३ जेष्ठ २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

बाटोनै नभएको ठाउँमा पुल बनाउने मरहट्ठा चलाउँदै १२ अर्बको स्थानीय पूर्वाधार विभाग

बाटोनै नभएको ठाउँमा पुल बनाएर निलम्बनमा परेका एक कर्मचारीलाई सहरी विकास मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर पुरस्कृत गरेको छ। निलम्बन फुकुवा हुने बित्तिकै उनलाई महत्त्वपूर्ण मानिने विकासे कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको हो।

बाटोनै नभएको ठाउँमा पुल बनाएका सह–सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्ठालाई सहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) को महानिर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिनुभन्दा साढे दुई महिना अघि  मात्र मन्त्रालयले १२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट भएको कार्यालयमा सरुवा गरेको हो। यो समय बजेट भुक्तानी गर्ने समय हो।

‘अधिकांश कार्यक्रमको भुक्तानी यही समयमा हुने गर्छ। यही बेला विभागीय प्रमुखको सरुवा हुनु भनेको स्वाभाविक होइन’, मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने। डोलीका तत्कालीन प्रमुख भरत अर्याललाई सहरी विकास मन्त्रालयमा तानेर मरहट्ठालाई डोलीमा लगिएको हो।

भरत अर्याल आगामी भदौ महिनाबाट अनिवार्य अवकाश पाउदै छन्। अवकाशको मुखमै उनलाई मन्त्रालय तानिएको हो।

मरहट्ठा गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव भएका बेला गोरखा नगरपालिका–३ जरेवरस्थित दरौंदी नदी माथि बाटोनै  नभएको ठाउँमा पुल बनेको थियो।

२०७९ फागुन १४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सचिव मरहट्ठा, प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुगाँनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अदालतले उनीहरूलाई २०८० चैतमा सफाइ दिएको थियो। त्यतिबेलासम्म उनीहरू निलम्बनमा थिए। सफाइ पाए पछि गण्डकीको भौतिक मन्त्रालयबाट मरहट्ठालाई संघीय सहरी विकास मन्त्रालयको पूर्वाधार महाशाखामा सरुवा गरिएको थियो।

तर उनले हाजिरी गरेका भने थिएनन्। अख्तियारले उनीमाथि राज्यको स्रोत दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ।  अख्तियारका अनुसार तत्कालीन सचिव मरहट्ठा विरुद्ध ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो तोकिएको थियो।

यसैगरी मन्त्रालयले अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका  सदस्य–सचिव तथा बागमती सुधार आयोजनाका प्रमुख चक्रबर्ती कण्ठलाई बागमतीबाट मन्त्रालयमा तानेको छ। उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहेको नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठामा पुर्‍याउने तयारी भएको स्रोतले बतायो।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०८१ १८:१२ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App