कोशी प्रदेशसभाबाट पारित गरिएको संकल्प प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको भन्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएका छन्।

मंगलबार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर प्रदेश प्रमुखलाई  प्रदेशसभाबाट पारित गरिएको संकल्प प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको भन्दै पत्र पेश गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार परिवर्तनका लागि संकल्प प्रस्तावको अभ्यास कहीँ कतै नभएको दाबी पनि गरे। प्रदेश प्रमुखको मर्यादा र संस्थाको रूपमा स्थापित संवैधानिक पदको मर्यादा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट गरिने विषयमा प्रदेशवासी आश्वस्त रहेको  बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले  विधिको शासन एवं शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा नेपालको संविधानको धारा १२८ विपरीत सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारलाई प्रयोग गरी संविधानलाई निस्तेजिकरण र निस्प्रभावीकरण पार्ने प्रयास भएको कार्कीले बताए। 

उनले  संविधान मौन रहेको कतिपय विषयमा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन गरी संविधानको मर्म र भावना विपरीत संविधानको धारा १६८ को कुनै उपयुक्त धारा प्रयोग गरी सरकार निर्माण गर्नु भन्ने आदेशात्मक अभिप्रायले दर्ता गरिएको निवेदन (सूचना) प्रस्तावकै भरमा संविधानको संरक्षकका रूपमा रहेको पदबाट गैह्र संवैधानिक अभ्यासमा संलग्न गराउने  प्रयास भइरहेको बताए।

कार्कीले  दशकौँ लामो प्रयास तथा १७ हजार भन्दा बढीको बलिदानबाट प्राप्त संविधानको रक्षा तथा नेपालमा सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै संविधानको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्रमुख जस्तो निकाय संवैधानिक रूपमा रहेको स्मरण पनि गराए। ‘यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले अझ गम्भीर भई संविधानको मर्म एवं भावनाको संरक्षण गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था रहेको ब्यहोरा नेपालको संविधानको धारा १७३ बमोजिम जानकारी गराउँदछु,’  पत्रमा उल्लेख छ।

राष्ट्रपतिलाई समेत बोधार्थ उल्लेख गरेको पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ को विकल्पमा १६८ को उपधारा २ वा १६८ को उपधारा ३ को सरकार बन्न नसक्ने उल्लेख छ। यस्तै नेपालको संविधान को धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रदेश सभाको सङ्कल्प प्रस्तावले निस्तेज बनाउन नसक्ने,  मुख्यमन्त्रीको पद संवैधानिक तवरबाट रिक्त नभएसम्म अर्को मुख्यमन्त्रीको चयन हुन नसक्ने,  प्रदेशसभाबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने भनी प्रदेश प्रमुख समक्ष निर्देशन गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।

यस्तै प्रदेश प्रमुख समक्ष ५२ प्रदेशसभा सदस्यको आवेदनबाट प्रदेश सरकार बनाउनु पर्ने होइन तथा संवैधानिक रूपमा प्रदेश सरकारको रिक्तता नभए सम्म सरकार निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न मिल्दैन भन्ने पत्रमा उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री कार्की विरुद्ध कोशी प्रदेशसभाको बहुमतले वैशाख ७ गते संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो। प्रस्तावमा चैत २६ गते देखि ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने, सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न निर्देशन दिने र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए प्रदेश प्रमुखले  नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ। 

प्रकाशित: १८ वैशाख २०८१ १५:०७ मंगलबार