नेताहरूले विगतमा भएका गम्भीर अपराधमा संलग्न आफ्ना गलत र आपराधिक कार्यकर्ताको पक्षपोषण गर्न छाडेर न्यायको मार्ग प्रशस्त गर्न तयार हुनु नै सबैको हितमा हुनेछ।
विगतदेखि नै मानव अधिकारमा संलग्नलाई दण्ड सजाय दिइएन। अहिले पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाले प्रश्रय पाइरहनुको मुख्य कारण यही हो। चुनौती पनि उल्लंघनमा संलग्नलाई कसरी सजायको दायरामा ल्याउने भन्ने नै हो।