प्रदेश सरकारका राजनीतिक विवाद सर्वोच्च अदालतमा आउँदा अन्य मुद्दा प्रभावित हुने भएका छन्। कोसी प्रदेश सरकार गठनको किचलो तेस्रोपटक बिहीबार सर्वोच्चमा आएको छ।

कोसीमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो। गण्डकीमा सरकार गठनविरुद्ध दोस्रोपटक र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भैसकेका छन्।

मुलुक संघीय संरचनामा छ। संघमा हुने सत्ता गठबन्धन हेरफेरको असर प्रदेशमा पर्ने गरेको छ। सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै प्रदेश सरकार गठनमा किचलो हुने गरेको छ। त्यसमा विवाद हुँदा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रदेशबाट पनि सिधै रिट निवेदन लिएर आउँदा अन्य दैनिक पेसी चढ्न ठिक्क परेका मुद्दा प्रभावित भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि पालो कुरिरहेका मुद्दा प्रदेशका मुद्दाले ओझेलमा परेका छन्। ‘राजनीतिक किचलोका मुद्दा अदालतमा आउन थाले। अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दा छिन्न सकिएको छैन,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘राजनीतिक मुद्दाले अन्य मुद्दा प्रभावित बनेका छन्।’

फौजदारी, देवानीका वर्षौदेखि पालो पर्खिरहेका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्।  २०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनपछि कोसी प्रदेशमा सरकार गठनको विषयमा तीनपटक सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भैसकेको छ। गण्डकीमा पनि सरकार गठनको विषयलाई लिएर दोस्रोपटक सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

कोसी प्रदेशमा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतम मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी भएपछि विवाद भएको थियो। २०८० साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशमा सरकार गठन संविधानविपरीत भएको ठहराउँदै पुनः बहुमतको आधारमा सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले पुनः सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चले कोसी प्रदेशमा तत्कालीन सभामुख गौतमले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा गरेको मतदानलाई संविधानविपरीत भनेपछि मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर भएको थियो। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम अर्को सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म अपनाउन सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो।

‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोसी प्रदेशका प्रमुखसमेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको थियो।

सर्वोच्चले सभामुखले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको थियो। त्यससँगै तत्कालीन सभामुख गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि २०८० भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख सिर्जना दनुवारलगायत एमाले र राप्रपाका आठ जना ज्येष्ठ सदस्य प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए।

सत्तारुढ दलले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिन लगाएको थियो। बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीको मतले पनि थापा नेतृत्वको सरकार टिक्न सकेन।

फेरि भदौ ६ मा एमालेले दोस्रोपटक रिट निवदेन सर्वोच्च अदालत दर्ता गरेको थियो। भदौ २१ मा सर्वोच्चले कोसी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दलका नेतालाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री बनाउन दोस्रो परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो।

 न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले कोसी प्रदेश सरकार विवादमा मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत बदर गरेको थियो। सर्वोच्चले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ३ अनुसार थापाले २०८० भदौ ४ मा लिएको विश्वासको मत गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै ठुलो दलको आधारमा सरकार गठनको परमादेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले आदेशमा नामै किटान नगरे पनि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति हुनेगरी फैसला गरेको थियो। त्यसबेला एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले प्रदेशसभाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। कोसी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा भएको विवादपछि सर्वोच्चले सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत हाल्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको थप व्याख्या गरेको थियो।

कोसी प्रदेश सरकारसम्बन्धी विवाद सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत जाहेर गर्नु हो। ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु/गराउनु भनी प्रत्यर्थी कोसी प्रदेश प्रमुखसमेतका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको थियो।

सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मिलिजुली गठबन्धन सरकार बनाउन दिएको आदेश असफल भएपछि सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिमको सरकार गठन गर्न भनेको थियो।

एउटै विकल्पमा पटकपटक नगई संविधानले दिएको विकल्पमा जानुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। संविधानको व्याख्या र कार्यान्वयनको प्रश्न समाहित रहेको भन्दै राजनीतिक प्रश्नलाई अलग गरी कानुनी प्रश्नमा सीमित भएर व्याख्या गरिनुपर्ने सर्वोच्चको दृष्टिकोण थियो।

यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध गत चैत २७ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। त्यतिबेला रिटमा गण्डकीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दिइएको नियुक्ति बदर माग गर्दै प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश मागिएको थियो।

चैत २५ मा अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। मुख्यमन्त्रीमा जालझेल गरी सभामुखलाई समेत दलीय प्रतिनिधिमा गणना गरी संख्या पुर्‍याइएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको थियो।

२०८१ वैशाख १७ मा अदालतले गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत लिने बाटो खुलाइदिएको थियो। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले मुख्यन्त्री अधिकारीको पक्षमा बहुमत भए नभएको परीक्षण गर्ने थलो अन्तिम विकल्प प्रदेशसभा भएको ठहर गरेको थियो।

सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको विकल्प खुला नै रहेको स्पष्ट पारेको थियो।

‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे नरहेको वैधानिकता परीक्षण प्रदेशसभाबाट गर्न संवैधानिक, व्यावहारिक र अन्तिम विकल्प हुँदा’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस विकल्पको बाटो प्रयोग नभै अपरिपक्वताको अवस्थामा देखिँदा रिट निवेदनको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन परेन।’

मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउन सकिने व्याख्या सर्वोच्चको छ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा फेरि रिट दर्ता भएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकारीले लिएको मत असंवैधानिक भएको दाबी रिटमा गरेका थिए। विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको बहुमतको गणना अवैधानिक भएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ।

प्रदेशसभामा ६० सदस्य रहेकोमा ३० मत मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाएका थिए। बहुमत पुग्न ३१ मत हुनुपर्ने दाबी रिट गरिएको छ। गण्डकी सरकार विवादसम्बन्धी मुद्दा बिहीबार पेसीमा चढे पनि सुनुवाइ भएन। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिजंग सिजापतिको निधनका कारण पेसीको सुनुवाइ स्थगित भएको हो। गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ बिहीबार हुने तय भएको थियो।

त्यसैगरी वैशाख ९ मा सुदूरपश्चिम सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारी नियुक्त भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो।

नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सोडारीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले रिट दर्ता गरेका हुन्।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०८१ ०७:४४ शुक्रबार