.gif)
.gif)
२०३९ सालमा बीपी कोइरालाको निधनपश्चात् निरन्तरता पाएको नेतात्रयको अवधारणाले कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनपछि पनि निरन्तरता पाएको छ । सभापति पदका प्रत्यासीत्रय देउवा, संस्थापन पक्षका पौडेल र तत्कालीन महामन्त्री सिटौलालाई प्राप्त मतले उनीहरूलालाई नेतात्रयको अवधारणामा पुर्याएको हो । सुशील कोइरालाको निधनपश्चात् कार्यबाहक सभापति बन्न पुगेका पौडेल र वरिष्ठ नेता देउवा सभापति पदका स्वाभाविक उम्मेदवार मानिए । तत्कालीन समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विश्वासपात्र बनी शान्ति प्रक्रिया र पछिल्लो समयमा संविधान निर्माणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा थप उचाई निर्माण गरेका सिटौलासमेतले देशव्यापी सञ्जाल निर्माण गरी सभापतिमा लड्न पुगे । कोही स्वाभाविक र कोही आफ्नै बुतामा मैदानमा उत्रिएर हैसियत निर्माण गरेकाले पनि कांग्रेसमा पुनः नेतात्रयको अवधारणा स्थापित बन्न पुग्यो । कार्यकर्ताद्वारा स्थापित मतकै आधारमा पुनः पार्टी नेतात्रयकै अवधारणा पार्टी सञ्चालनमा जाने देखिन्छ ।
निर्वाचनको मैदानमा तीन वटा प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकाले नेतादेखि कार्यकर्ता तहसम्म विभाजित रहे । उनीहरूलाई एकीकृत बनाउनु देउवाका लागि चुनौतीपूर्ण छ । महाधिवेशनको समाप्तिसँगै ६० र ४० को भागबण्डाको अन्त्य भएको भनिए पनि १२औँ महाधिवेशनमा पनि त्यसै भनिएको सम्झना हुन्छ । अहिले केन्द्रीय समितिमा सभापति देउवाको सुविधाजनक बहुमत देखिए पनि उनीसँगै रहेका सदस्यहरू नीति, सिद्धान्त, विधि, विचार र व्यवहारबाट सँगै रहेको नभई नेतृत्वमा पुग्ने स्वार्थका कारण सँगै रहेकाले उनीहरू कुनबेला कोसँग गठजोड गर्न पुग्छन्, ठेगान छैन । तसर्थ, आफूसँग रहेको बहुमतको गुट (समूह) भत्किएर बहुमत नै गुम्ने खतरा पनि छ । कांग्रेसभित्र नीति, विचार र सिद्धान्तका खातिर राजनीति गर्ने, विचारउपर बहस गर्ने परम्पराको लगभग अन्त्य भैसकेको छ ।
महाधिवेशनका प्रत्यासी द्वय पौडेल र सिटौलालाई सँगै हिँडाउन पनि सहज देखिँदैन । हुन त संस्थापनको पगरी गुथेर चुनावी मैदानमा उत्रेका पौडेल संस्थापनका नाममा टिक्न सक्लान् या उनमा राजनीतिक विचलन आउला, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । हेर्न बाँकी नै रहने क्रममा सभापतिका अर्का प्रत्यासी सिटौला पनि छन् । दायाँ र बायाँ जुझारु युवा गगनकुमार थापा र उमाकान्त चौधरीलाई लिएर विचार समूहका नाममा चुनावी मैदानमा त सिटौला उभिए, अब आगामी दिनमा पनि प्राप्त मतको कदर गर्दै कांग्रेसभित्र प्राप्त भूमिकाको भरमा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न दृढतापूर्वक उभिन सक्लान् या नसक्लान्, त्यो भविष्यले बताउला । अहिलेलाई भने उनीहरूलाई सँगै हिँडाउन देउवा सफल होलान् या चुक्लान् भन्ने नै हो ।
पार्टीभित्र विचारको बहस सुन्न नपाएको लामो समय भइसक्यो । जीवन्त संगठनमा विचारको बहस महŒवपूर्ण मानिन्छ । आजका मितिमा र खासगरी परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टीको सिद्धान्तको परिमार्जन र पुनव्र्याख्या जरुरी छ । पार्टीभित्र केवल गुटबन्दीमात्रै मौलाएको देखिन्छ । अर्कातिर अहिले विचारभन्दा पनि पैसा र पद बलवान भएर आएको छ । यो प्रवृत्तिले पार्टीलाई क्षयीकृत गराउँदै लगेको छ । गुटबन्दीको अन्त्य गराउलान् देउवाले वा आफ्नो स्थायी पुरानै गुटमा रमाउलान्, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ । समयसँगै पार्टीको नीति, सिद्धान्त र विचारमा परिमार्जन नगर्ने हो भने यथास्थितिमै पार्टीलाई राख्दा पार्टी राजनीतिमा जीवनको ऊर्जा खर्चिने युवाको आकर्षण घट्दै जानेछ । त्यतिमात्र नभई क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्नासाथ महाधिवेशन प्रतिनिधि बनी एकै पटक केन्द्रीय समितिमा चुनाव लड्न पुगेका नवजवानलाई प्रशिक्षणसमेत नदिने हो भने कांग्रेसलाई तिनै प्रतिनिधि बोझ बनेर निस्कने छन् । यतातिर नवनिर्वाचित सभापति र केन्द्रीय समितिको ध्यान पुग्छ–पुग्दैन ?
सभापति देउवासामु चुनौतीका चाङै छन् । धर्मको नाममा शीर उठाउने प्रयत्न गर्नेदेखि अनेकथरिलाई जोरजम्मा गरेर पार्टी सभापति पद प्राप्त भएको छ उनलाई । उनीहरूको पदीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आफ्नै पदमाथि धावा बोल्नेछन् भन्ने राम्रै हेक्का देउवालाई छ । तसर्थ, आफैभित्र रहेकाको व्यवस्थापन नै देउवाका मूल चुनौती हुन् । आफूलाई सभापति बनाउन लागेका र संस्थापनको नाममा चुनावी मैदानमा उत्रिएकाबाहेक वैचारिक धारको नेतृत्व गर्ने समूहको व्यवस्थापनसमेतको चुनौती देउवासामु छन् । विगतमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकादेखि पहिलो चरणको नतिजा प्रकाशित हुनासाथ प्राप्त परिणामका आधारमा राजनीतिक निर्णय लिएर प्राप्त मतको सम्मान गर्न नेताद्वय देउवा र पौडेललाई आग्रह गर्दै एकताको सन्देशयुक्त परिपक्व वक्तव्य जारी गर्ने सिटौलालाई समेत कसरी सँगै हिँडाउलान् ?
क्रियाशीलता, वरिष्ठता र सम्भावनाको उचित मूल्यांकन गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न नसक्ने हो भने पार्टी पुनः ६० र ४० बाट ५८ र ४२ को खेलमा फस्ने निश्चित छ । कम्तीमा आजका मितिमा देउवाबाट गरिएको आशा भनेको 'तेरो' र 'मेरो' को अन्त्य नै हो । त्यो कति सम्भव होला ? तीनतीन पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भैसकेका देउवा व्यावहारिक लचकताकै कारण नेपाली राजनीतिमा सफल छन् । हुन त, सबैलाई रिझाउन खोज्दा देउवाले प्रकाशमान सिंह, बलबहादुर केसी, डा. नारायण खड्कालगायतलाई हिजैका मितिमा गुमाएका छन् भने सभापति बन्न खुमबहादुर खड्का, तारानाथ रानाभाट, चिरञ्जीवी वाग्ले, लक्ष्मण घिमिरे र कुलबहादुर गुरुङलगायतको आज बैशाखीरूपी टेकोको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता आयो । यसलाई आमकार्यकर्ता एवं राजनीतिक विश्लेषकले अर्थपूर्णरूपमा लिएका छन् । अर्कातिर गुटका नाममा गुमाएका र पाएकाहरूको व्यवस्थापन नै आज उनको थप चुनौती हो ।
पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनसँगै संविधान जारीपश्चात् देखिएको समस्या र त्यसको समाधानमा कांग्रेस सभापतिले खेल्ने भूमिका पनि चुनौतीका रूपमा अगाडि आएका छन् । संविधानको कार्यान्वयन, संविधान संशोधन, आफ्नै महामन्त्रीद्वारा व्यक्त संविधानमा उल्लेख भएविपरीतको अभिव्यक्ति, जारी संविधान र सीमाअवरुद्धपश्चात्को राजनीतिक घटनाक्रम, भूकम्पले थिलथिलो अर्थतन्त्रलगायत विषयमा नेपालको जेठो र आजका मितिमा ठूलो रहेको पार्टीले खेल्ने भूमिका तय हुन बाँकी छ । त्यसको संयोजन र कार्यान्वयनमा चयन गरिने पात्रसमेतको चुनौती नवनिर्वाचित देउवासामु छ । उल्लिखित विषयवस्तुमा पट्यारलाग्दो तरिकाले उनी अल्मलिएलान् होला या फटाफट निर्णय लेलान्, चाँडै थाहा हुनेछ । अहिलेलाई एउटैमात्र कुरा भन्न सकिन्छ ठीक–बेठीक जे भए पनि उनमा निर्णय गर्ने क्षमता भने प्रशस्त छ ।
पार्टी टुटफुटको अनुभव संगाली पहिलो पटक पार्टीको सर्वोच्च पदमा पुगेका देउवा सत्तामा आँखा नलगाइ बस्न सक्लान् भन्नेमा कमैलाई पत्यार छ । सन् १७६८ मा बृहत् गोर्खा राज्यका रूपमा नेपाल अस्तित्वमा आएयता राणा, शाह, पञ्चायत, संसदीय व्यवस्था हुँदै मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । मुलुकमा विभिन्न कालखण्डमा सिस्टममा त परिवर्तन भयो, तर नेपाली समाजको संरचनामा आधारभूत परिवर्तन हुन सकेन । अहिले जनताले चाहेको उपल्लो व्यवस्था पाएका छन् । त्यसको व्यवस्थापन अझ परिवर्ननसँगैको व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्नेमा सभापति देउवा लाग्नुपर्ने हुन्छ । तर, उनको समूहमा मुलुकलाई उल्टो बाटो हिँडाउन खोज्नेहरू पनि प्रभावकारी भएकाले परिवर्तनको व्यवस्थापन, संविधानको कार्यान्वयनमै कार्यकालभित्र जटिलता थपिने हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । राजनीतिक संघर्ष र उमेरका आधारमा समकालीनहरूभन्दा ज्यादा नै अवसर प्राप्त गर्दै आएका भाग्यमानी देउवाका आगामी दिन सुखदभन्दा पनि चुनौतीपूर्ण बढी देखिन्छ ।
सभापति देउवाका मूल्यांकनका दिन सुरु भएका छन् । बीपीले कांग्रेस पार्टी स्थापना गरी २००७ सालमा प्रजातन्त्र र २०१५ सालमा एकमना सरकार निर्माण गरेर जनताको नजरमा जननिवार्चित सरकारको छाप छोडेर गए । २०१७ सालमा राजाद्वारा सिस्टममाथि नै धावा बोलेपछि २०४६ मा गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा मुलुकमा परिवर्तन सम्भव भयो । जब २०४६ मा परिवर्नन भयो, कृष्णप्रसाद भट्टराइको नेतृत्वमा सरकारमात्र निर्माण भएन, नेपाली जनतालाई उनले प्रजातान्त्रिक संविधानसमेत दिए । नेपालमा प्रजातन्त्र पटकपटक राजाद्वारा नै खोसिने भएपछि गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा २०६२–६३ को आन्दोलनको ज्वारभाटाले दरवारलाई नै किनारा लगाइदियो । मुलुकमा गणतन्त्र स्थपना भयो । त्यसपछि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा मुलुकले लोकतान्त्रिक संविधान पायो । नेपाली कांग्रेसको अगुवाई र कांग्रैसकै नेतृत्वमा मुलुकमा ठूलाठूला परिवर्तन सम्भव भएको छ । अब इतिहासमा अंकित हुने काम गर्ने पालो देउवाको हो । कम्तीमा आजका मितिमा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने काम कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरे भनेमात्र पनि इतिहासमा देउवाको नाम स्वर्णीम अक्षरले लेखिनेछ ।
प्रकाशित: ९ चैत्र २०७२ २१:४६ मंगलबार
.gif)
.gif)