सयमभित्र संविधान जारी होला कि नहोला? संविधान बनेन भने मुलुकको स्थिति के होला? बन्न नसके कसका कारणले नवन्ला? भन्ने जस्ता प्रशनमा जनस्तरमा बहस चलेको पाइएको छ। कोही अन्तरिम संविधान संशोधन गरी ६ महिनालाई संसद्को म्याद थप्न सकिन्छ भन्छन्। कोही त्यसरी म्याद थप्ने अधिकार छैन, त्यसैले यस्तो अवस्थामा कार्यकारी अधिकारसमेत राष्ट्रपतिमा जान्छ भन्ने गरेका छन्। अर्कातिर, यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति क्रियाशील हुन नसक्ने ठोकुवा गर्नेहरू पनि छन्। जनताले दुई वर्षे कार्यकालका लागिमात्र जनादेश दिएकाले आफ्नो म्याद आफैँ बढाएर तलव भत्ता खानु जनमतको अवज्ञा हुन्छ भन्ने जनसमुदायको धारणा पाइन्छ। हुन पनि २०६७ जेठ १४ गते नयाँ संविधान जारी हुन सकेन भने संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् समाप्त हुन्छ। सरकार पनि स्वतः विघटन हुन पुग्छ। राष्ट्रपति क्रियाशील हुने संवैधानिक बाटो पनि छैन। यस्तो अवस्थामा अराजकता, अस्थिरता, दण्डहीनतामा अल्झिएको यो मुलुक सवैधानिक र आर्थिक संकटमा फस्न पुग्छ। समयको यो संकेतलाई राजनीतिक दलका नेताले जिम्मेवार भएर बुझ्न नसक्ता संविधानसभा विफल होस्, निर्धारित समयमा संविधान नबनोस्, अराजकता, अस्तव्यस्तता हत्या, हिंसा, लुटपाट मच्चियोस् भन्ने तत्वलाई ऊर्जा मिलेको छ।

संविधानसभा निर्वाचनमा प्राप्त जनादेशलाई राजनीतिक दलले इमान्दारीपूर्वक पालना नगरेकै कारण मुलुकमा सांस्कृतिक, जातीय तथा धार्मिक धुव्रीकरण बढ्दै जाने खतरा थपिएको छ। राष्ट्रियता अखण्डता संकटमा परेको छ। साम्रदायिक दंगा फैलिने र त्यसले विद्रोह निम्त्याउन सक्ने जोखिम पनि छ।

मुलुकमा हत्या हिंसा लुटपाटका क्रियाकलाप बढदा छन्। सरकार अपराध अनुसन्धान गर्न विफल देखिएको छ। विधिको शासन भन्न सुहाउने काम भएको छैन। विधिको शासन कायम गरी स्वस्थ्य राजनीतिक अभ्यास गर्न नसके शान्ति प्रक्रिया र संविधान वन्ने कुरा कल्पना गर्न पनि सकिन्न। यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक पार्टीका नेता भने सहमति, समझदारी र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुको साटो सडकमा छटपटीको चर्को अभिव्यक्ति दिएर विश्वासको वातावरण समाप्त बनाएका छन्।

जनताले सुम्पेको अभिभारालाई सम्मान गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सस्थागत गर्न शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र संविधान निर्माण गर्ने काममा राजनीतिक दलका अगुवाहरू दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नपर्ने हैन? सत्ता केन्द्रित कार्यसूचीले राष्ट्रिय सहमति कायम हसँदैन। सहमतिबिना संविधान बन्दैन। मुलुकलाई जटिल संक्रमणबाट पार लगाउन राजनीतिक नेतृत्वले क्षमता देखाउनु जरुरी छ।
विगतमा माओवादी र अन्य दलका नेताहरूबीच भएका सबै सहमति र प्रतिबद्धता इमान्दारीसाथ पूरा गरिएन भने नेपालमा शान्ति बहाल र संविधान निर्माण हुन सत्तैन। नेतृत्वको प्रमुखकार्य मार्गनिर्देश हो। युरोपको पूँजीवादी क्रान्ति, चीनको जनवादी क्रान्ति, सोभियत समाजवादी क्रान्ति भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा त्यहाँका नेताहरूले देखाएजस्तै सुझबुझ र कुशलता नेपालका नेतामा पनि आवश्यक देखिएको छ। संविधान निर्माणमा अरू कसैले अवरोध गरेको छैन। यसैले समर्यमा संविधान बनेन र देश संकटमा पर्‍यो भने त्यसको सबै जवाफदेही यिनै नेताको हुनेछ। त्यस अवस्थामा नेताहरूलाई जनताले दण्डित गर्नेछन्। जनताको दण्डबाट जोगिने हो भने नया संविधान समयमै बनाउने वाचा पूरा गरियोस्।

यही क्रममा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र निर्धारित समयमा संविधान जारी गराउन दबाब दिने उद्देश्यले देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको छ। यही क्रममा जिल्ला र क्षेत्रमा कार्यक्रम गरी आगामी फागुन १२ गते काठमाडौंमा विशाल दबाब र्‍याली गर्ने कार्यक्रम छ।
(लेखक अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष हुन्।)

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०६६ ००:४३ बुधबार