संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई काम नदिएर मन्त्रालयको बरन्डामा थन्काइएको छ।

जिम्मेवारी नपाएका कर्मचारीहरू बिहान हाजिर गर्न मन्त्रालय जान्छन् र हाजिर गर्नबित्तिकै मन्त्रालयबाट हिँड्ने गर्छन्। उनीहरूका लागि कार्यालयमा बस्ने कोठासमेत हुँदैन। मन्त्रालय गएको बेला उनीहरू मन्त्रालयको बरन्डामा उभिने गर्छन्। त्यसैले ती कर्मचारीलाई ‘बरन्डा’ भन्ने गरिएको हुन्छ।

त्यस्ता कर्मचारीलाई मन्त्रालयले अतिरिक्त समूहमा राख्ने गरेको छ। यो संख्या कहिले बढी त कहिले कम हुने गरेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले मन्त्रालयमा पाँचभन्दा सहसचिवलाई अतिरिक्तमा राखिएको छ। मन्त्रालयमा यतिबेला सहसचिवको दरबन्दी पाँचजना छ। त्यसमा इञ्जिनियर समूहमा एकजना सहसचिवको दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।  

मन्त्रालयका अनुसार सामान्यमा उपसचिवको दरबन्दी २२ जना छ तर, २४ भन्दा बढी उपसविचलाई अहिले अतिरिक्त समूहमा थन्काइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहसचिवदेखि अधिकृतसम्म ८० भन्दा बढी कर्मचारीहरू अहिले अतिरिक्तमा राखिएका छन्।

मन्त्रालयका उपसचिव टीका ढकालले अतिरिक्त समूहमा थन्काउने समस्या सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सबैभन्दा ठूलो रोग भएको बताए। ‘यो समस्या अहिले सामान्यमा सबैभन्दा ठूलो रोग भइसकेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले अतिरिक्तमा राखिएका कर्मचारीहरू निरुत्साहित हुने गर्छन्,’ उनले भने। ढकाल स्वयं तीन महिनादेखि मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा थन्काइएका छन्। उनलाई मन्त्रालयले काम दिएको छैन।  

हाल कार्यान्वयनमा आएको निजामती सेवा ऐन २०४९मा विनाकारण एक महिनाभन्दा लामो समय कुनै पनि कर्मचारीलाई काम नदिई राख्न नपाउने नियम राखिएको छ। साथै, एक महिनाभन्दा लामो समय जिम्मेवारी नदिई राखेमा त्यस कर्मचारी कार्यरत कार्यलयको विभागीय प्रमुखलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ। तर, यो नियम कहिले लागु हुँदैन।

यसैगरी, मन्त्रालयले बेलाबेलामा बनाउने गरेको कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी कार्यविधिमा अतिरिक्तमा राख्ने समय निकै छोटो बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। सामान्यमा मन्त्री फेरिनेबित्तिकै मन्त्रीहरूले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी नयाँ कार्यविधि बनाउने गर्छन।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कमल भट्टराईले मन्त्रालयले अहिले सरुवासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार गर्न लागेको बताए। मापदण्डको मस्यौदासमेत बनिसकेको उनको भनाइ छ।

‘संघीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी संघीयता कार्यान्वयन र कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन हो। त्यसैले यस कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी नयाँ कार्यविधि बनाउँदैछ,’ उनले भने। अतिरिक्त समूहमा थन्काइएका कर्मचारीले अरू कर्मचारीसरह नियमित तलब पाउँदैनन्।

एकैपटक ठूलो संख्यामा अतिरिक्तमा थन्काइएको छ। अर्थले सामान्यलाई त्यस्ता कर्मचारीका लागि तलब निकासा गर्न झन्झट दिने गरेको मन्त्रालयका अर्का एक उपसचिवले बताए। ‘एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अतिरिक्तमा राख्दा एउटै एउटा कार्यालयको तलबको भार बढ्ने गर्छ। त्यसैले यस्ता कर्मचारीका लागि अर्थले तलब निकासा गर्न झन्झट दिने गर्छ,’ ती कर्मचारीले भने।

सचिवसरहका कर्मचारीलाई अतिरिक्तमा थन्क्याउनुपर्‍यो भने मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र सहसचिव र सहसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी थन्क्याउनु पर्‍यो भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने गरिन्छ। यो परम्पराजस्तै भइसकेको छ।  

मन्त्रालयका अर्का एक उपसचिवका अनुसार तत्कालीन सचिव विनोद प्रकाश सिंहको पालामा एक सय २७ जना कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको थियो। सिंहकै पहलमा एक सय २७ बाट ८० मा झारिएका ती कर्मचारीले दाबी गरे।

बढुवा भएका तर नियुक्ति हुन नपाएका कर्मचारीहलाई अतिरिक्तमा राख्ने गरिएको हुुन्छ। त्यस्ता कर्मचारीलाई अतिरिक्तमा राख्नु मन्त्रालयको बाध्यता हुन्छ। तर अतिरिक्तमा राखिएकामध्ये धेरैजसो कर्मचारी काम नदिएर थन्काइएका हुन्छन्, जुन गलत परम्परा भएको प्रशासन विज्ञहरू बताउँछन्।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०८१ ०७:१३ बुधबार