काठमाडौं- व्यवस्थापिका–संसद्मा तीन दिनदेखि बजेटको मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयकमाथि छलफल जारी छ। तर यसमा सांसद् र मन्त्रीको  चासो न्यून देखिएको छ।

मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटबारेको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री नै अनुपस्थित हुने गरेका छन्। प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका पनि अत्यन्तै कम सांसदले छलफलमा भाग लिने गरेका छन्। प्रतिपक्षी दलले बजेटमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने परम्परा रहे पनि यसपटक भने प्रतिपक्षीकै पनि चासो कम देखिएको छ।

विपक्षी दलले बजेटमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने परम्परा रहे पनि यसपटक भने प्रतिपक्षीकै चासो कम देखिएको छ।

संसद्मा बिहीबार जनसंख्या तथा वातावरण, पशुपन्छी  विकास, भूमिसुधार  तथा व्यवस्था,  महिला तथा समाज कल्याण, युवा तथा  खेलकुद, रक्षा, वन र वाणिज्य मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटबारे छलफल भएको थियो।  छलफलमा खर्च कटौती गर्न माग गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मात्र सूचना दर्ता गरायो। अन्य पार्टीले भने चासो देखाएनन्। छलफलमा जम्मा नौ सांसदले भाग लिए।  छलफलमा भाग लिँदै तारणीदत्त चटौत, पुरुषोत्तम पौडल, अग्निप्रसाद सापकोटा, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ (नुवाकोट), गीता क्षेत्री, शिवचन्› चौधरी, लक्ष्मण राजवंशी, लोकमणि ढकाल र श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रे) ले विगतमा गरेका कामको समीक्षा नगरी वजेट वितरण भएको टिप्पणी गरे। छलफलमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिन सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित हुनुपर्नेमा मन्त्रालयका कर्मचारीमात्र उपस्थित थिए।

यसअघि बुधबार संसद्को विशेष समयमा बोल्दै  माओवादी केन्द्रका सांसद श्याम श्रेष्ठले मन्त्री र सांसदले बजेटबारेको छलफलमा ध्यान नदिएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।  तर त्यसको भोलिपल्ट पनि संसद् बैठक उही रुपमा सञ्चालन भयो।

निर्वाचनबीचमा बजेट आएका कारण पनि सांसद छलफलमा सहभागी हुन नसकेको दाबी दलको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले निर्वाचनमा गाउँ पुगेका सांसद फिर्ता नआएको र पुरानै नीति तथा कार्यक्रममा आधारित बजेट भएकाले छलफलमा धेरैको सहभागिता नभएको बताए।  'नयाँ बोल्ने केही कार्यक्रम नै छैनन्, त्यसैले सांसदको आकर्षण नदेखिएको हो', श्रेष्ठले भने, 'कतिपय माननीय त राजधानी नै आइपुग्नुभएको छैन।'

एमाले प्रमुख सचेतक भानुभत्त ढकालले पनि सांसद सहभागी नहुनुको मुख्य कारण निर्वाचन भएको टिप्पणी गरे। 'विगतमा हाम्रै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आधारित हुँदै आएको बजेटमा के टिप्पणी गर्नु', ढकालले भने, 'गाउँमा विजय जुलुस र चुनावी सभामा सांसद व्यस्त भएकाले पनि कम सहभागिता देखिएको हो।'

विगतमा मन्त्रालयगत बजेटमा एक महिनासम्म छलफल चल्ने गरेको थियो। 'पहिलेपहिले लामो समय छलफल हुन्थ्यो, बजेटमाथि आलोचना र सुधारका सुझाव आउँथे', बैठकमा सांसद  चटौतले भने, 'तर अहिले नौ वटा मन्त्रालयको छलफल एक दिनमा हुने गरेको छ।' 

बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदद्वय डिल्लीप्रसाद काफ्ले र प्रेम सुवालले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सांसद काफ्लेले जनसंख्या तथा वातावरण, पशुपन्छी विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

त्यसैगरी सांसद सुवालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, युवा तथा खेलकुद, रक्षा र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय शीर्षकको रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयकमा २५ गतेसम्म छलफल हुने कार्यक्रम यसअघि नै तय भएको छ। छलफलमा उठेका प्रश्नको जबाफ सम्बन्धित मन्त्रीबाट आएपछि विधेयक पारित गराउने कार्य हुनेछ। विधेयक पारित भएपछि बजेट कार्यान्वयनमा जानेछ।

प्रकाशित: २३ असार २०७४ ०३:३७ शुक्रबार