स्थानीय निकाय निर्वाचनको बहस
अहिले नयाँ संविधान जारी भइसकेको र संविधानअनुसार स्थानीय तहको संख्या र सीमा पनि निर्धारण भइसकेको अवस्थामा पुरानो संरचनामा चुनाव गर्ने बहसको कुनै औचित्य छैन।
२१ वैशाख २०८१ शुक्रबार
डा योगेन्द्रराज रिजालका लेखहरु :
विकेन्द्रीकरणमा सरकारहरुको अन्तर्निर्भरता
विभिन्न तहका सरकारहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, पारस्परिक निर्भरता र तिनीहरु बीचका सम्बन्ध कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सजग हुन जरुरी छ
शासनको स्थानीयकरण
आर्थिक सुधारका लागि विकासशील मुलुकहरुले सन् १९८० को दशकमा बजारको भूमिका बढाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरे । फलस्वरूप केही वर्षसम्म निजी क्षेत्रको भूमिकाले प्रश्रय पायो र विकासका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकालाई कम महत्व दिइयो ।
स्थानीय सरकारमा कार्यसंस्कृति
कानुन प्रदत्त अधिकारको अभ्यास गरी नागरिकको हितका लागि क्रियाशील हुने जिम्मेवारी जुन स्थानका नागरिकले सुम्पेे तिनै नागरिकप्रतिको वफादारिता नै स्थानीय जवाफदेहिता हो।