.gif)
.gif)
हुन त कतिपय तानाशाही वा अधिनायकीय सत्ताधारीले राजनीतिलाई नगरबधुको रूपमा अर्थ्याउँदै कतै झूट, कतै कडा, कतै मुदुभाषी त कतिपय अवस्थामा हिंस्रक, दयालु, कन्जुस र उदार बनेर जनतालाई छक्याई राजनीतिलाई बदनामको पुलिन्दा बनाउन चेष्टा गर्छन्। विडम्बना नै भनौँ, नेपाली राजनीतिलाई यही परिधिमा परिक्रमा गराएर यहाँका केही टाठाबाठा भनाउदाले आफू र आफ्ना स्वार्थपूर्तिको ध्येय राखी देशलाई लामो समयसम्म संक्रमणको गोलचक्करमा फसाइरहेका छन्। दुर्भाग्य, राजनीतिलाई नैतिकताको विषद् रूप हो वा नैतिकताले रहित राजनीति व्यापार सम्झनेहरू मासिएका छन्। यो तथ्यसित विमति जाहेर गरी राजनीति भनेको नैतिकता, परमार्थ, आदर्श, जनसेवा र त्यागका वैभव हुन् भनी कुरा गर्ने कोही छन् भने तिनलाई कायर, असान्दर्भिक र लुते–निरीह र खोक्रा जमातका दुन्दुभी भनी उपहास गरिन्छ।
हाम्रो देशको राज्यशासन आधुनिक नेपालको थालनीदेखि हालसम्म पञ्चायती निरंकुशताका दिनबाहेक प्रायः समय तदर्थवादकै हाकोडाकोबाट शासित र प्रताडित छ। जसको ज्वलन्त उदाहरण सात सालदेखि अहिलेसम्म साढे छ दशकको अवधिमा वर्तमान कार्यकारी मण्डलमा केपी शर्मा ओली ४७ औँ प्रधान मन्त्री बनेका छन्। गणितीयरूपमा हेर्दा हरेक सरकारको आयु औसतमा साढे एक वर्ष पनि भेटिँदैन, जुन राजनीतिक अस्थिरताकै द्योतक हो। राज्यको बहुआयामिक उत्थानका लागि राजनीतिक स्थिरता महत्वपूर्ण कडी हो। जसलाई अस्थिर गराउन भित्री र बाहिरी राजनीतिक शक्तिगृहहरूले भूमिका खेलेकै कारण यति छोटो समयमा चार दर्जन कार्यकारी प्रमुख र २ हजारभन्दा बढीले मन्त्रीको सिउर ढल्काए। यो परिघटना स्वयं राजनीति गर्ने अभिकर्ताहरूका लागि लज्जाको विषय हो। तर ...एकं लज्जा परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्' भन्ने गलत सूत्रका अनुसमर्थक भने आफू साँच्चैको शीर्ष नेता हुँ भन्ने दम्भमै चक्कराइरहेका छन्!
वर्तमान बहुरंगी गठजोडको ओली सरकारले आफ्नो मधुमास सिध्याएको छ। नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको कुरा स्वयं सरकार जोडतोडका साथ चलाइरहेका बेला ६ जना उपप्रधान मन्त्रीसहितको जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन गरेर मन्त्रालयहरू फुटाइ राष्ट्रिय व्ययभारमा बढोत्तरी गर्नु असामयिक भएका प्रतिक्रिया तीव्ररूपमा सञ्चारजगत्भरि छरपष्टिएका छन्। संविधानको कार्यान्वयन त सबभन्दा पहिला २५ जनाको मन्त्रिमण्डल गठन गरेर गर्न सक्नुपर्थ्यो ओलीजस्ता प्रखर नेताले। संक्रमणकाल र राजनीतिक निर्णय भन्दै गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप गर्नु यो सरकारको अलोकतान्त्रिक कदम हो। दुई ढुंगाबीचको तरुल, दुई ठूला हात्तीबीच सुतेको मान्छे, हाम्रो देश दुई शक्तिशाली राष्टरूमाझको ब्रिज हो भन्ने सबैले बुझेका छन्। तर पनि अन्धराष्ट्रवादको नारामा रिङेर देशमा कुशासन थोपरी कालोबजारीलाई मलजल गर्नु सरकार सञ्चालक कि हुतीहारा हो कि त कमिसन लिने छुद्र मनोवृत्ति हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। महाभूकम्पबाट पीडितहरू पुनर्निर्माणको आशामा छन्, तर तिनलाई उचित प्रबन्ध गर्नुको साटो अति विशिष्टहरूको सुविधामा माथापच्ची गर्नु र राष्ट्रले थेग्नै नसक्ने बजेट तिनलाई छुट्याएर सरकार अलोकप्रियतातिर समाधिस्थ हुन यात्रारत छ। पुनर्निर्माण महाअभियानको उद्घाटनको बेला प्रधान मन्त्रीले गरेको सम्बोधनको टिप्पणी र १८ घन्टा आराम गर्नुपर्ने खबरले त तत्काल ओलीको विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्था देखाउँछ।
लामो समयको मधेस आन्दोलन र छिमेकी देश भारतको नाकाबन्दीले ४ खर्बबराबरको क्षति भइसेको छ। २३ सय उद्योग बन्द हुनाले ४ लाख मजदुरको रोजीरोटी खोसिएको छ। भूकम्पपीडित बस्तीमा भएको हिमपातले त्यहाँका जनता प्राणान्त हुने स्थितिमा छन् र भइरहेका पनि छन्। धान र मकै उत्पादनमा ह्रास आएर २६ जिल्ला खाद्यसुरक्षाको हेराइमा जोखिम मोलिरहेका छन्। उता बिजुली नै नबाली भारतलाई साढे २ अर्ब तिर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। न त सरकारले मधेसी मोर्चासित परिणाममुखी वार्तामा पुग्न जाँगर लगाएको छ, न जनतामा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सुलभ आपूर्ति गराउन नै कटिबद्ध! त्यतिमात्र होइन, यो सरकारले दुई ठूला छिमेकीसित कूटनयिक वा राजनयिक संवादमा भूमिका खेल्न क्षमता देखाउने पनि सामर्थ्य राखेन! प्रधान मन्त्री ओली र उनका कार्यकारिणी सदस्य जनमासमा सपनाको लड्डु बाँडेर ढड्डु हुने कसरत गरिरहेका छन्। यसरी यो सरकारले सार्वभौम नारिकको चेतना र ब्रह्ममाथि दिउँसै बतासे कुरा दोचारेर मध्ययुगीन रैतीलाई झैँ थारा आश्वासनका पोका बाँडी सत्ताको मारा गरिन्छ भन्ने सामन्त सोच नपाल्नु नै श्रेयस्कर होला ।
सात सालपछिको नेपालमा ४ दर्जन प्रधान मन्त्रीमा विचार र दृष्टिकोणले बीपी, कानुनी राज्य स्थापनामा किसुनजी र बजेटलाई जनअपेक्षासित तारतम्य मिलाउन मनमोहन अधिकारी नाम लिनलायक बने। तर, अरु सबै फोटो झुन्ड्याउन लालायित र सत्ता दुरूपयोग गर्ने मात्र कार्यकारिणी प्रमुख भए। प्रसिद्ध चिन्तक म्याकसवेलको शब्दमा भन्नुपर्दा– ...एक असल नेताले सही बाटो पत्ता लगाउँछ, आफू सही बाटो हिँडी अरुलाई मार्गनिर्देश गर्छ।' विडम्बना यहाँ त नेता बाटै पत्ता लाउन नसकी दिशाविहीन भएर गँजडी, भँगडी र नशाबाजजस्तो बन्दै बेसुरमा जे मन लाग्यो त्यही बर्बराएको देखिएको छ।
आजका नेता औपचारिक, राजकीय र म बेग्लै हुँ भन्ने अहम्को मातबाट ग्रस्त बन्दा एक्काइसौँ शताब्दीको जनमतको दिमागबाट बाहिरिँदै छन् । प्रधान मन्त्री हुनुअघि निकै परमार्थी देखिन खोजेका वाचस्पति, वाग्मी, वाचाल वा वाक्पटु ओली कस्तो घेरामा परेका छन्? उनका अनुसमर्थक र हामीजस्ता शुभेच्छुकहरू अलमल्लमा छौँ। राष्ट्र सञ्चालनको गहन जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तित्व यसरी निर्मम ठट्टालु बनेर हावाको महल बुन्दै जनतामाझ प्रस्तुत हुनु सोचनीय छ। कतिपय हिजोका उनका निकट कलमकर्मी र कानुनी राजको सपना देख्नेहरूमा विस्तारै निराशा छाएको छ। काममा भन्दा वक्तृत्वमा, कार्यान्वयनमा भन्दा हल्लामा, सम्भवभन्दा असम्भवमा समय खर्चिएर प्रधान मन्त्रीको कुर्सी टिकाउने कसरत फुस्सा हो। आफ्नो पालामा उल्लेख गर्नलायक काम गरेर मदन भण्डारीका अब्बल अनुसमर्थक प्रमाणित गर्दै आफ्ना उखानटुक्कामा मुक्का हान्नेहरूलाई सुशासनमार्फत् धक्का हान्न ढिला भइसकेको छ।
सरकारको अकर्मण्यता र दिशाविहीनताले यतिखेर देश गोलचक्करको अक्करमा छ। राष्ट्रकोषलाई जोप्पाइ बनाएर मुलुक र जनताको दूरदोहन नहोस्। आफ्नो पार्टीभित्र मात्र नभएर गुटभित्र समेत तनाव र द्वन्द्व सिर्जना भएको छ। यतिखेर न त मधेसी मोर्चासितको वार्ता निष्कर्षोन्मुख छ न त चीनसित परिणामुखी व्यापारिक सम्झौता नै हुन सकेको छ! न भारतसितको समाधानमुखी कूटनयिक ठोस निर्णय। त्यसैगरी देशमा मौलाएको कालोबजारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन भने भूकम्पपीडितलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, यतिखेरको गम्भीर आपूर्ति संकटको समाधानमा उचित कदम चाल्न नसक्नुजस्ता कमजोरीले मधुमासपछि ओलीको कार्यकाल थप पेचिलो हुने देखिन्छ। यस्तो दिशाविहीन राजनीतिले देश डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसेर गोलचक्करमा धसिएको छ।
प्रकाशित: ७ माघ २०७२ २१:२६ बिहीबार
.gif)
.gif)
.gif)