झलनाथ खनालको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय सरकारी नियमविपरीत
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका विरष्ठ नेता झलनाथ खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय विवादित बनेको छ।
१६ वैशाख २०८१ आइतबार
सुनिल सापकोटा
सुनिल सापकोटाका लेखहरु :
हडपिएको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन निर्देशन
प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध परेका उजुरीलाई प्राथमिकतामा राखेर छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगका कर्मचारीलाई पनि निर्देशन दिएका छन्।
फास्ट ट्र्याक अनियमितता प्रकरण: दोस्रो प्याकेज ठेक्का रद्द गर्न लेखाको निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौंदेखि तराईको निजगढ जोड्ने द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) को दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेजको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेको ठहरसहित ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो।
धोबीखोला किनारको दुई रोपनी जग्गा कब्जा गर्न फेरि चलखेल
करिब दुई दशकदेखि विवादमा रहेको यो जग्गा सरकारी भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरे पनि व्यक्तिमा नाममा ल्याउन अहिले फेरि चलखेल सुरु भएको हो। अहिलेको बजार मूल्यअनुसार यो जग्गालाई ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ।
काठमाडौंको सयौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा माफियाको कब्जामा
सरकारले काठमाडौंका महत्वपूर्ण स्थानका सरकारी/सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाले भोगचलन गरेको फेला पारेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार भूमाफियाहरूले मिलेमतोमा अनामनगर, बानेश्वर, भीमसेनगोला, चाबहिल, बल्खु, बालुवाटार, धापासीलगायत दर्जनौं स्थानमा सयौं रोपनी सरकारी जग्गा हडपेका छन्।
विमानस्थलको जग्गामा यतीको आँखा
सहरका मुख्य भागका सरकारी जमिन भाडामा लिएर व्यवसाय गर्न सफल यती समूहलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा होटल खोल्न भाडामा दिने तयारी गरिएको छ। सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको गुरुयोजना बनाएर उक्त जग्गा होटल बनाउन यती समूहलाई दिने तयारी गरेको हो। पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यतीलाई जग्गा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको छ। विगतमा यतीलाई जग्गा भाडामा दिने प्रयास पटकपटक असफल भएकोमा अहिले पर्यटनमन्त्रीमा भानुभक्त ढकाल आएपछि फेरि प्रयास सुरु भएको हो।
फास्ट ट्र्याक प्रकरणः सेनाका धेरै निर्णय विवादमा
काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग- फास्ट ट्र्याकमा सेनाले गरेको काम एकपछि अर्को विवादमा तानिन थालेको छ। सरकारले यो सडक बनाउन नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो।
जीवन–मरणको दोसाँधमा गंगामायाः अधिकारकर्मीद्वारा जीवनरक्षाको माग
छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको माग गर्दै गंगामाया अधिकारी विगत २५ दिनदेखि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा आमरण अनशन बसिरहेकी छन्। सरकार, न्यायालय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट समेत न्यायाको आशा नरहेको कारण आफ्नो जीवनको अन्तिम संघर्ष भन्दै उनले औषधि र पानी पनि मुखमा नहाली ट्रमा सेन्टरको साऔं तलामा जीवनमरणको लडाइँ लडिरहेकी हुन्।
कोरोना महामारीमा अनियमितता
संसद् भंग गरेर चुनाव घोषणा गरेको सरकारले कोरोना महामारीका बेला उचित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमिततामा मुछिएको ठहर गरेका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई नयाँ जिम्मेवारी प्रदान गर्नुले उक्त अनियमिततामा प्रधानमन्त्रीस्तरकै मिलेमतो थियो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको सरकारका उच्च अधिकारीहरूको टिप्पणी छ।
आरडिटीपछि एन्टिजेनमा ध्यान
पिसिआर परीक्षण घटाउँदै लगेको सरकारले ५ लाख मानिसमा एन्टिजेन परीक्षण गर्न लागेको छ। कोभिड–१९ को संक्रमण बढेको सुरुवाती अवस्थामा पिसिआर परीक्षणलाई भन्दा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी) लाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले अहिले फेरि एन्टिजेन परीक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ।
वैद्यखानाको च्यवनप्राश अर्को वर्ष पनि अभाव हुने सम्भावना
सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले उत्पादन गरेको र बजारमा सबैभन्दा बढी खपत हुने च्यवनप्राश अर्को वर्ष पनि अभाव देखिने सम्भावना बढेर गएको छ। कोभिड–१९ संक्रमण बढिरहेको बेला रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न प्रयोग गरिने आयुर्वेदिक औषधि च्यवनप्राश उपलब्ध गराउन नसकेको वैद्यखानाले अर्को वर्ष पनि च्यवनप्राशको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको हो।
प्राथमिकतामा परेन आयुर्वेद: सरकारको नीति बजेट वक्तव्यमै सीमित
सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आयुर्वेदिक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा जोड दिने भने पनि व्यवहारमा भने यो क्षेत्रले प्राथमिकता पाएको छैन।
‘प्रधानमन्त्री ओलीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार’
रिपोर्टमा नेपालका ५० प्रतिशत नागरिकले प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार हुने गरेको दाबी गरेको उल्लेख छ। त्यस्तै ५८ प्रतिशत नेपालीले विगत एक वर्षमा भ्रष्टाचार पहिलाभन्दा झनै बढेको बताएको रिपोर्टमा छ।
ओरालो लाग्दै वैद्यखाना, औषधि उत्पादन ठप्प
कोरोना महामारीले आतंक मच्चाइरहेका बेला उपभोक्ताले रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगमा जोड दिएकाले माग ह्वात्तै बढे पनि सिंहदरबारस्थित वैद्यखानाले त्यस्ता औषधि उत्पादन गर्न छाडेको छ ।
डा. केसीले अनशन तोडे
चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि विभिन्न माग राखेर आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसी र सरकारी वार्ताटोलीबीच शनिबार मध्यराति आठबुँदे सहमति भएको छ।