएन। आफैँभित्रको लफडामा रुमलिएको निजी क्षेत्रका व्यापारीको संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघको आह्वानलाई पत्याएर १०/२० करोड पनि संकलन हुने आशा मर्दै गएको छ। यसले संकटको सारथिकारूपमा निजी क्षेत्रलाई लिने स्थिति घट्दै गएको छ। निजी क्षेत्रले आफ्नो शाख जोगाउन बाँकी दिन निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
क्षत्विक्षत् सञ्चार क्षेत्र
औपचारिकरूपमा एक पत्रकार (सुमन भोम्जन) को मात्र ज्यान गएको स्वतन्त्ररूपमा पुष्टि भए पनि एक दर्जन पत्रकारका परिवार गुमेका छन्। एक हजारभन्दा ज्यादा पत्रकार घरवारबिहीन भएका छन् भने एक सयभन्दा बढी सञ्चार गृह ध्वस्त भएका छन्। आफ्नै सुविधासम्पन्न भवनबाट सेवा दिएका सञ्चार गृहको बास अस्थायी टहरा र त्रिपालमा हुन पुगेको छ। छापाखाना भत्किने, एफएम रेडियोको उपकरण टुटफुट हुने र पत्रकारकै सञ्चार उपकरण नष्ट हुने काम सामान्यझैँ देखिन पुगे।
सञ्चार गृहबाट सेवा दिन सक्ने स्थिति पटकपटकको पराकम्पनका कारण छँदै छैन्। समग्रमा क्षतिको आयोग बनाएर मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति एवं थप राहत उपलब्ध हुन नसक्दा सञ्चार क्षेत्र तग्रनै नसक्ने अवस्थामा छ। पत्रिका, रेडियो, एफएम, अनलाइन, टेलिभिजनलगायतका कार्यालय जिल्लामा बन्दै छन्। उपत्यकामा मात्र वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ। तसर्थ सञ्चार क्षेत्रलाई तत्कालै राहत प्याकेजमा उपलब्ध गराउन अत्यावश्यक छ।
दाता सम्मेलन
सरकार–दाता किचलो एवं अविश्वासका कारण भूकम्पपीडितका लागि सहायता उठाउने विषय अन्योलमा पर्न पुगेको देखिन्छ। ध्वस्त संरचना पुनःनिर्माण र सहयोग परिचालन प्रक्रियालाई लिएर सरकार र दाताबीच अविश्वास देखापरेको हो। दातृ निकायलाई नै सहयोग परिचालन गर्न दिँदा प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च ज्यादा हुने हँुदा लक्षित समुदायसम्म सेवा/सुविधा कम पुग्ने आंकलन सरकारको छ। उता दातृनिकाय सरकारको कछुवा गतिको काम हेरेरै वाक्क भएको छ। जसका कारण दातृनिकायबाट घोषणा भएको रकम पनि सरकारी कोषमा जम्मा हुन सकेको छैन्।
विपत्तिका बेला सरकार आफैँले नेपालभित्रै दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने र उनीहरुसमक्ष विश्वासयोग्य वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। दिने दाताले भाउ खोज्नु स्वाभाविक हो तर राज्य नचुकी दातालाई एउटै फोरममा उभ्याएर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउन र प्रतिबद्धताअनुरूप तत्कालै सहयोग कार्यान्वयन गराउनका लागि विश्वासमा लिन जरुरी छ। अन्यथा सरकार सम्मेलन आयोजना गरी सहयोग जुटाउनसमेत निस्प्रभावी हुनेछ।
पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण
औसत काम पूरा गर्न तीन वर्ष र बृहत्रूपमा पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको काम पाँच वर्षभित्र सक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ। संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेश र अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पुनःनिर्माणका कामको खाका सार्वजनिक गर्नसमेत अल्मलिएको सरकारबाट उल्लिखित मितिमा उल्लिखित कार्य सम्पन्न गर्न सक्यो भने सुखद् मान्नुपर्छ तर छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत, चीन, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, युएनडिपी, एशियाली विकास बैंक, जाइका, डिफिडलगायत मुलुक तथा निकायबाट दीर्घकालीन योजनाका काम प्रारम्भ भइसकेकाले तीन वर्षभित्र पुनःनिर्माणको रूपरेखा तयार हुने विश्वास लिन सकिन्छ।
बस्तीका बस्ती विस्थापित भएका छन्। नयाँ बस्ती बसाउन सड्क, पिउने पानी, विद्युत्, सुरक्षा संयन्त्र, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय आदि बनाई संँगै सामुदायिक आवास गृहहरु निर्माण गर्ने विषय आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ। क्षतिग्रस्त भएका ऐतिहासिक सम्पदा एवं पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको मापदण्डअनुसारको निर्माणसमेत झनै चुनौतीपूर्ण छ। तसर्थ पनि दातालाई विश्वासमा लिएर अधिकार सम्पन्न निर्माण प्राधिकरण गठन गरी एक द्वार नीति अवलम्बन गरी पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण नगरिए दाता बिच्किन समय लाग्ने छैन्। आजका मितिमा जुन स्केलमा क्षति भएको छ, त्यसको निर्माण मुलुकभित्रकै स्रोत र साधनबाट सम्भव पनि छैन।
मिलेर जानैपर्ने बाध्यता
महाप्रलयकारी भूकम्पले सखाप बस्तीको पुनःनिर्माणदेखि संविधान निर्माणसम्म पक्ष/प्रतिपक्ष मिलेर जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ भूकम्पले। वास्तवमा यतिबेला सत्ताइतरका राजनीतिक दललाई पनि प्रधान मन्त्रीबाट सरकारमा सामेल हुन सार्वजनिक आह्वान हुनुपर्थ्यो। यद्यपि त्यो हुन सकेको छैन। यतिबेला सत्ता पलटका नाममा जुहारी चलाउँदा भूकम्पपीडित जनतामाथि नराम्रो व्यंग्य हुन पुग्छ। दलहरु जनताका लागि हुन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न पनि पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक परे सत्ताइतर दल सरकारमा सामेल हुन जरुरी छ। अन्यथा बाहिरै बसेर पुनःनिर्माणमा टेवा पुर्या्उन सकिन्छ। राजनीतिक दलप्रति जनताको आश मर्योछ भने पुनः पलाउन लामो समय लाग्छ। आज दलहरुको व्यवहारले दलप्रति जनताको अविश्वास चुलिँदै गएको छ। सायद सरकार र दलहरुले जनताको अपेक्षा साधनस्रोतको कमीका कारण पूरा गर्न नसकेकाले पनि यो स्थिति पैदा भएको हुन सक्छ।
दल र तीनका युवा संगठनले पुनःनिर्माणमा सघाउने भनेका समाचारले जनतामा एक प्रकारको उत्साह पैदा भएको छ तर अहिलेसम्म भने अपवादलाई छाडेर किला र करौती बोकेर कोही खण्डहर बस्तीमा पुगेका छैनन्। तथापि दल र तिनका युवा संगठन मिलेरै खण्डहरमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। खण्डहर र त्रिपालमुनिको बस्तीले सरकार, राजनीतिक दल र युवाहरुको एकसाथ परीक्षा लिँदैछ। त्यो पनि अग्निपरीक्षा। समयमै खण्डहरको पुनःनिर्माण भएन भने त्यसको जिम्मेवारी जोसुकैले लिनुपर्ने भए पनि संकटमा भने राजनीतिक दल र तिनका युवा संगठन एकसाथ पर्नेछन्। तसर्थ आ–आफ्नो दलका दर्शनलाई एक ठाउँमा थाती राखेर समग्र विस्थापितको पुनःस्थापनाका लागि मिलेर जानुपर्ने बाध्यता दल र तिनका युवक संगठनमा छ।
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७२ २१:५० शनिबार
.gif)
.gif)