अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अक्सफामले गत जनवरीमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार संसारका ४२ उच्चतम धनीहरूको सम्पत्ति र विश्वका गरिबतम सूचकांकमा रहेका ३ अरब ७० करोड मानिसको जायजेथा बराबर देखियो। संसारमा सन् २०१७ मा वृद्धि भएको कुल पुँजीको ८७ प्रतिशत रकम पृथ्वीका १ प्रतिशत अधिकतम धनाढ्यको खल्तीमा गएको देखियो। अर्थात गत वर्ष विश्वव्यापी पुँजीमा भएको बढोत्तरीको १३ प्रतिशत सम्पत्तिलाई संसारका ९९ प्रतिशत जनताले बाँडफाँटगरे। सन् २०१० पछिको सूचकांक हेर्दा अरबपतिको सम्पत्ति प्रतिवर्ष १३ प्रतिशतको दरले बढेको पाइयो भने सर्वसाधारणको औसत आम्दानीको अभिवृद्धि २ प्रतिशतभन्दा पनि कम देखियो। धनीहरूको पुजीमा १३ प्रतिशतको दरले अभिवृद्धि हुँदा गरिबको सम्पत्तिमा भने किन त्यति थोरै बढोत्तरी? मनी आट्य्राक्ट मनी... भन्ने मान्यता संसारका ठूला पुँजीपतिको हकमा मात्र चरितार्थ भएको देखियो।

गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको प्रगति निकै सुस्त गतिमा हुँदा धनीको सम्पत्ति भने के कारणले आकासिन्छ भन्ने प्रश्न सम्बन्धमा धेरै बहस भए। विश्व बैंकले अंगीकार गरेको आर्थिक उदारीकरण र भूमण्डलीकरणले गरिब र धनीबीचको खाडल दिनानुदिन बढ्दै गयो भन्ने कुरामा अर्थविद् सहमत देखिए। नीति गलत भएकाले ८० को दशकमा वल्र्डबैंकको मार्गदर्शन पछ्याउँदै आर्थिक उदारीकरणमा स्वच्छन्दरूपले हेलिने राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रदुर्घटनामा मात्र परेन,बरु संसारमा धनी र गरिबको खाडल बढ्दै गयो।

नीति गलत भएकाले ८० को दशकमा वल्र्ड बैंकको मार्गदर्शन पछ्याउँदै आर्थिक उदारीकरणमा स्वच्छन्दरूपले हेलिने राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र दुर्घटनामा मात्र परेन,बरु संसारमा धनी र गरिबको खाडल बढ्दै गयो।

उदारीकरणले आर्थिक उन्नतिको वितरण समानरूपले हुन नसक्ने बरु धनी थप सम्पन्न हुने अनि गरिब अझ दरिद्र हुँदै जाने भएकाले प्रारम्भदेखिनै विश्व बैकको नीतिको विरोध गर्ने अग्रज थिए कोलम्बिया युनिभर्सिटीका प्राध्यापक जोसेफ स्टिग्लिज। पछि, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नीति पश्चगमनकारी देखिएपछि डा. स्टिग्लिज महान देखिए। अर्थशास्त्रको नोबल पुरस्कार पाए उनले सन् २००१ मा। त्यस्तै मान्यता राख्ने अर्का प्राध्यापक थिए पौल क्रुगम्यान। बजारलाई स्वच्छन्द छाडदै जाने हो भने ठूला व्यापारी घरानाले साना उद्योगहरूलाई निल्दै जाने अनि विश्व बजारसीमित उच्च व्यापारिक समूहको हातमा जाने भएकाले साना उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने मान्यतामा आधारित ‘न्यू ट्रेड थ्यौरी’ ल्याए डा. क्रुगम्यानले।

उदाहरणका लागि नेपालका अरबपति विनोद चौधरीले एउटा भीमकाय सुविधा सम्पन्न होटल लुम्बिनीमा सञ्चालन गरी अन्यभन्दा आधा पैसामा सुविधा दिन थाले भने केही महिनाभित्रै खर्च धान्न नसकीत्यहाँका अधिकांश होटल बन्द हुन्छन्। तर उक्त घाटा चौधरीको सम्पत्ति न्यून हिस्सा हुने भएकाले उनको व्यापारलाई त्यसले खासै असर पर्दैन। अन्य होटल टाट पल्टिएपछि उनले एकलौटीरूपले चाहेअनुसारको दररेटमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन्। त्यसैले ग्लोबलाइजेसनलाई मूर्त रूप दिन साना उद्योगको संरक्षण गर्ने नीति आवश्यक औल्याए प्राध्यापक क्रुगम्यानले। आर्थिक उदारीकरणले भित्र्याएको विसंगति चिर्न क्रुगम्यानको ‘नवीन व्यापारिक सिद्धान्त’ सफल हुन सक्ने भएकालेसन् २००८मा अर्थशास्त्रको नोवल पुरस्कार पाए उनले। प्राध्यापकद्वय स्टिग्लिज र क्रुगम्यान ग्लोबलाइजेसन र लिबरलाइजेसनको विरोधी होइनन् बरु अवसरको वितरण न्यायोचितरूपमा हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको मान्यताहो। अरबपतिको पुँजी आकासिँदा लखपतिको सम्पत्तिपनि त्यही दाँजोमा बढ्नुपर्ने मान्यता गलत कसरी हुन सक्ला र?

बहुदलीय व्यवस्था आगमनपछि उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरण पछ्याएकाले नेपालको अवस्था अन्य मुलुकभन्दा फरक हुने अवस्था भएन। सम्पन्नहरूको सम्पत्ति आकासिँदै गयो भने गरिबको अवस्था ओरालो लाग्यो। विश्वमा झैँ नेपालमा समेत अरबपति व्यापारीको संख्या बढ्दै गयो। हिजोका सामान्य व्यापारी फोब्र्समा सूचीकृत भए। समानुपातिक प्रावधानले गर्दा आर्थिक सहयोग गर्दैविभिन्न दलको बन्द सूचीमार्फत व्यापारीहरू कानुन निर्माता बने। त्यस्तै, नेताहरूसँगको व्यक्तिगत शुभलाभमार्फत ठूला पार्टीको व्यापार नीतिको विश्लेषकको हैसियतमा व्यापारी पुगे। त्यस्तो अवस्थामा समन्यायको आर्थिक नीति मुलुकले अंगीकार गर्न सरल कहाँ होला र?

आलिसान महल बनाएर मनग्य आम्दानी गर्ने ठेकदारले पाएको मुनाफामा त्यहाँ काम गर्ने मजदूरले न्यायोचित हक पायो/पाएन, त्यसको लेखाजोखा गर्ने बेला भएन र? गरिबको शोषणमा महल खडा गर्ने नीति जनमुखी मान्न कसरी सकिन्छ?

भूमण्डलीकरणले पारेको प्रभाव बुझ्न एउटा उदाहरण पेश गर्ने अनुमति लिए। ४ दशकअघिसम्म बालाजु कपडा कारखाना मुनाफामा थियो। पश्चिमी नेपालमा खेती भएको कपासले बजार पाएको थियो कपडाको कच्चा पदार्थका रूपमा। किसानहरूको अवस्था सवल थियो। कारखानाका मजदूरले रोजगारी पाएका थिए, देश स्वावलम्वी थियो। नेपालले उदारीकरण अंगालेपछि चीनमा उत्पादित कपडा नेपाली बजारमा सस्तो दरमा भित्रिन थाल्यो। ग्लोबलाइजेसनले हिजो कपडा किन्न नसक्ने मानिसले समेत विदेशबाट भित्रिएको सस्तो लुगाका कारण आङ छोप्न पायो। उक्त खबरलाई भने सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ। तरन्यून मूल्यमा विदेशी लुगा बजारमा आउन थालेपछि नेपाली कपडा कारखानाले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन। उद्योग बन्द भयो, मजदूरहरू ‘घर न घाटका’ भए। कपडा कारखानामा ताला लाग्दा कपास उत्पादकको मुखमा माड लाग्न गाह्राे भयो। किसानको अवस्था दयनीय भयो। अब ग्लोबलाइजेसनको अर्को पाटो हेरौँ। कपडा उद्योग बन्द भएपछि चीनमा उत्पादित कपडा स्वदेशमा ल्याएर बेच्ने व्यापारी धनी हुँदै गए। उदारीकरणले व्यापारीलाई अझ धनी बनायो भने किसान र श्रमजीवीको बिल्लीबाठ भयो। कपडा व्यापारी आफ्नो तीक्ष्णबुद्धिको कारणभन्दा पनि ग्लोबलाइजेसनका कारण नवधनाढ्य भएकाले त्यसको प्रतिफल प्रभावित किसान तथा कारखाना मजदूरले पनि पाउनुपर्छ भन्नेहो।

नाफाको प्रतिफलमा सबैको न्यायोचित हक हुनुपर्छ भन्ने कुरामा समाजवादी चिन्तन बोकेका कुनै पनि मानिसले असहमत जनाउनुपर्ने अवस्था रहेन। काठमाडौँमा धेरै बहुतले भवन बनेकाछन्। त्यसका लगानीकर्ता धनाढ्य हुने नै भए। भीमकायभवन निर्माण गर्ने ज्यामीहरू गाउँबाट परिवार पाल्ने सुन्दर सपना बोकेर राजधानी भित्रिएका गरिबका सन्तान नै हुन्। भवन बन्ने क्रममा दुर्घटनामा परी मजदूर अंगभंंग भएका, मारिएका खबर मनग्य आए। तर निर्माणका क्रममा ज्यान गुमाएका मजदूरका सन्तानले कति क्षतिपूर्ति पाउँछन्? सबैले जानेकै विषयहो। आलिसान महल बनाएर मनग्य आम्दानी गर्ने ठेकदारले पाएको मुनाफामा त्यहाँ काम गर्ने मजदूरले न्यायोचित हक पायो÷पाएन, त्यसको लेखाजोखा गर्ने बेला भएन र? गरिबको शोषणमा महल खडा गर्ने नीति जनमुखी मान्न कसरी सकिन्छ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य मनग्य प्रतिफल दिने लगानीका रूपमा स्थापित भए। त्यसैले पनि होला, नवधनाढ्य तथा स्थापित व्यापारीहरूसमानरूपले स्कुल तथा अस्पतालमा लगानीप्रति आकर्षित देखिए। शिक्षासँग सन्ततिको भविष्य गाँसिएकाले जतिसुकै महँगो भए पनि अभिभावकहरू प्राइभेट कलेजमाछोराछोरी भर्ना गर्न तल्लीन हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यस्तै राम्रो उपचारका लागि पैसा बगाउन बिरामी तयार हुने नै भए। शिक्षा तथा स्वास्थ्यप्रतिको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राख्दै लगानीकर्ताले उल्लेख्य आर्थिक प्रतिफल लिएको देखियो। करोड लगानी गरेर ५ वर्षमा अरबको मुनाफा गर्नु न्यायोचित हुन कदापि सक्दैन? सेवा दिने शिक्षक तथा डाक्टरहरूले न्यायोचित पारिश्रमिक नपाएको गुनासो पुरानो रहेन। मेडिकल कलेजको बेथितिका सम्बन्धमा डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन दशीका रूपमा छ नै। लगानीको तुलनामा अत्यधिक मुनाफा लिने प्रवृत्ति फष्टाएको अहिलेको अवस्थामा कठोर सरकारी अनुगमनको दरोकार पर्छनै।

बैँकहरू नेपालमा सबैभन्दा मुनाफा दिने संस्था हुन्। त्यसै परिवेशमा एक अनुभव प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक देखे । यस पंक्तिकार प्रवासतिर हानिँदा कुमारी बैंकमा खाता थियो। उक्त एकाउन्टमा रहनुपर्ने न्यूनतम मौज्दात २ हजार भए तापनि झण्डै १० हजार रुपियाँ राखेर सन् २००३मा अमेरिका हिँडियो। ४ वर्षपछि नेपाल गई खोजतलास गर्दा आफ्नो खाताको रकम खिएर ४ सय रुपियाँ बनेको देखियो। पैसा घटनुको कारण सोध्दा न्यूनतम मौज्दात रकम बैंकले बढाएको कारण भन्ने उत्तर दिइयो। त्यस्तै अनुभव एभरेस्ट बैंकको हकमा पनि रह्यो। कुमारी बैंँकमा भोगेको तीतो अनुभवका कारण आफ्नो खातामा रहेको झण्डै १ लाख रुपियाँ निकाली खाता बन्द गर्न काठमाडौँको चावहिल शाखा जाँदा जनकपुरमा खाता खोलेकाले त्यहीँ गएरमात्र पैसा निकाल्न तथा एकाउन्ट निस्तेज गर्न सकिने जानकारी गराइयो । तर लामो अनुनय÷विनय गर्दा एककर्मचारीले समयाभावकाकारण खाता बन्द गर्न नसकिने तर ७५ हजारसम्म पैसा निकाल्न सहयोग गर्ने भनिन्। अहिले एभरेस्ट बैंकको खाताले कुमारी बैंककै नियति भोगिसक्यो कि के थाहा? गरिब तथा निहत्था जनताको रकममा खेलबाड गरी नाफा देखाएर बोनस बाँड्ने बैंकलाई के भन्ने?

लगानी र प्रतिफलबीच तालमेल हुनुपर्छ। अन्यथा कालो बजारीको जन्म हुन्छ। अधिक नाफा लिने इच्छा लगानीकर्तामा रहनु अन्यथा होइन। तर सरकारी निकाय निकम्मा हुँदा गरिब जनता थप आर्थिक व्यय बोक्न बाध्य बन्छन्। त्यस्ता विसंगति रोक्नका लागि व्यापारिक मुनाफाका सम्बन्धमा न्यायोचितनियम कानुन निर्माण तथा ऐन अनुगमनमा पारदर्शिता आवश्यक रहन्छ। त्रिशंकु संसद्का कारण लामो समयदेखि अन्योलग्रस्त सरकारी निकाय अहिलेको सशक्त सरकारको गठनसँगै प्रभावकारी हुने आशा गर्न सकिन्छ। अरबपतिको अस्वाभाविक आर्थिक उन्नतिश्रमिकको शोषण तथा सर्वसाधारणको ठगीसँग प्रत्यक्ष जोडिन सक्ने भएकाले जनधनको सुरक्षाको दायित्व बोकेको सरकारले समयमै ध्यान दिनुप-यो। धनी र गरिबबीचको खाडल बढाउँदै लाने कि समन्यायको प्रत्याभूतिमा ध्यान दिने? दायित्व त बहुमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै काँधमा प-यो।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७५ ०३:१९ मंगलबार