काठमाडौं- स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेससहित मधेसी मोर्चाका नेतालाई डाकेका छन्। दिउँसो ३ बजे बोलाइएको बैठकमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुहरु सभागी हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए।

स्थानीय तह निर्वाचनमा मधेसी मोर्चालाई सहभागी गराउने र संविधान संशोधनबारे बैठकमा छलफल हुने छ।

साताब्यापी चीन भ्रमणपछि स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु बिहीबार बालुवाटार पुगेका थिए। सो बैठकमा आयुक्तहरुले प्रदेश नम्बर दुईमा राजनीतिक कारणले निर्वाचन तयारीमा समस्या भएको भन्दै तत्काल समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

भेटमा आयोग टोलीले प्रदेश दुईका ६ जिल्लामा अझै मतदान केन्द्र टुंगो लाग्न नसकेको र ती जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयको तयारीमा मधेसी मोर्चाका नेताले अवरोध गरेको भन्दै तत्काल आवश्यक वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।

मधेसी मोर्चाले सीमांकनबाहेक पनि संविधान संशोधनमा सहमति जनाउन आन्तरिक तयारी गरेको छ। त्यसका लागि मोर्चाले नयाँ संविधानको धारा २७४ र ५४ संशोधन हुनुपर्ने अडान लिएको छ।

यता मधेसी मोर्चाले सीमांकनबाहेक पनि संविधान संशोधनमा सहमति जनाउन आन्तरिक तयारी गरेको छ। त्यसका लागि मोर्चाले नयाँ संविधानको धारा २७४ र ५४ संशोधन हुनुपर्ने अडान लिएको छ। राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४,५,६,७ र ८ ले सीमांकन हेरफेरमा बध्यात्मककारी रोक लगाएको बताए। उक्त धारालाई संशोधन गरी सीमांकन हेरफेरलाई नेचुरल प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ।

'सीमाकंनलाई हेरफेर नै गर्न नसक्नेगरी धारा बनाइएको छ। त्यसलाई नेचुरल प्रक्रियामा ल्याउनपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो,' उनले नागरिकन्युजसँग भने, 'यही विषय आजको बैठकको मुख्य एजेन्डा बन्नेछ।'

संधिवानको धारा २७४ पछि धारा ५४ संशोधन गरेर स्थायीरुपमा सीमांकन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग पनि मोर्चाको छ। स्थायीरुपमा बन्ने उक्त आयोगले तीन महिनाभित्र सीमांकनको टुंगो लगाउने महासचिव झाले बताए। 'स्थायीरुपमा बन्ने उक्त आयोगले राज्य पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ,' उनले भने।

संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ मा कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय सदनमा पेस भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने र उपधारा ५ ले उपधारा ४ बमोजित पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्विकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय सदनमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ। तर कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्विकृत गरेर पाठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७३ ०८:२६ शुक्रबार