निजामती प्रशासनमा पहुँच भएका कर्मचारी बढुवा प्रयोजनका लागि दुर्गम जिल्लामा दरबन्दी कायम गरी सिंहदरबार वा काठमाडौं उपत्यकास्थित आकर्षक मन्त्रालय वा कार्यालयमा काजमा बस्ने गरेका छन्। ‘यो निजामती सेवामा चरम बेथिति हो,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन, ‘यस्तो बेथिति तत्काल रोक्नु आवश्यक छ।’

संघीय मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार दुर्गम जिल्लामा दरबन्दी कायम गरी केन्द्रमा काजमा बस्ने कर्मचारी एक सयभन्दा बढी छन्। निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा बढुवा हुनका लागि दुर्गम/अति दुर्गम जिल्लामा जानैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। त्यसैले बढुवा हुनका लागि पहुँचवाला कर्मचारीले आफ्नो दरबन्दी दुर्गम/अति दुर्गम जिल्लामा कायम गरी केन्द्रमा काज मिलाउने गरेका हुन्।

अहिलेको कानुनअनुसार बढुवा हुन १६ अंक चाहिन्छ। जसमा दुर्गम जिल्लामा काम गरेको ४ अंक हुन्छ। एक वर्षसम्म दुर्गम जिल्लामा बसेर काम गरेका कर्मचारीले ४ अंक पाउने व्यवस्था कानुनमा छ। दुर्गम जिल्लामा कर्मचारीको अभाव नहोस् भनेर कानुनमा यस्तो व्यवस्था राखिए पनि पहुँचवालाले त्यसको दुरुपयोग गर्दै आएका छन्।

संघीय सरकारले अहिले संसद्मा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा बढुवा हुन दुर्गम जिल्लामा जानैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिएको छैन। विधेयकमा दुर्गम जिल्लामा नगए पनि बढुवा हुने भनिएको छ।

पहुँचवाला कर्मचारीको प्रभावमा दुर्गम जिल्लामा जानैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान विधेयकमा नराखिएको हो। निजामती सेवामा विभिन्न पार्टीसँग निकट संघसंगठनको नेतृत्व गरेका कर्मचारीहरू सकेसम्म काठमाडौं छाड्न चाहन्नन्।

त्यस्ता कर्मचारीको प्रभावमा परेर संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको स्रोतको भनाइ छ।

संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृह, भूमि व्यवस्था र कृषि मन्त्रालयमा यस्तो बेथिति बढी छ। जुन मन्त्रालयका धेरै कार्यालय काठमाडौं बाहिरका जिल्लामा छन, त्यस्ता मन्त्रालयका पहुँचवाला कर्मचारीहरू दुर्गममा दरबन्दी राखेर केन्द्रमा काजमा बस्छन्। गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरकणमा ३८ दरबन्दी भए पनि ५० जनाभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्।

यो कार्यालय सिंहदरबारभित्र छ। त्यहाँ दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीहरू काजका हुन्। त्यहाँ कार्यरत प्रकाश अधिकारीको बैतडी, सन्ध्या सिग्देलको ओखलढुंगा, गोमा चेम्जोङको इलाममा दरबन्दी छ।

अहिले प्राधिकरणमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम ) मिलाउने काम भइरहेको छ। प्राधिकरणकी प्रवक्तासमेत रहेकी चेम्जोङले आवश्यकता भएरै कर्मचारीहरूलाई काजमा ल्याइएको बताइन्। ‘काजमा आएका कर्मचारी खाली बसेका छैनन्,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने। प्राधिकरणमा सहसचिवका दरबन्दी तीनवटा भए पनि चार सहसचिव कार्यरत छन्।

संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृह मातहतका दुर्गम जिल्लामा रहेका कार्यालयमा दरबन्दी भएका केही कर्मचारी अध्यागमन विभागमा काजमा छन्। कृषि मन्त्रालयमा पनि यस्तै बेथिति रहेको संघीय मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०८० ०६:१४ आइतबार