नेपालमा जनआन्दोलन भाग–२ सम्पन्न भएलगत्तै तत्कालीन अन्तरिम संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। जेठ २१ मा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा प्रमुख राजनीतिक दलबाटै उपेक्षा भएको भन्दै स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजका अभियन्ताले गुनासो गरेका छन्। अन्तरिम संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको आउँदो जेठ २१ गते १८ वर्ष हुन्छ।

यो अवधिमा जातीय छुवाछुत अन्त्यको लागि बनेको कानुन पूर्ण पालना नहुनु, संविधानले जारी गरेको समावेशी राज्यको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार र सरकारमा पुगेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाटै उपेक्षा भएको स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजका अभियन्ता डा. चेत परियारले बताए। उनले नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा सञ्चारकर्मीसँग यस्तो बताएका हुन्।

वर्तमान गठवन्धन सरकारले एकजना पनि दलित मन्त्री समावेश नगर्नु, राज्यका अन्य आयोगमा दलित समावेशी नहुनु यसको प्रमाण भएको उनले बताए। उनले भने, ‘दलितकै कारण सफल भएको माओवादी युद्धका नेता पुष्पकमल दाहालको पालामा समेत एकजना पनि दलित मन्त्री भएनन्,’ उनले भने।

अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्वअध्यक्ष सीताराम परियारका अनुसार यो अवधिमा अन्तरजातीय प्रेम विवाहकै कारण धेरै जना दलित युवाको हत्या गर्ने, यातना दिने, विभिन्न झुटा मुद्दा लगाएर जेल पठाउने कार्य भएको उनले बताए।

जेल सजाय तोक्नको लागि अन्तरजातीय प्रेम विवाहलाई, वलात्कार, वालविवाह जस्ता आरोपमा मुद्दा दायर भएको देखिन्छ। ‘कति दलित परिवारको अन्तरजातीय प्रेम  विवाहको कारण गाउँवाट विस्थापित हुनुपरेको छ,’ उनले भने।

एकीकृत दलित आन्दोलनको कमीको कारण पनि दलित अधिकार समस्यामा कमी आउन नसकेको डा. परियारको विश्लेषण छ। उनका अनुसार अहिले  दुईवटा प्रवृत्तिले दलित आन्दोलन कमजोर बनेको छ।

एउटा दलितहरू आवद्ध राजनीतिक दलहरूको अंश मान्नुपर्ने बाध्यता र अर्को जानेबुझेका नेताहरू एनजिओवादी आन्दोलनमा समावेश हुनु। यी दुवै संरचनाले दलितको सशक्त आन्दोलनलाई कमजोर पारेको छ। ‘एनजिओवादी आन्दोलन पनि सशक्त छैन, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनहरू दलको आदेशबाहिर जान सकेनन्,’ उनले भने।

यी सबै अभियान एकीकृत भएर अघि नबढेसम्म दलित आन्दोलनको गति अझै सिथिल हुने उनले बताए। दलित आन्दोलनको लामो संघर्षपछि पनि अपेक्षित परिणाम नआउनुको पछाडि एकीकृत दलित आन्दोलनकै कमी भएको भन्दै पूर्वअध्यक्ष परियारले अब दलितहरूले सडक र सदन संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए ।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०८१ ०९:५० बुधबार