अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कम्प्युटर इन्जिनियर सुरज प्रकाश अर्याललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले अर्याललाई शनिवार राती पक्राउ गरिएको हो।  

सिआईबी स्रोतका अनुसार नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा इन्जिनियर अर्याल पक्राउ परेका हुन्। उनको सूचना प्रविधि विभागबाट हालै तीन महिनाका लागि काजमा अख्तियारमा सरुवा भएको थियो। यसअघि शनिवार यातायात व्यवस्था विभागमा करारमा कार्यरत कम्प्युटर इन्जिनियर हरिश भट्ट पक्राउ परेका थिए। उनीसँगै अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा सरुवा भएका इन्जिनियर अर्याल पक्राउ परेका हुन्।

विभागले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा उनीहरुलाई थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको सिआइबीले जनाएको छ। ‘उहाँहरुसँग नक्कली लाइसेन्स वितरणबारे केही बुझनुपर्ने अवस्था आयो त्यही भएर ल्याइएको हो’, सिआइबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले भने। अवैध तरिकाले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण धन्दामा यातायात व्यवस्था विभागका दुई उपसचिव र पाँच कम्प्युटर इन्जिनियर प्रत्यक्ष संलग्न भएको बुझिन आएको छ। अवैध लाइसेन्स जारी भएको अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि शाखामा सूचना प्रविधि निर्देशक पदमा श्रीचन्द्र साह र पवित्र डंगोल कार्यरत थिए। त्यस्तै कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा राजकुमार महर्जन, केशवराज गौतम, कपिला श्रेष्ठ थैब, सन्तोष पोखरेल र सुरजप्रकाश अर्याल कार्यरत थिए। महर्जन उपसचिवमा बढुवा भइसकेका छन्।

विगत आठ वर्षको अवधिमा १ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स अवैध तरिकाले जारी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेइकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम ९इडिएलभिआरएस० प्रणालीमा शंकास्पद रूपमा भण्डारण गरिएका तथ्यांक छानबिन गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मिलेमतोमा लाइसेन्स बिक्रीवितरणमा प्राविधिकहरू मात्र होइन, महानिर्देशकहरूको समेत संलग्नता रहेको पाइएको विभाग स्रोतले जनाएको छ।

छानबिन प्रतिवेदनको अनुसूचीमा महानिर्देशकहरूले कर्मचारीमाथि निगरानी नराख्दा अवैध लाइसेन्स वितरण धन्दा फस्टाएको उल्लेख छ। ‘२०७२ देखि २०८० सालसम्मको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाबारे छानबिन गरिएको हो। विभागको छानबिनबाट विगत ८ वर्षमा एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स अनियमित तरिकाले वितरण गरिएको पाइएको छ। यस अवधिमा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट जारी २८ हजार लाइसेन्स कार्डमा नम्बर मात्रै राखिएको छ। आवश्यक परेका बेला अन्य विवरण भरेर बिक्री गर्न यसो गरिएको स्रोतको दाबी छ।

पछिल्लो १० वर्षमा ३५ वटा यातायात कार्यालयबाट १ लाख २ हजार सेवाग्राहीले लिखित परीक्षा र ट्रायल नदिइकनै लाइसेन्स लिएको देखिएपछि विभागले छानबिन गरेको थियो। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था पूरा नगरी गलत तरिकाबाट ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम’मा चलखेल गरी लाइसेन्स जारी भएको पाइएपछि यातायात व्यवस्था विभागका आइटी प्रमुख मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन गरिएको थियो।

सिआइबीको नियन्त्रणमा रहेका भट्ट यसअघि २०७१ सालमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परेका थिए। लामो समयदेखि विभागमा करारको कर्मचारीका रुपमा रहेका भट्टलाई सिआइबीले नियन्त्रण लिई अनुसन्धान शुरु गरेको हो। भट्ट लामो समयदेखि विभागका लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने शाखामा १२ वर्षदेखि करारमा कार्यरत थिए। नक्कली लाइसेन्स वितरणमा उनको भूमिका देखिएपछि विभागका महानिर्दैशक उद्धव रिजालले करारको म्याद थपेका थिएनन। उनलाई फागुनदेखि विभागमा हाजिर गर्न दिइएको थिएन।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०८१ १०:१९ आइतबार