काठमाडौं- पछिल्लो दुई महिनामा उच्च तहका सरकारी कर्मचारी सहभागी भएका विदेशका कार्यक्रममा राज्यको धेरै रकम खर्च भए पनि त्यसको उपलब्धि भने ज्यादै न्यून रहेको पाइएको छ। अध्ययन भ्रमण, अवलोकन भ्रमण, अनुभव आदानप्रदानजस्ता विषयमा राज्य ढुकुटीबाट मोटो रकम खर्च गरेर सरकारका सचिवहरू संसारका विभिन्न देशमा पुग्ने गरेका छन्। तर उनीहरूको भ्रमण उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन।

पछिल्लो दुई महिनामा एक हजार चार सय ४२ कर्मचारी करोडौं रुपैयाँ खर्चिएर विदेश भ्रमणमा गएका छन्। मुलुक स्थानीय तहको चुनावमा होमिएको र आर्थिक वर्ष सकिनै लागेका बेला निजामती कर्मचारीको ठूलो समूह विदेश भ्रमणमा गएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट स्वीकृत भएको यस्ता भ्रमण अझै केही सातासम्म हुनेछ।

सरकारका एक सचिव मैत्रीपूर्ण भलिबल प्रयोगितामा सहभागी हुन डेनमार्क र तेक्वान्दो प्रतियोगितामा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल सपत्नी डेनमार्क र अमेरिका पुगेका हुन्।

सरकारले प्रत्येक वर्ष छुट्याउने विदेश भ्रमण भत्ता आर्थिक वर्ष सकिनुअघि नै खर्च गरिसक्नुपर्छ। विदेशमा हुने अधिकांश कार्यक्रममा सचिव, सहसचिव तथा उपसचिवसहित उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी जाने गरेका छन्।

'सचिव तथा सहसचिव सहभागी हुने यस्ता अधिकांश कार्यक्रम पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने छन्। यति हुँदाहुँदै पनि अधिकांश सचिव प्रत्येक वर्ष विदेश भ्रमणमा जान्छन्। यस्ता कार्यक्रममा तल्लो तहका कर्मचारीलाई अवसर दिनुपर्छ,' प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने।

सचिवहरूले भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको कागजातमा उनीहरू हैसियत र कार्य क्षेत्रबाहिरका कार्यक्रममा सहभागी भएको देखिन्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय साउन १७ गतेदेखि सपत्नी अस्ट्रेलियन एडको रकममा 'फन्ड रिजनल लर्निङ एन्ड रिफ्लेन्सन इन्भेट' मा सहभागी हुँदैछन्।

कर्मचारीको विदेश भ्रमणका केही कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा दातृ निकायले आयोजना गर्छन् भने अधिकांश कार्यक्रम सरकारी नियोगहरूले गर्दै आएका छन्।

केही सरकारी कर्मचारीले आफ्नो विदेश भ्रमणको बचाउ गर्दै विदेशी नियोगहरूले भ्रमण आयोजना गरेको बताएका छन्।

'आजसम्मको ३० वर्षे जागिरमा १ पटक मात्रै ९ दिनका लागि नेपाल सरकारको पैसा खर्च गरेर विदेश गएको छु, नत्र कहिले पनि नेपाल सरकारले मेरो विदेश भ्रमणको खर्च बेहोरको छैन,' उपाध्यायले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेका छन्।

तर अधिकारीहरूले यस्ता भ्रमण जसले गरेको भए पनि विदेशी नियोगले गर्ने खर्च प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली करदाताकै रकम हो। नेपाली करदाताले तिरेको करोडौं रुपैयाँ  हवाई टिकट र भ्रमण भत्तामा खर्च हुने गरेको छ।

सरकारी कर्मचारीले पदअनुसार दैनिक भ्रमण भत्तामा एक सय ५० देखि दुई सय अमेरिकी डलरसम्म पाउने व्यवस्था छ। सचिवले भने दैनिक भ्रमण भत्ताबापत दुई सय डलर पाउँछन्।

प्रकाशित: २९ असार २०७४ ०२:२० बिहीबार