नेपालगन्जको एकीकृत जाँच चौकी ‘आईसिपी’ उद्घाटन भएको झण्डै एक वर्षपछि भारतले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।

नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको डेढ दशकपछि नेपालगन्ज नाकामा आईसिपी निर्माण गरिएको थियो। उक्त आईसिपीको २०८० जेठमा भारत भ्रमण गएका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट उद्घाटन गरेका थिए।

भारत सरकारका तर्फबाट परामर्शदाता कम्पनी ‘राईट्स’ ले आइतबार बेलुका नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालय तथा नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिलाई आईसिपी हस्तान्तरण गरेको हो।

सो क्रममा भारतका तर्फबाट दूतावास सहित सम्बन्धित सरोकारवाला अधिकारी तथा नेपालका तर्फबाट मन्त्रालय, विभाग तथा समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष् गजुरेल लगायत उच्च अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित एकीकृत जाँच चौकी (आईसिपी) निर्माण सम्पन्न भएर पनि हस्तान्तरण भइसकेको बताए। ‘भारतले आफ्नो क्षेत्रतिर पनि आईसिपी बनाएको छ, नेपालतर्फ बनेको आईसिपी हामीलाई हस्तान्तरण भएर आइसकेको छ,’ उनले भने ‘आईसिपी सञ्चालन गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीद्वारा छनोट गरिसकेका छौं।’

उनका अनुसार समितिले ‘टिआरएस एटलस लोजीपार्क’ नामक कम्पनीलाई २१ करोड रुपैयाँमा ५ वर्षका लागि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिइएको छ। अबको १५ दिनभित्रमा आईसिपीमा आवश्यक पर्ने सबै कार्यालय आएर आफ्नो सेवा सुरु गर्ने गजुरेलले सुनाए। भारतले हस्तान्तरण नगरेकाले समयमा सञ्चालन हुन नसकेको उनकाे भनाइ थियाे।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर-१६ जयसपुरमा आईसिपीका ठुला पूर्वाधार निर्माण भएपनि पछिल्लो केही महिनादेखी नेटवर्किङ, सिसि क्यामेरा जडान लगायत काम अधुरै थियो।

आईसिपी निर्माणका लागि भारतको ‘राजदिप कन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ ले १ अर्ब ४७ करोड (भारु) मा ठेक्का पाएको थियो। सन् २०२० नोभेम्बर २५ देखि निर्माण सुरु भएकोमा उक्त कम्पनीले दुई वर्षभित्रमा सबै काम सम्पन्न गर्ने समय पाएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले दुई पटकसम्म म्याद थपेको थियो।

आईसिपी निर्माणमा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी ‘राईट्स’ ले जिम्मा पाएको थियो। भारत सरकारले यसअघि सन् २००५ मा नेपालको विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र भैरहवा नाकामा आईसिपी निर्माण गरिदिने सहमति जनाएको थियो।

भारतकै सहयोगमा नेपालगन्ज नाकामा आईसिपी निर्माण गर्न २०६७ सालमा नेपाल सरकारले जयसपुरमा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेर राखेको ८७ बिघा जग्गामा आईसिपी निर्माण गरिएको छ।

आईसिपी निर्माण भएर पनि हस्तान्तरण भइसकेपछि अब सबै सेवा सुविधा एकै ठाउँमा प्राप्त गर्न सकिने यहाँका उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन्।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीले आईसिपी हस्तान्तरण भइसकेकाले अब उद्योगी, व्यवसायीले झण्झट र समस्या खेप्नु नपर्ने बताए।

‘आईसिपी छिटो सञ्चालनमा आएपछि हामी उद्योगी, व्यापारीलाई एउटै ठाउँबाट काम गराउन सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने। आईसिपी स्थलमा भन्सार कार्यालय, पशु र प्लान्ट क्वारेन्टाइन, गोदाम, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, सुरक्षा ब्यारेक, बैंक काउन्टर लगायत कार्यालय रहने गरी संरचना निर्माण गरिएको छ।

आईसिपी सञ्चालनमा आएपछि मालवाहक सवारी साधनको जाँचपास सोही ठाउँबाट गरिने भन्सार कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन्। नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ध्रुवराज विश्वकर्माले कार्यालयको काम अब आईसिपीबाटै सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए।

उनका अनुसार हस्तान्तरण भइसकेपछि अब भन्सार कार्यालयले यही वैशाख २५ गतेबाट आफ्नो काम आईसिपी स्थलबाट सुरु गर्नेछ। ‘यही वैशाख २५ गते आईसिपीमा सर्ने र त्यहाँबाट काम सुरु गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौं, त्यसको जानकारी मन्त्रालय र विभागलाई पनि दिइसकेका छौं,’ उनले भने ‘भारतले आफ्नो क्षेत्रमा ‘ईडिआई’ सफ्टवेयर ‘इन्स्टल’ गरेको छैन, त्यसकारण वैशाख २५ गतेबाट सुरु गर्ने तयारी गरेका हौं।’

प्रकाशित: १० वैशाख २०८१ २०:४९ सोमबार