सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलन स्थगन हुनु सार्क क्षेत्रका लागि दुःखद हो। २०७३ कात्तिकमा हुने भनिएको सार्क सम्मेलन २०७९ लाग्दा पनि हुने सुरसार देखिँदैन। १९औँ सार्क सम्मेलन पाकिस्तान अघि नसरेसम्म हुँदैन जस्तो छ। नेपाल सार्कको अध्यक्ष देश भएको हैसियतले स्थायित्व र शान्ति स्थापनाका लागि सार्क सदस्य देशबीच आतंकवादविरुद्ध उपलब्धिमूलक सहकार्यको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको ६ वर्ष भइसक्यो। जसले क्षेत्रीय सहकार्यको वातावरण बनाउन आवाज उठाउँदै आएको छ।  

हरेक वर्ष सार्क सम्मेलनमा सार्कका नेताहरू भेला हुने प्रचलन भए पनि कुनै वर्ष तीन वर्षपछि पनि भेला भएका देखिन्छन्। २०७३ पछि त २०७९ सम्म पनि १९औँ सम्मेलन भएको छैन्। चाहे सार्क सम्मेलन, चाहे मन्त्रीस्तरीय बैठक, चाहे परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय, चाहे प्राविधिज्ञस्तरीय बैठक वा अन्य सार्क बैठक होस्, ती सबै जस्तोसुकै सार्क भलाइका छलफल भए पनि अघिल्ला विषयका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने भन्दै अर्को घोषणापत्र वा अजेन्डा एकअर्कालाई सुनाइ थप अभिलेख जारी गर्दै भेला टुङ्गाउँदै आएका छन्। सार्क शीखर सम्मेलन नेपालले तीनपटक आयोजना गरिसकेको छ। हरेक सार्क शिखर सम्मेलनमा आठ सदस्य राष्ट्रबाट प्रस्तुत महत्वपूर्ण कार्यसूचीहरूमा चासो दिइएको देखिन्छ। तर पनि त िसबैका मोडालिटी तयार नभएको भनी पन्छन्छन् तर मोडालिटी सधैँ अमूर्त रहिआएका देखिन्छन्। मोडालिटी पूरा तयार हुन १०–१५ वर्ष त के २५ वर्षमा पनि तयार भएको देखिँदैन्। यस हिसाबले पनाति–खनातिले पनि सार्क आर्थिक संघ देख्न पाउने जस्तो देखिँदैन्। सुरुमा हरेक वर्ष गरिने भनिएको सार्क सम्मेलन अब दुई–दुई वर्षमा गर्ने भनी पर सार्ने प्रावधान संशोधन गरिएको देखिन्छ।  

संसार एक्काइसौँ शताब्दीको भूमण्डलीकरणमा पुगिसकेको अवस्थामा सार्क देशहरूले द्विपक्षीय र क्षेत्रीय हितलाई हेरेर अगाडि बढ्ने मौका प्रयोग गर्नुपर्ने बेलामा सार्कका नेपालसहित अरू देशका लाखौैँ युवा विश्व बजारमा कामदारका रूपमा रहेका अवस्थामा युवाहरू आफ्नो देशमा फर्काउन सार्क किन निधाउरो भएर जाँदैछ? सार्कमा बेलाबेलामा भएका अनगिन्ति प्रतिबद्धतालाई मूर्तरूप दिन किन ढिलाइ भइरहेको छ? मुख्यतः निर्णय र घोषणाहरू लागु गर्नका लागि सार्कको कार्यान्वयन क्षमतामा जोड दिनै पर्दछ नत्र भने यसका सम्मेलन फगत औपचारिक परम्परामा मात्र सीमित हुँदै जानेछन्।

सार्क क्षेत्रको व्यापार सहज बनाउन गठन भएको साफ्टा कार्यान्वयन ग्रेस पिरेड सन् २०१५ भित्र पूर्णरूपमा व्यवहारमा आउनुपर्नेमा सन् २०१६ पछि त सन् २०२१ बित्दा पनि भन्सार दर शून्यदेखि पाँच प्रतिशतभित्र सबै सार्क सदस्य देशका अधिकांश वस्तु पर्न सकेका छैनन्। यसरी पर सरेर सार्कभित्र दुई देशबीच वस्तुका गुणस्तर, क्वारेन्टाइन तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्ने र एक अर्काको देशका प्रमाणीकरणलाई मान्यता दिन पहिलेदेखि नै गृहकार्य भए पनि पूर्ण भएको देखिँदैन। साफ्टामा पनि एक अर्का देशको उत्पादनलाई मान्यता दिने विषय समावेश भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्।  

नेपालसँग सार्क क्षेत्रका भुटान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्ससँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता छैन। द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताले साफ्टा कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्छ। भुटानले नेपालसँग व्यापार सन्धि गर्न रुचाएको देखिन्छ। नेपाल–भुटान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्ससँग व्यापार सन्धि नहुँदा ती देशसँग दुई देशबीचको व्यापार प्रबद्र्धनमा समस्या परेको देखिन्छ। नेपालसँग भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भएकाले भुटान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स भन्दा बढी व्यापार भएको देखिन्छ। अरू सार्क देशसँग नेपालको व्यापार सम्झौता गर्न पहल गर्न आवश्यक छ।  

सार्कले आफ्ना क्षेत्रीय केन्द«हरू धेरै र उही प्रकृतिका भएको भन्दै तीन केन्द्र खारेज गरेको थियो। खारेजसँगै उस्तै प्रकारका चार केन्द्र गाभ्ने निर्णय १८औँ शिखर सम्मेलनले गरेको थियो। गाभ्ने र राख्ने यस्ता झिनो कुरामा पाकिरुतान र भारतबीच विचार बाँझिएको देखिन्छ। स्मरणीय छ कि सार्कको ११ केन्द्र रहेकामा घटाएर ५ मा झारिएको छ।  

सार्क मिनी सम्मेलनका अग्रकार्य 

१८औँ सार्क सम्मेलन सकिएको आठ वर्ष हुन लाग्दा पनि सार्कका सबै देशले कुनै साझा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन्। दुई वा दुई भन्दा बढी सार्क देश मिलेर कार्यक्रम ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। यद्यपि नेपालमा सार्कको विदेश मन्त्रिस्तरीय मिनी सम्मेलन २०७२ चैततिर भइसकेको छ। त्यसपछि पनि भए। पाकिस्तानले २०१६ नोभम्बरमा सार्कको १९औँ शिखर सम्मेलन गर्ने ३७औँ मन्त्रिस्तरीय बेठकले भनिएको अवस्थामा नेपालले यो ३८औँ सार्क विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक बसालेको भए पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। सार्कको मध्यावधि समीक्षाका लागि पनि यस्तो बैठक वर्तमान अध्यक्षले आयोजना गर्ने र बस्ने गर्दछ। यस बैठकले २०७१ मार्गमा काठमाडौँमा बसेको शिखर सम्मेलनको पारित अजेन्डाको २०७२ अन्तमा बसेको मिनी सार्क सम्मेलनले समीक्षा गरेको बताइन्छ। अगाडिका सार्क शिखर सम्मेलनले गरेका प्रतिबद्धता कहाँ पुगे भन्नेमा यस मिनी सम्मेलनले छलफल गरेको देखिन्छ।  

बताइन्छ कि २०७१ मार्गमा बसेको सार्कको १८औँ सम्मेलनमा पारित ३६ बुँद्धे घोषण कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा मिनी सम्मेलनले कार्य गरेको छ। मिनी सम्मेलनको सन्दर्भमा सहसचिवस्तरीय ५२औँ सार्क कार्यक्रम समितिको बैठकमा सार्क विश्वविद्यालय, विकाष कोष, आर्बिटेसन काउन्सिल र रिजनल स्टायन्डर्ड अर्गनाइजेसनको कार्य भएको देखिन्छ। साथै यसअघिको ५१औं उतm कार्यक्रम समितिको बैठकको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयन भए÷नभएको स्थितिको अवलोकन गरेको देखिन्छ। साथै उक्त मिनी सम्मेलनमा सार्क मुलुकअन्तर्गत शिक्षा, व्यापार, मध्यस्थता, सार्क युवा चार्टर र क्षेत्रीय सहयोग आदान/प्रदानबारे छलफल भएकोे थियो। यस क्षेत्रका जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राखेका पूर्वअजेन्डासमेत कार्यान्वयन सम्बोधन गर्न सकिएको देखिँदैन। ५२औँ सार्क कार्यक्रम समितिको बैठकमा नै सार्क क्षेत्रभित्र हुन सक्ने आतंकवाद र उग्रवादलाई सार्क क्षेत्रबाट निर्मूल गर्न प्रभावकारी संयन्त्र बनाइ अघि बढ्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ४२औँ सार्क सचिवस्तरीय बैठक पनि मिनी सार्क सम्मेलनमा भएको देखिन्छ। त्यसपछि यस्ता बैठक पनि बस्दै आएको छ।

साथै व्यापारमा सहकार्य, लगानी, आर्थिक विकास, ऊर्जा, सञ्जाल, गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा सहकार्य गर्नेमा बैठक उपलब्धिमूलक भएको बताइन्छ। सार्क विकास कोषमा उपयोग हुन नसकिरहेको अवस्थामा एक भन्दा बढी सदस्य देशले आफ्ना परियोजना लगेर त्यसमा काम गर्न सक्ने निर्णय भएको देखिन्छ। तर यही मोडेलमा पर्यवेक्षक देशले लगानी गर्न खोजेको भए पनि पाएका थिएनन्। साथै युरापेली मोडेलमा जान सार्कलाई बिस्तारै राजनीतिक तहको संरचनामा लैजानुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको थियो। कुनै–कुनै सार्क देशले त सार्कको चार्टर बडीदेखि सचिवालय सबै क्षेत्रमा परिवर्तन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए।  

विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन पक्षतिर खास उपलब्धि हुन सकेको देखिँदैन। बैठक, छलफल, प्रस्ताव पेस, अजेन्डामै सार्कका सबै तहका बैठक बित्ने गरेको देखिन्छ। सधँै भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध सुधारोन्मुख भनी बताइन्छ तर भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध विषयले सार्क ओझेलमा परेको छ।  

सार्कका विविध पक्ष  

सार्कका सदस्यले सार्कप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् तर सार्कलाई ओझेलमा पारी बिमस्टेक र बिबिआइलाई अगाडि बढाउन चाहेको भन्ने तर्क खण्डन गरिएको देखिन्छ। बताइएको छ कि व्यापार, वाणिज्य र आर्थिक सहकार्यका लागि सार्क अति आवश्यक छ तर १९औँ सार्क सम्मेलन गर्ने वातावरण बन्न सकेन्। १९औँ सार्क सम्मेलनको स्थान परिवर्तन गर्ने पहल गर्न लाग्दा पाकिस्तानले आफ्नो देशमा नै गर्ने इच्छा जाहेर गरेको छ तर पटक–पटक पूर्वनिर्धारीत विभिन्न मितिमा गर्ने भनिएको १९औँ सार्क सम्मेलनको म्याद गुज्रिएको छ। यसको मिति पछि आउला।  

दक्षिण एशियाली महिलाका साझा समस्या समाधान गर्न नीति–निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ। सार्क महिलाका क्षेत्रमा महिला उद्यमशीलता विकास कोष आवश्यक भएको औल्याइएको छ। साथै यसबारे र अरू महिलाका क्षेत्रमा सूचना आदान/प्रदान गर्ने महत्व दर्शाइएको छ। सूचना प्रविधि विकासका लागि नेपाल सार्क क्षेत्रमा पाँचौ स्थानमा परेको छ। टेलिफोन, मोबाइल प्रयोगकर्ता, इन्टरनेट प्रयोगकर्ता, वयस्क साक्षरता दर, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ प्रयोगको दरलगायतका आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको देखिन्छ।  

दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग अर्थात सासेकअन्तर्गत नेपालभित्र परेका परियोजनाहरू सञ्चालनका लागि सन् २०२१ सम्म करिब ३० खर्ब रुपियाँ अर्थात ३० अर्ब डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सासेकभित्र यातायात, व्यापार सहजीकरण र ऊर्जासम्बन्धी ३७ परियोजना भएको बताइएको छ। सार्कका नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सलाई जोड्ने सडक, रेल, व्यापारिक मार्ग, ऊर्जा सञ्चालनलगायत पूर्वाधार विकास र सञ्चालनका लागि परिकल्पना गर्दै आएको देखिन्छ। परिकल्पनामा दक्षिण एशियालाई दक्षिण पूर्वी एशियाली देशसँग जोड्ने र आर्थिक मार्गहरू विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ।  

(पूर्वकार्यकारी निर्देशक– व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्र) 

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७९ ००:४२ मंगलबार