भारतीय अनुदानमा बन्दै गरेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पुलिस एकेडेमी) को भवन समयमै नबन्ने संकेत देखिएको छ। बन्न थालेको २० महिनामा १८ प्रतिशत मात्रै काम हुँदा उक्त भवन समयमै नबन्ने संकेत मिलेको हो। ठेक्का सम्झौताअनुसार भवन ३६ महिनामा बनिसक्नुपर्छ। बाँकी १६ महिनामा भवन निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून छ।

भारतमा बनेको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) र निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको मस्यौदा सरकारले स्वीकृत गरेसँगै २० महिनाअघि पनौतीमा प्रतिष्ठान भवन निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको थियो। डिजाइन, खरिद र निर्माण अर्थात् इन्जिनियरिङ प्रोकुप्मेन्ट एन्ड कन्ट्रक्सन (इपिसी) अन्तर्गत भारत सरकारले उक्त परियोजना १ हजार ९५ दिनमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो।

‘काम त उनीहरूले गरेका छन्। चाँडो गरेर समयमै हस्तान्तरण गर्न भनेका छौं,’ प्रहरी प्रतिष्ठनका प्रमुख एआइजी सन्दीप भण्डारीले भने, ‘समयमै हस्तान्तरण हुने अपेक्षा गरेका छौं।’

करिब पौने ९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा प्रतिष्ठान भवन निर्माणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले ठेक्का लगाएको थियो।

भारतले २०५२ फागुनमै प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने भएको थियो। २०५२ माघ १० देखि १९ सम्म प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी मोतीलाल बोहराको भारत भ्रमणका क्रममा प्रतिष्ठान निर्माणबारे कुरा उठेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुँदा अनुदानमा प्रतिष्ठान बनाउने सहमति भएको थियो।

दुई वर्षअघि देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थियो। महाराजगन्जस्थित प्रतिष्ठानको भवनमा एडभान्स तालिम केन्द्र र भारतीय अनुदानबाट बन्ने संरचनालाई आधारभूत तालिम केन्द्र बनाउने गरी निर्माण कार्य हुँदैछ।

प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी भीम ढकालले पनि २० महिनामा १८ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए। ‘निर्माण कम्पनीले ३६ महिनामा काम सक्नुपर्छ। अहिले २० महिना पूरा भयो तर १८ प्रतिशत काम सकिएको छ,’ डिआइजी ढकालले भने।

२०७९ असोज ७ गते भवन निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले त्यसको शिलान्यास गरेका थिए। सरकारले प्रतिष्ठानका लागि काभ्रेको पनौती नगरपालिका–६ सुनथाना (दलिन्चोक) मा ४२.४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको थियो।

प्रतिष्ठान निर्माण गर्न नेपाल–भारत सरकारबीच ५ हजार ४९४ दशमलव ६१ मिलियन भारु अर्थात् ८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ दिने सम्झौता भएको थियो। सन् २०१४ नोभेम्बर २६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौंमा आएका बेला अनुदानसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

प्रतिष्ठान निर्माणका लागि आहालुवालिया कन्स्ट्रक्सन, भारत र रोसन कन्स्ट्रक्सन, नेपालको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी (एसिआइएल–आरसिपिएल) मात्र प्राविधिक रूपमा पास भएको थियो। अहिले ती कम्पनीहरूले नै पनौतीमा प्रतिष्ठानका भवनहरू निर्माण गरिरहेका छन्।

कुल ५० वटा भवन निर्माण हुने सो परियोजनामा हाल ३९ वटा भवनको ‘बेस’ आधार निर्माण भइरहेको छ। आठ वटा चरणमा सञ्चालन हुने भवन निर्माण परियोजना हाल चौथो चरणमा सञ्चालन भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।

यो परियोजनाको टेन्डरमा भारतको सिपिडब्लुडी नामक कम्पनीले परामर्शदाताका रूपमा काम गरेको थियो। २०७८ वैशाख १९ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) माध्यमबाट खरिद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८’ मा प्रतिष्ठान निर्माणमा भाग लिने कम्पनीलाई १० वर्षयता कम्तीमा यस्तै किसिमको एउटा आयोजना सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने र त्यस्तो काम कम्तीमा ४० प्रतिशत पेटी ठेक्काबिनै सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

बोलपत्रमा कुल आयोजनाको अधिकतम ३५ प्रतिशतसम्म काम पेटी ठेक्का र ३५ प्रतिशत ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) मा गर्न सकिने उल्लेख थियो। नेपालमा भने २५ प्रतिशत मात्रै काम टुक्र्याएर र २५ प्रतिशत नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। सोहीअनुसार त्यसको ठेक्का लागेको हो।

प्रकाशित: १६ चैत्र २०८० ०६:५५ शुक्रबार