राष्ट्रियता नै कमजोर भएपछि अन्तर्राष्ट्रियतावादी रणनीति टाढाको विषय बन्छ। प्राविधिक राष्ट्रवादी आयाममा उत्पीडितहरूले न्याय पाउँदैनन्। राजनीतिक राष्ट्रवादी आयाममा मात्र आन्तरिक राष्ट्रियताको ग्यारेन्टी गरिन्छ।
संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्ट दलहरुलाई साथमा लिएर तिनै तहको निर्वाचन गर्ने एकल उद्देश्यमा गठित वर्तमान सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । यही माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख ३१ गते निर्र्वाचन गर्ने भएको छ ।