नेपाल सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा उदारीकरणको नीति लिएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रले फड्को मारेको हो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले आफ्नो बजारलाई खुला गर्‍यो। उदारीकरणको नीति लिएर दूरसञ्चार ऐन–२०५३ जारी गरेपछि यो क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार तोड्दै निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको हो। दूरसञ्चारमा निजी क्षेत्र ल्याउने, विदेशी पुँजी ल्याउने र दूरसञ्चारको विकास विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना भएपछि तीव्रगतिले विकास भएको छैन।

तत्कालीन अवस्थामा ल्यान्डलाइन टेलिफोन थियो। त्यो पनि विकसित घना सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित। बजार क्षेत्रमा पनि सबैले ल्यान्डलाइनमा पहुँच थिएन। काठमाडौंमा टेलिफोनको लाइन लिन ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कुनुपथ्र्यो। ल्यान्डलाइन टेलिफोन ब्ल्याकमा पनि खरिदबिक्री हुने गरेको सुन्नुमा आउँथ्यो। त्यो बेला नेपालमा टेलिफोन प्रयोगकर्ताको पहुँच १ प्रतिशतभन्दा कम थियो। अझ जिल्लाहरुको स्थिति टेलिसेवा पहुँचको हिसाबले त्योभन्दा कमजोर थियो। विद्युत् आपूर्ति नभएकाले सोलारबाट सञ्चार सेवा सञ्चालन हुन्थ्यो।

सञ्चार सेवा उपभोग गर्न गाउगाउँबाट सदरमुकाम आएर एक रात बास बसी लाइनमा उभिएर १०/१५ रुपैयाँ प्रतिमिनेट तिर्नुपथ्र्यो। त्यो हिसाबले विकास भएको टेलिफोनको पहुँच विस्तार भएको छ। अहिले हातहातमा टेलिफोन छ। प्रत्येक स्थानीय निकाय, वडा कार्यलय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयलगायतमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको सुविधा पुगेको छ। साथै मोबाइल ब्रोड ब्यान्डको पनि सुविधा पुगेको छ। विषम भौगोलिक परिस्थितिमा अन्य पूर्वाधारले सहयोग नगरेको बाहेक सञ्चारको सुविधा छ। विशेष गरी गाउँ–गाउँमा पनि मोबाइल तथा स्मार्ट कम्युनिकेसन पुगेको छ। आर्थिक रुपमा सम्पन्न पहुँचवाला मात्र नभएर सर्वसाधारणमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार भएको छ।

यसले के सरकारको आँखा खोलिदिएको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा सरकारले मात्र लगानी गरेर हुँदो रहेनछ। नेपालमा विशेष गरी निजी क्षेत्रको प्रवेश पछि दूरसञ्चार क्षेत्रमा तीव्र विकाससँग पहुँच बढेको हो। सरकारले नीतिगत कुराहरुमा बढी ध्यान दिन्छ। सरकारले वातावरण बनाइदियो भने विस्तार हुनेरहेछ भन्ने महसुस गरेर निजी क्षेत्रलाई यसमा ल्याइएको हो।

निजी क्षेत्रले प्रविधि र पुँजी ल्याउने, सरकारले नीति बनाउने हो। सरकारी नीति बनाउने र यसलाई नियमन गर्न संरचना बनाउनु पर्छ। जसले सरकारसँग समन्वय गरेर सहजीकरण गरोस् नियन्त्रण होइन।

यो क्षेत्रमा एउटा बुझाइ छ। ग्रामीण दूरसञ्चार विकासका लागि पैसा दिएर नेटवर्क बनाउन लाग्यो भन्ने आरोप छ। हामीले सहजीकरण गरेको हो। आम्दानी नहुने ठाउँमा कुन सेवाप्रदायक जान्छ त? सबै ठाउँमा सेवा दिनुपर्छ। हामीले सहजीकरण गरेर ग्रामीण दूरसञ्चार कोष स्थापना गरेको हो। विश्व बैंकको ऋण लिएर र पूर्वाधारमा सहयोग गर्‍यौं। छोटो अवधिमा अप्ठ्याराका बाबजुत पनि विस्तार भएको छ।

हाम्रो देशमा समथल भू–भाग मात्र हुन्थ्यो भने १० वर्षमै दूरसञ्चारको विकास हुन्थ्यो। दक्षिणको तल्लो भागदेखि लिएर विश्वको सर्वोच्च ठाउँसम्म कुनै न कुनै रुपले दूरसञ्चार सेवा पुगेको छ।

यस्तो ठाउँमा यो अवधिमा भएको दूरसञ्चारको विस्तार अन्य क्षेत्रको विकासको तुलनामा राम्रो निकै मान्नुपर्छ। टेलिकमभन्दा पहिले नै विद्युत् सेवा आइसकेको अवस्थामा अझै पनि सबै घरधुरीमा विद्युत् पुग्न सकेको छैन। बिजुली नभएको अवस्थामा सोलार, ब्याट्रीलगायत वैकल्पिक सेवा प्रयोग गरेर दूरसञ्चार सेवा दिएका छौं।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलाई मानिसले त्यो कर हो  राज्यको पैसा दियो भन्ने तरिकाको बुझाइ रह्यो। तर यो राज्यको दायित्व हो। कर भनेर त रोयल्टी लिन्छौं। फ्रिक्वेन्सी शुल्क लिन्छौं, अनुमति पत्र दस्तुर लिन्छौं, नवीकरण दस्तुर लिन्छौं र सर्भिस चार्ज तथा भ्याट लिन्छौं। यी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर भए तर ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष भनेको सेवा प्रदायकहरूले जुन एरियामा विकास र पहुँच हुँदैन त्यहाँको नागरिलाई सेवा दिन प्रयोग हुन्छ  भन्ने हिसाबले राज्यबाटै २ प्रतिशत जम्मा गरेर राज्यले नै टेन्डर आह्वान गरेर जुन सेवा प्रदायकले कम पैसामा सेवा दिन्छ त्यसलाई दिने गरेका छौं। गुणस्तरीयता कम गरेर नेटवर्क दिने भनेको होइन। यसमा अनुदान कम माग्छ अरु आवश्यक अनुदान आफूले हाल्छ र नेटवर्क बनाएर सेवा दिन्छ। लोकतान्त्रिक राज्यको अवधारणा अनुरुप हुनेबाट लिएर नहुनेलाई दिने भन्ने प्रणाली हो।

इन्टरनेटतर्फ एकदमै खुला प्रतिस्पर्धा भयो। प्राविधिक क्षमता पूरा भएपछि र तोकिएको दस्तुर तिरेपछि अनुमति पाइने हुनाले इन्टरनेट सेवा सजिलै विस्तार भएको छ। तर मोबाइल सेवा सेक्टरमा हाम्रो मुलुकको भौगोलिक अवस्था अनुसार देशभर एनसेल आइपुग्यो।

पूर्वाञ्चलका लागि एउटा ल्याउनतिर लाग्यौं त्यसपछि मध्य पश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलका सेवा नपुगेका जिल्लामा सेवा नपुगेका लागि भनेर अर्को लाइसेन्स दियौं। जुन अहिले स्मार्ट भन्छ। हेल्लो नेपाल भन्नेलाई सुदूरपश्चिम र मध्य पश्चिमका लागि ल्यायौं। त्यही बेलाको ग्रामीण क्षेत्रको सबै स्थानमा सेवा पुर्‍याउन त्यसरी काम गर्‍यो।

तत्कालीन समयमा पहिला–पहिला गाउँमा पुर्‍याउने र सरहमा आउने भन्ने योजना भयो। त्यो बेला सेवा पहुँचमा केही ग्याप भए। त्यो बेला राज्यले सेवा पुर्‍याउन ठुलो भ्याल्यु लियो र उपभोक्ताले सेवा लिन पायो। कति त प्रविधि परिवर्तन भएको कारण दीर्घकालीन हुन पाएनन्। टेलिकम्युनिकेसन केन्द्रबाट व्यवस्थापन हुन सक्ने सेवा हो। तर यसलाई एउटै क्षेत्रमा गाभिएर राखिदिँदा न राजस्व संकलन भयो न सेवा विस्तार द्रुत गतिमा भयो। राज्यको क्षमताले देशभरी दिन सक्थ्यो तर पनि एउटै क्षेत्रमा खुम्चिएर बस्यो। देशभरी दिन सक्दा प्रतिस्पर्धी बढ्थ्यो, मूल्य कम हुन्थ्यो, सेवामा गुणस्तरीयत बढ्थ्यो, राजस्व धेरै संकलन हुन्थ्यो।

दूरसञ्चारको अझै विकास गर्नका लागि रणनीतिक साझेदार लिएर आउनुपर्छ। जसको पुँजी पनि छ प्रविधि पनि छ। नेपाल टेलिकम वा एनसेलको जति प्राविधिक क्षमता र पुँजीगत क्षमता भएको कम्पनी आयो भने टिक्न सक्छ।

जुन विधायिकी मनसायले दूरसञ्चार सेवा दिन निजी क्षेत्रलाई खुला गरियो। निजी र विदेशी पुँजी प्रयोग गरेर विस्तार गरियो। तर नयाँ ऐन, नीति ल्याउन नसकेको कारण सेवा विस्तारलाई समयानुकूल परिमार्जित गर्न सकिएन। यो प्रमुख समस्या हो। प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकास एवं विस्तारको रफ्तार दशकौंसम्म ऐन नियम परिमार्जन नगरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन हुनु नै सेवा विस्तार गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण हो।

ऐन समयमा संशोधन हुन नसक्नु र तत्कालीन अवस्थामा सही निर्णय गरेर अलिकति क्षमता बढाएर फ्रिक्वेन्सी ल्याउन नसक्नु नै टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्र विशेष गरी मोबाइल सेक्टरमा प्रतिस्पर्धा र सेवा बढाउन नसक्नुका कारण हुन्।

एप भोक्तालाई निर्भरता यत्ति बढेको छ कि हामीलाई एकदम द्रुत गतिको सेवा र गुणस्तरीयता चाहिएको छ। यसले गर्दा टेलिकम्युनिकेसनमा सन्तुष्टि कहिल्यै हुन सक्दैन। हाम्रो ग्रहण गर्ने क्षमता बढ्दो छ, इच्छा शक्ति बढ्दो छ, यसमा आधारित भएर विभिन्न किसिमका सेवाहरु आइरहेका छन्। दूरसञ्चारमा सबैलाई यति आवश्यकता भयो कि जति दिँदा पनि अपुग जस्तो हुन्छ। ब्यान्डविथ र गुणस्तरीयताको माग अत्यधिक बढेको छ। कस्तो सेवा कति भए पुग्छ त भन्ने प्रश्न सधैं रहिरहन्छ।

भूकम्पपछि घरको छतमा टावर राख्न दिन छाडे। भनेको ठाउँमा टावर राख्न नपाएपछि गुणस्तरमा ह्रास आयो। विकासका गतिविधिले पनि केही भूमिका खेल्यो। यो ३० वर्षमा राज्यको सडक चौडा गर्ने काम कहिल्यै पनि सिद्धिएको छैन । सडक नखनेको समय कहिल्यै छैन। भइरहेको पूर्वाधारमा क्षति र विस्थापन गर्नु परेको छ। आजको दिनमा प्रत्येक दिन १२/१५ वटा अप्टिकल फाइबर काटिन्छ। यहाँ काटेको अप्टिकल फाइबरले विद्युत् आपूर्ति हुँदै गर्दा पनि सेवा पाउँदैनन्। विभिन्न समस्याले अप्ठ्यारो परेको छ।  टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रलाई ग्यारेन्टेड बिजुली चाहिन्छ। जुन सम्भव हुँदैन। यस्ता कारणहरुले गर्दा गुणस्तरमा समस्या आइरहेको छ।  

ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरी प्रत्येक वडा कार्यलय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालहरुमा सेवा विस्तार गरिरहेका छौं। सेवा विस्तार गर्ने क्रममा सेवा प्रदायकलाई नेटवर्क क्षमता भ्याउने गरी हुनुपर्छ भन्ने सर्त राखेका छौं।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा खर्बभन्दा बढी लगानी छ । विभिन्न प्रयोजनका लागि इनटरनेट आवश्यक पर्छ । के हाम्रा निकायहरुले विषयवस्तुसँग सम्बन्धी रहेर सेवा प्रदान गर्न सक्ने क्षमता राखेका छन् त ? छैन । इन्टरनेट ल्याउ भन्नेछ तर यसको महŒव र उपयोगिता न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कसैले बुझेका छैनन् । बुझाउन सकिएको पनि छैन । संघले पनि इन्टरनेट ल्याउ भनेको छ तर पठनपाठन इन्टरनेटमा आधारित गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारले दूरसञ्चारको प्रयोग गरेर सबै दिन्छु भनेर लगानी गर्नु पर्ने हो । त्यसमा ध्यान दिएको पाइँदैन । सेवा विस्तारभन्दा कति ग्राहक बनेको छ । कर कति तिरेको छ भन्ने ध्यान छ । प्रदेश र स्थानीय निकायको आँखा पनि त्यसमै परेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्र आफैंमा भन्दा पनि अन्य क्षेत्रलाई बुस्ट गर्न मद्दत गर्ने क्षेत्र हो।

जुन हिसाबले प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो हिसाबमा दिएको पाइँदैन। राज्यले डाटा र साइबर सुरक्षाको विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। यसका लागि संघले मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय निकाय सबैले काम गर्नुपर्छ। कानुनको अभाव छ।  

सूचना प्रविधिलाई विस्तार गर्न राज्यले प्रविधिमा मात्र फोकस हुने गरी प्राविधिक क्षमतासहितको मन्त्रालय नै स्थापना गर्नुपर्छ। नीति तथा कानुनहरु समयानुकूल परिमार्जित हुनुपर्छ। राज्यले आइटी जनशक्ति उत्पादन गर्न अनुदान सहयोग गर्नुपर्छ।  

यदाकदा इन्टरनेट महँगो भयो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। इन्टरनेट कसलाई महँगो पर्‍यो त्यो हेर्नुपर्छ। भाटभटेनीमा चामल किनेर खानेलाई महँगो छ कि, विद्यार्थीलाई छ कि, ज्यालादारी काम गर्नेलाई छ कसलाई महँगो छ त्यो बुझ्नुपर्छ । महँगोको विषयमा व्यक्तिको आयस्रोतले निर्धारण गर्छ। इन्टरनेटका लागि चाहिने ब्यान्डविथ, अफ्टिकल फाइबर, राउटरलगायत उपकरण बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ। नेपालमा सियो पनि बन्दैन। यस अवस्थामा अरु देशबाट उपकरण ल्याउँदा महँगो हुनु स्वाभाविक हो।

मोबाइल डाटामा महँगो शुल्क सत्य हो। तर पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्न सक्यो भने त्यो सम्बन्धी कानुनलाई ल्याएर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने यसको मूल्य अझ घट्न सक्छ।

पूर्वाधारहरुले सहयोग नगर्दा पनि दूरसञ्चार सेवा अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्न सन्तोसजनक हो। तर हाम्रो प्रतिव्यक्ति आयको अनुपातमा भने सस्तो र पहुँच योग्य हुनुपथ्र्यो। त्यो भने अली छैन।

यद्यपि कोभिडपछि अधिकांश सेवा सुविधा हेर्ने हो भने फेसलेस, कन्ट्याकलेस सर्भिसमा गइसकेका छौं। कहीँकतै थोरै त्रुटि होलान् तर सेवा सुविधामा सहजता पुर्‍याउने सवालमा निरन्तर काम भइरहेको छ । यस अर्थमा सुधारोन्मुख रुपमा गइरहेको छ, सन्तोष मान्नुपर्छ।  

दूरसञ्चारका लागि नीतिगत समस्या नै सबैभन्दा प्रमुख हो। दूरसञ्चार ऐन २०५३ अहिलेसम्म संशोधन गर्न सकिएको छैन। तर प्रविधिमा व्यापक परिवर्तन आइसक्यो। नीतिगत रुपमा यसलाई प्रादेशिक हिसाबले स्थानीय तहलाई पनि संलग्न गराउनु पर्छ। यसको काम, कर्तव्य, अधिकार र फाइदा सबैलाई साझा गर्नुपर्छ।  

नेपाली नागरिकलाई  विश्वमा भएका आधुनिक प्रविधिका सेवासुविधा फाइभ–जीको सुविधा चाँडै पाउँदै छ। इन्टरनेटको परिधिबाट कोही पनि नेपाली नागरिक छुट्नु हुँदैन। यो भन्दा पहिला विकासको चरणमा थियौं। अब चाहिँ सेवा विस्तारसँगै गुणस्तरमा जाने हाम्रो योजना छ। 

-पुरुषोत्तम खनाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०८० ११:१५ मंगलबार