यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध कडा बनेको सरकारले कम्पनीमा नआउने व्यवसायीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने बहस हुन थालेको छ । केही अधिकारवादीले यसलाई मुद्दा बनाउन पनि थालेका छन्।

निजी क्षेत्रले मनोमानी गर्दा विभिन्न समयमा यस्ता व्यवसायीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने माग उठ्ने गर्छ । समाजवादी सिद्धान्त बोक्ने राजनीतिक दलले त यसलाई चुनावी अजेन्डा पनि बनाउँदै आएका छन्।

सिन्डिकेटमा कठोर बनेको सरकारले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएका यातायात संघ–समितिको नवीकरण र दर्ता नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसको विरोधमा व्यावसायीले भने सेवा ठप्प पार्नेसम्मका आन्दोलनको घोषणा समेत गरिसकेका छन्।यस्तो अवस्थामा केही अधिकारवादी र सर्वसाधारणले भनेझैँ सरकारी नियम नमान्ने व्यवसायीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न मिल्ने-नमिल्ने विषयमा भने अन्योल नै छ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका समितिको दर्ता र नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयसँगै यातायात समिति मातहतका चल÷अचल सम्पत्तिबारे अन्योल देखिएको हो।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने सरकारले संघ वा समितिको खारेजी गरेसँगै तिनको अस्तित्व समाप्त भइसकेको बताउँछन् । अधिवक्तासमेत रहेका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ गैरसरकारी संस्थाको रूपमा दर्ता भएका नाफामुखी यातायात समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनु पर्ने बताउँछन् ।

‘यातायात व्यवसायीले कानुनविपरित संस्था दर्ता गरेर कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीमा दर्ता नहुने नाफामूलक संस्थाको सम्पत्ति सरकारले टेकओभर गरेर राष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने हुन्छ ।’संस्था दर्ता ऐन– २०३४ को दफा १४ मा संस्थाको विघटन र संस्थाको विधानबमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्ने व्यवस्था छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने सरकारले संघ वा समितिको खारेजी गरेसँगै तिनको अस्तित्व समाप्त भइसकेको बताउँछन् ।

त्यसैगरी ऐनबमोजिम विघटन भएको संस्थाको दायित्वको हकमा सो संस्थाको जायजेथा लेखासम्म त्यस्तो दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ । सरकारले यातायात संघ तथा समितिको दर्ता र नवीकरण खारेज गरेसँगै यसको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेको बानियाँको दाबी छ।

‘सरकारले यातायात संघ र समितिको बैंक तथा सम्पत्ति रोक्का गरेर राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने बेला भइसक्यो,’ उनले भने, ‘संस्था दर्ता ऐनअनुसार नै यातायात व्यावसायीलाई निलम्बन गरेर राष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने हुन्छ।’

नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघका कानुनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता शंकर सुवेदी भने कानुनबमोजिम संस्थाको चल÷अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न  नमिल्ने बताउँछन् । ‘यातायात संघ र समितिको सम्पत्ति मजदुरहरूको लेबीबाट उठाइएको रकम हो, त्यसैले सरकारले राष्ट्रियकरण गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यातायात संघ र समितिले राजस्व छली गरेका छन् भने सरकारले छानबिन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छ, कानुनसम्मत दर्ता भएका संस्थाको दर्ता र नवीकरण नगर्ने भन्दै सम्पत्तिमा आँखा गाड्न मिल्दैन।’

उनले सरकारले हस्तक्षेप गरेर सम्पत्तिमा नियन्त्रण गर्न नमिल्ने बताए । ‘संस्था दर्ता ऐन अनुसार संस्था चलाउन नसकेर बन्द भएको अवस्थामा मात्रै सरकारले टेकओभर गर्न सक्ने छ,’ उनले भने, ‘यातायात संघ र समिति यी दुवै प्रावधान भित्र पर्दैनन्, त्यसैले राष्ट्रियकरण गर्न मिल्दैन।’

नेपालको संविधान– २०७२ ले सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकका रूपमा संरक्षण गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने संविधानमा उल्लेख छ । राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन र प्रगतिशील करको मान्यताअनुरूप व्यक्तिको आयमा कर लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ।

सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना नगर्ने संविधानमा उल्लेख छ । कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानुनीरूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हँुदैन । संविधानको यही व्यवस्थाले गर्दा पनि सरकारले सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न नसक्ने सुवेदीले बताए।

नेपालका सबै यातायात सेवा समिति एनजिओजस्तै संस्था दर्ता ऐन– २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका थिए भने यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघ चाँहि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन– २०१८ अनुसार दर्ता भएको छ ।यातायात व्यवसायी कम्पनीको साटो संस्थाका रूपमा दर्ता हुँदा राज्यले अर्बाै रूपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्याल बताउँछन्।‘गैरनाफामूलक संस्था मात्रै जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुनु पर्ने हो, यहाँ त यातायात व्यावसायीले गलत ऐनको फाइदा उठाइरहेका छन्,’ उनले भने।

गैरसरकारी संस्थाको रूपमा दर्ता भएका संस्था गैरनाफामुखी हुनु पर्नेमा यातायात व्यावसायी भने नाफामुखी र व्यवसायमुखी चरित्रका छन् । जसको कारणले सरकारले  अर्बाै राजस्व गुमाउँदै आएको हो । सरकारले अनिवार्यरूपमा यातायात व्यावसायी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन गरेमा यातायात क्षेत्रबाट धेरै राजस्व संकलन गर्न सक्ने छ ।
महासंघका अनुसार सार्वजनिक यातायातमा १० खर्ब रूपैयाँ लगानी र ४० प्रतिशतले स्वरोजगारी पाइरहेका छन्।

‘सरकारले साना तथा मध्यम वर्गीय यातायात व्यवसायीलाई तहसनहस गरेर ठूला पूँजीपति र विदेशी व्यावसायी यातायातमा भित्र्याउन खोजेको छ,’ महासंघका केन्द्रीय महासचिव सरोज सिटौलाले भने, ‘हामीले नेपालको संविधानमा टेकेर यातायात सेवा सञ्चालन गरेका हौँ, सरकारको धडपकड सह्य छैन ।’
 

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७५ ०२:३४ शुक्रबार