छ वर्ष देखि ल्याउन खोजिएको तर विभिन्न कारणले अल्झिरहेको प्रशासन कानुन फेरि अलपत्र परेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आइतबार मध्यरातीबाट हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि यसपटक पनि प्रशासनिक कानुन बन्ने बाटो रोकियो।

आइतबारको प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा यस विधेयक कार्यसूचीमा राखिएको थियो। तर नेपाली कांग्रेसको अवरोधपछि प्रस्तुत नै हुन पाएन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतका प्रतिपक्षले केही दिनदेखि गृहमन्त्री रबि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै छानबिन समिति गठन गर्न माग राखेर संसद् अवरोध गरिरहेका थिए। यसैबीच सरकारले शुक्रवार अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस ग¥यो। आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले आज मध्यरातीबाट संसद् अन्त्य भएको राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको सूचना पढेर सुनाए।

जबकि आइतबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक सम्बन्धित (राज्य व्यवस्था) समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव पास गर्ने कार्यसूची थियो। तर कांग्रेसको आपत्तिका कारण आजको कार्यसूचीमा योबाहेक थुप्रै विषयहरू कार्यसूचीबाट हटाइयो। त्यसैले त्यो विधेयक फेरी पनि संसदमै अलपत्र परेको छ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडा भने उल्टै सरकारले नै कर्मचारी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पठाउन नचाहेको दाबी गर्छन्। ‘यस विधेयकमा सरकारले नै अन्योल सिर्जना गरिरहेको छ’, खतिवडाले भने, ‘त्यसैले यो विधेयक फेरि अलपत्र परेको हो।’

लामो रस्साकस्सी पछि सरकारले गत फागुन २१ गते सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। संसद्मा विधेयक दर्ता भए पछि यो विधेयकमाथि १ सय २२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।

२०७४ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछि कर्मचारी कानुनको विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको थियो। २०७५ सालमा यस विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गरिएको थियो। त्यो बेला यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिको बहुमत सदस्यबाट पास भएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयक पास हुने बेला नेपाली कांग्रेसले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थियो। त्यतिबेला राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिमा शशि श्रेष्ठ थिइन।

तत्कालीन गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बने पछि २०७८ साल असोज १९ तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले संसद्मा लगेको कर्मचारी कानुनलाई फिर्ता गरेको थियो। विधेयक फिर्ता भएपछि विधेयकमा परिमार्जन गरिएको थियो।

कर्मचारी कानुन पास नहुँदा निजामती क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका कठिनाइ र अन्योल उत्पन्न भएको छ। कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, खटन पटन, सेवा सुविधा, सरुवा, बढुवा, भर्ना, लगायतका विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।

केन्द्रमा प्रशासन कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा पनि अन्योल उत्पन्न भएको छ। नेपालको संविधानमै संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश सरकारले बनाउने कर्मचारी कानुनका लागि मार्गदर्शक हुन व्यवस्था गरिएको छ।

तर केन्द्रमै कानुन बन्न सकेको छैन। कर्मचारी कानुन नआउँदा अहिले देशको निजामती क्षेत्र ३२ वर्ष पुरानो कानुनबाट चलेको छ। २०४९मा बनेको निजामती सेवा ऐनबाट देश चलिरहेको छ। जब कि, त्यतिबेला कर्मचारी कानुन बनाउने बेलामा देश केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा थियो। 

अहिले देश संघीयतामा गइसकेको छ तर कर्मचारी कानुन भने केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अवधारणबाट चलिरहेको छ। अहिलेको कार्यान्वयनमा आएको कर्मचारी कानुनमा तीन तहको प्रशासनको कल्पना गरिएको छैन।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव इन्दु शर्मा पौडेलले कर्मचारी कानुन नआउँदा निजामती क्षेत्रमा ठुलो समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै कर्मचारी विधेयक फेरि अलपत्र पर्नु अत्यन्त दुर्भाग्य भएको बताए।

संसद्मा दर्ता गरिएको कर्मचारी कानुन विधेयकमा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमा ५८ वाट ६० वर्ष पुर्‍याएको छ भने सरकारी सेवामा प्रवेश उमेर सीमा पुरुषको हकमा ३२ वर्ष र महिलाको हकमा ३७ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। हाल लागु भएको निजामती सेवा ऐनमा सरकारी सेवामा प्रवेश उमेर सीमा महिलाको हकमा ४० वर्ष र पुरुषको हकमा ३५ वर्ष राखिएको छ। विधेयकमा कर्मचारीहरूको टे«ड युनियन र पार्टी पिच्छे संघ, संगठन खोल्न पाउने व्यवस्था मस्यौदामा यथावत् राखिएको छ।

अनिवार्य अवकाश उमेर सीमा ६० वर्ष छ। निजामती कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछ व्यवस्था गरिएको छ। अहिले लागु भएको निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमा ५८ राखिएको छ।

यसअघि कर्मचारीहरूको अवकाश ५८ वर्ष राख्ने कि ६० वर्ष राख्ने भन्ने विवाद र छलफल हुँदै आएको थियो। लोकसेवा आयोगले सरकारलाई हरेक वर्ष कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमा ५८बाट ६० वर्ष राख्न सिफारिस गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: २ वैशाख २०८१ १८:५५ आइतबार