सरकारले पाँचजना नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)लाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)मा बढुवा गरेको छ। बढुवा समितिले फागुन २६ गते बढुवा सिफारिस गरेका पाँचैजना डिआइजीलाई सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।  

बढुवा हुने एआइजीमा क्रमशः बसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्य छन्। जसमध्ये कुँवर, राई, थापा र ज्ञवाली पुरुष हुन् भने बज्राचार्य महिला हुन्।  

अहिले बढुवा भएका एआइजीमध्ये कुँवर, राई, ज्ञवाली र बज्राचार्यले प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)मा २०५१ चैत ५ मा सेवा प्रवेश गर्दा थापाले २०५२ भदौ १९ मा सेवा प्रवेश गरेका थिए।  

अहिले पदपूर्ति गरिएका एआइजी दरबन्दी सात महिनादेखि रिक्त हुँदै आएका थिए। साउन २० गते एआइजी विश्वराज पोखरेल उमेर हदका कारण अवकाश जाँदा पहिलो दरबन्दी रिक्त भएको थियो। त्यसपछि भदौ ३२ गते अर्का एआइजी मुकुन्दराज आचार्य अवकाश गएका थिए भने थप दुई एआइजी अरूणकुमार विसी कात्तिक १५ गते र रवीन्द्रबहादुर धानुक कात्तिक २५ गते उमेर हदकै कारण अवकाश पाएका थिए। यस्तै फागुन ५ गते अर्का एआइजी पुजा सिंह पनि अवकाश गएपछि पाँच दरबन्दी रिक्त हुन पुगेका थिए।

सरकारले बढुवा गरे पनि एआइजीहरूले सोमबार जिम्मेवारी भने प्राप्त गरेका छैनन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार उनीहरूलाई बढुवा भएको पदको नियुक्ति अझै प्राप्त भइसकेको छैन। नियुक्ति प्राप्त भएपछि प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) धीरजप्रताप सिंहले उनीहरूलाई एआइजीको फुली लगाएर जिम्मेवारी प्रदान गर्नेछन्।

चैत ११ पछि आइजिपी को?  

प्रहरी नियमावली, २०७१ मा रहेको ३० वर्षे सेवावधि कायम रहे नेपाल प्रहरीका आइजिपी सिंह अवको पाँचदिनपछि(चैत ११) गते अवकाश जानेछन्। नियमावलीको नियम १२७ (घ) मा प्रहरीनको अधिकतम् सेवावधि ३० वर्ष रहने प्रावधान छ। सोअनुसार ३० वर्ष सेवावधि पुगेका प्रहरी कर्मचारी अनिवार्य अवकाश जानुपर्छ।  

आइजिपी सिंह २०४९ चैत ११ गते इन्स्पेक्टरबाट प्रहरी सेवामा भर्ना भएका थिए। त्यसअनुसार उनको यही चैत ११ गते ३० वर्ष पुग्छ। जसका कारण उनले अवकाश जानुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी)ले पनि उनलाई सोही व्यवस्था अनुसार अवकाशपत्र पठाइसकेको छ।  

यता प्रहरीमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नियमावलीको ३० वर्षे सेवावधि तत्काल हटाएर आफ्नो सेवावधि लम्ब्याउने प्रयासमा आइजिपी सिंह छन्। यसैका लागि उनले ‘लबिङ’ गरिरहेका छन्।  

उसो त अधिकांश प्रहरी अधिकारीहरू र सुरक्षा विज्ञहरू पनि प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवावधि अव्यवहारिक रहेको भन्दै हटाउन लामै समयदेखि दबाबरत् छन्। पछिल्लो समय प्रहरीको तालुकदार गृहमन्त्रालय पनि प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवावधि हटाउन सहमत बनिसकेको छ। यसका लागि प्रहरी ऐन, २०१२ विस्थापित गर्न ‘संघीय प्रहरी विधेयक, २०७९’ को मस्यौदा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा राय र सुझावका लागि पठाइसकेको छ।  

तर,आइजिपी सिंहको कार्यकाल भने उक्त विधेयकको प्रक्रियाले नलम्बिने पक्का भइसकेको छ। विधेयक अन्तिम रूप लिन महिनौं लाग्ने भएकाले अहिले बहाल रहेको ३० वर्षे सेवावधिका कारण उनको कार्यकाल चैत ११ गतेपछि जोगिदैन्। उनको कार्यकाल जोगाउन ‘फास्ट ट्र्याक’बाट नियमावली नै संशोधन हुनुपर्छ।  

आइजिपी सिंहले खोजेको तत्कालको बाटो पनि नियमावली संशोधन नै हो। जसका लागि पूर्ववर्ती नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रक्रिया थालेको थियो। गृहमन्त्रालयले संशोधित मस्यौदा तयार पारेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको थियो। तर, पुस १० गते अर्को गठबन्धन बनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि नियमावली संशोधन प्रक्रिया रोकेर प्रहरी विधेयकको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको थियो।  

अहिले प्रधानमन्त्रीमा दाहाल नै निरन्तर रहेपनि फेरिएको सत्ता समीकरणमा कांग्रेस फर्किएकाले आइजिपी सिंहका लागि केही सापेक्ष देखिएको स्रोत बताउँछ। ‘सत्ता समीकरण आएको बदलावले उहाँलाई सहज जरुर भएको छ। सबैकुरा सरकारकै हातमा छ। फास्ट ट्रयाकमा नियमावली संशोधन गरे उहाँको कार्यकाल लम्बिन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘नभए अवकाश जानु नै छ। नयाँ आइजिपी आउने नै भयो।’  

सरकारले चाहे नियमावली संशोधन गर्न धेरै समय नलाग्ने जानकारहरू बताउँछन्। गृहमन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव कोमलबहादुर खत्री पनि सरकारले नियमावली संशोधन चाहे एकैदिनमा गर्नसक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले निर्देशन गरे संशोधन मस्यौदा तत्कालै तयार हुन्छ। अन्य सरोकार राख्ने मन्त्रालयले एकैदिनमा सहमती दिनसक्छन्। सरकारले चाहे एकैदिनमा हुन्छ नी।’  

अवकाशको पाँचदिनमात्रै बाँकी रहँदा आइजिपी सिंह अझै आशावादी रहेको निकट स्रोत बताउँछ। यसका कारण उनले अहिलेसम्म पनि अवकाशको कुनै तयारी सुरू गरेका छैनन्।  

प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी पोषराज पोखरेल संगठनको हितका लागि ३० वर्षे सेवावधि यथासक्य चाँडो हटोस् भन्नेमा प्रहरी रहेको बताए। ‘यो उहाँ (आइजिपी सिंह)को कुरा मात्रै होइन। प्रहरी संगठनकै लागि राम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘प्रहरीले लामो समयदेखि उठाइरहेको विषय भएकाले हाम्रा लागि ३० वर्षे सेवावधि हटे खुसीको कुरा हुनेछ।’

चैत १० गतेभित्रै नियमावली संशोधन भएर ३० वर्षे सेवावधि हटे आइजिपी सिंहको कार्यकाल २०८२ सालसम्म लम्बिनेछ। तर, यिनै चार दिनभित्र सरकारले नियमावली संशोधन नगरेको अवस्थामा भने आइजिपी सिंहसहित उनको ब्याजका एआइजीहरू सहकुलबहादुर थापा, उत्तमराज सुवेदी र दिवेश लोहनीका साथै डिआइजीहरू नलप्रसाद उपाध्याय, मसउद आलम खाँ र मोहनकुमार आचार्य चैत ११ गतेपछि अवकाश जानेछन्। यस्तोमा त्यसपछिको आइजिपीमा सोमबार बढुवा भएका ५ जना एआइजीमध्येबाट प्रहरीले अर्को आइजिपी पाउनेछ। यसका लागि पाँचैजना आ–आफ्नै किसिमले शक्तिकेन्द्रसँग ‘लबिङ’ गरिरहेका छन्।  

यसरी पाँच दिनको समय मात्रै बाँकी रहँदा आइजिपी सिंह र नियमावली संशोधन नभएको अवस्थामा आगामी आइजिपीका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका नयाँ एआइजीहरू कोही पनि पूर्ण विश्वस्त छैनन्।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७९ ०२:३२ मंगलबार